Trending
विवाह हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा क्षण आहे. त्याचप्रमाणे विवाहाची नोंदणी करणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात, विवाह नोंदणी ही केवळ औपचारिकता नसून, ती कुटुंबातील हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आणि शासकीय कागदोपत्रकी पुराव्यासाठी उपयुक्त ठरते.
हा लेख महाराष्ट्रातील विवाह नोंदणी प्रक्रियेबद्दल माहिती देण्यासाठी आहे. यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे, नोंदणीची प्रक्रिया, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पर्याय, तसेच विशेष विवाह कायद्याचे (Special Marriage Act) स्पष्टीकरण दिले आहे. वाचकांना या प्रक्रियेची सुलभ आणि अचूक माहिती मिळावी, हा या लेखाचा मुख्य हेतू आहे.
उपनिबंधक हा विवाह नोंदणीसाठी प्रमुख अधिकारी आहे. उपनिबंधक विविध स्तरांवर कार्यरत असतात आणि सामान्यतः महानगरपालिका, नगरपालिका, किंवा पंचायत स्तरावर उपलब्ध असतात.
उपनिबंधकाकडे सेवा:
स्थान: स्थानिक महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा पंचायत कार्यालयात उपनिबंधक उपलब्ध असतो.
विवाहानंतर अर्ज सादर करण्यासाठी खालीलप्रमाणे शुल्क लागू होईल:
विशेष विवाह कायदा, 1954 हे आंतरधर्मीय (Interfaith) आणि आंतरजातीय (Inter-caste) विवाहांसाठी लागू असलेला एक धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत, दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या धर्मांच्या असतानाही त्यांच्या विवाहाची कायदेशीर नोंदणी केली जाऊ शकते.
विवाहित जोडप्याने विवाह नोंदणीसाठी जिल्हा विवाह नोंदणी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. अर्जामध्ये दोन्ही व्यक्तींचे वैयक्तिक तपशील, वय, ओळख, पत्ता, आणि विवाहाची इच्छाशक्ती असलेले माहिती समाविष्ट असते. अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. https://adjudication.igrmaharashtra.gov.in/eMarriage2.0/ या वेबसाइट जाऊन तुम्ही अर्ज करू शकता.
अर्ज सादर करताना जोडप्यांना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात जसे की :
अर्ज सादर केल्यानंतर, नोंदणी कार्यालय 30 दिवसांसाठी सार्वजनिक नोटीस देतो. या नोटीसमध्ये विवाहाची माहिती दिली जाते आणि इतर लोकांना विवाहावर हरकत ठेवण्याची संधी मिळते. ही नोटीस किमान 30 दिवस सार्वजनिक ठिकाणी लावली जाते.
नोटीस कालावधीत कोणतीही हरकत (objection) प्राप्त झाल्यास, त्यावर विचार केला जातो. जर हरकतींची काही मुद्देसुद योग्य कारणे निघाली, तर त्यावर निर्णय घेतला जातो.
नोंदणीच्या प्रक्रियेत किमान दोन साक्षीदारांची उपस्थिती आवश्यक आहे. या साक्षीदारांना दोन्ही जोडप्यांच्या विवाहाची सत्यता प्रमाणित करणे आवश्यक असते. साक्षीदारांची सही व त्यांची वैयक्तिक माहिती तपासली जाते.
सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, नोंदणी अधिकारी विवाह प्रमाणपत्र जारी करतो. हे प्रमाणपत्र जोडप्याला त्यांच्या विवाहाच्या कायदेशीर ओळखीचे प्रमाण म्हणून दिले जाते आणि ते भविष्यातील कायदेशीर कार्यांसाठी वापरले जाऊ शकते.
विशेष विवाह कायदा अंतर्गत नोंदणी करण्यामुळे आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहाला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते, आणि हे प्रमाणपत्र जोडप्याला विविध कायदेशीर, वित्तीय, आणि सामाजिक बाबींमध्ये मदत करतो.
विवाह नोंदणीच्या प्रक्रियेत योग्य कागदपत्रांची तयारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामध्ये वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र, शालेय प्रमाणपत्र), ओळख प्रमाण (आधार कार्ड, पासपोर्ट), पत्त्याचा पुरावा (वोटर कार्ड, वीज बिल), आणि विवाहाच्या साक्षीदारांचे तपशील असणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांची अचूकता आणि संपूर्णता यामुळे नोंदणी प्रक्रिया जलद व सुरळीत होईल.
विवाह नोंदणीसाठी अर्ज योग्य वेळेत सादर करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येत नाही, आणि परिणामी विवाह प्रमाणपत्र लवकर प्राप्त होऊ शकते.
विवाह नोंदणी प्रक्रियेत साक्षीदारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. दोन्ही जोडप्यांच्या विवाहाची सत्यता प्रमाणित करण्यासाठी साक्षीदारांची आवश्यकता असते. साक्षीदारांनी कायदेशीर कागदपत्रांवर सही केली पाहिजे आणि त्यांची वैयक्तिक माहिती देखील तपासली जाऊ शकते. त्यामुळे, योग्य साक्षीदारांची निवड महत्त्वाची आहे.
अडचण:
विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असणे ही एक सामान्य समस्या आहे. वय, ओळख, आणि पत्त्याचा पुरावा यामध्ये विसंगती असल्यास अर्ज प्रक्रियेत अडथळे येतात.
उपाय:
अडचण:
अर्ज भरताना चुकीची माहिती दिल्याने नोंदणी प्रक्रियेला उशीर होतो किंवा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
उपाय:
अडचण:
विवाह नोंदणीसाठी दिलेल्या कालावधीत अर्ज न केल्यास दंड किंवा प्रक्रिया रद्द होण्याची शक्यता असते.
उपाय:
अडचण:
विवाह नोंदणी प्रक्रियेत अर्ज भरताना काही जोडप्यांना सरकारी पोर्टल किंवा फॉर्म्स इंग्रजीमध्ये असल्याने अडचण होते.
उपाय:
अडचण:
साक्षीदार वेळेवर उपलब्ध नसल्यास नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही.
उपाय:
अडचण:
प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे विवाह कायदे आहेत, त्यामुळे अर्जदारांना कोणता कायदा लागू होतो, हे समजण्यात अडचण येते.
उपाय:
अडचण:
कधी कधी अर्जदार चुकीच्या मध्यास्थांकडून मदत घेतात, ज्यामुळे फसवणूक किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते.
उपाय:
अडचण:
कधी कधी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळण्यात उशीर होतो.
उपाय:
अडचण:
प्रमाणपत्रावर नाव, जन्मतारीख, किंवा इतर माहिती चुकीची नोंदवली गेल्यास दुरुस्तीची आवश्यकता असते.
उपाय:
विवाह नोंदणी ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून, ती विवाहित जोडप्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी आणि भविष्यातील कायदेशीर समस्या टाळणारी महत्त्वाची पायरी आहे. महाराष्ट्रातील विविध धर्मांसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक बनवण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींचे पालन करून वेळेत नोंदणी करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेविषयी योग्य माहिती मिळवून योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास नोंदणी सहज शक्य होते आणि त्याचे लाभ संपूर्ण आयुष्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
