Trending
विवाह हे दोन व्यक्तींमधील केवळ भावनिक नाते नसून ते एक कायदेशीर बंधन देखील आहे. मात्र, काही प्रसंगी वैवाहिक जीवन सुरळीत न चालल्यास पती-पत्नीला वेगळे होण्याचा विचार करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कायद्याने दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत जसे की ,घटस्फोट आणि कायदेशीर विभक्तता. हे दोन्ही पर्याय वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये उपयोगी ठरू शकतात, परंतु त्यांचे कायदेशीर परिणाम वेगळे असतात. त्यामुळे विवाह टिकवायचा की पुर्णतः संपवायचा, हा निर्णय घेताना घटस्फोट आणि कायदेशीर विभक्तता यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
घटस्फोट म्हणजे विवाह संपुर्णपणे संपुष्टात येणे, ज्यामध्ये पती-पत्नीचे वैवाहिक नाते कायद्याने पुर्णतः संपते. याउलट, कायदेशीर विभक्तता म्हणजे पती-पत्नी कायदेशीरदृष्ट्या वेगळे राहू शकतात, मात्र त्यांचे वैवाहिक नाते तांत्रिकदृष्ट्या कायम राहते. काही लोकांना धार्मिक, सामाजिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे घटस्फोटाऐवजी कायदेशीर विभक्तता हा पर्याय सोयीचा वाटतो.
या लेखाचा उद्देश घटस्फोट आणि कायदेशीर विभक्तता यातील मुलभूत कायदेशीर फरक समजावून सांगणे, त्यांच्या प्रक्रियांविषयी माहिती देणे आणि कोणत्या परिस्थितीत कोणता पर्याय योग्य ठरू शकतो यावर प्रकाश टाकणे हा आहे.
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 10 (Section 10 of HMA, 1955) नुसार, न्यायालयाने आदेश दिल्यास पती-पत्नीला कायदेशीररीत्या वेगळे राहण्याचा अधिकार मिळतो, परंतु विवाह समाप्त होत नाही.
याचा अर्थ असा की, पती-पत्नी एकत्र राहण्यास बाध्य नसतात, पण त्यांच्या विवाहाची वैधता कायम राहते.
त्यांना पुनर्विवाह करता येत नाही, कारण त्यांचा विवाह तांत्रिकदृष्ट्या अस्तित्वात असतो.
जर भविष्यात पती-पत्नीने एकत्र यायचे ठरवले, तर त्यांना पुन्हा लग्न करण्याची गरज नसते.
मुलांच्या ताब्याबाबत आणि आर्थिक मदतीबाबत (maintenance) न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.
पती-पत्नी वेगळे राहू शकतात, पण विवाह संपत नाही
एकमेकांविरुद्ध कोणत्याही वैवाहिक हक्कांची मागणी करू शकत नाहीत
पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार नाही.
मुलांच्या ताब्याबाबत आणि आर्थिक मदतीबाबत (Maintenance) न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.
प्रसंगी जोडीदार घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतो.
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 13 (Section 13 of HMA, 1955) नुसार, घटस्फोट म्हणजे पती-पत्नी यांच्यातील वैवाहिक नाते कायमस्वरूपी संपुष्टात आणणे.
घटस्फोट घेतल्यास, दोन्ही व्यक्तींना पुनर्विवाह करण्याचा पुर्ण कायदेशीर अधिकार मिळतो
घटस्फोट मिळवल्यानंतर, कोणत्याही प्रकारचे वैवाहिक बंधन राहात नाही.
पती-पत्नीचे कायदेशीर संबंध कायमचे संपतात.
पुनर्विवाह करण्याचा संपुर्णअधिकार मिळतो.
पती किंवा पत्नीने आर्थिक मदत (Alimony / Maintenance) देण्याचा आदेश लागू होऊ शकतो.
मुलांचे पालकत्व निश्चित करण्याचा निर्णय न्यायालय घेते.
वैवाहिक नात्याची स्थिती:
पुनर्विवाहाचा अधिकार:
कायदेशीर प्रक्रिया:
आर्थिक जबाबदाऱ्या:
मानसिक परिणाम:
मुलांच्या हक्क आणि ताबा:
संपत्तीचे वाटप:
समाज आणि कुटुंबावर परिणाम:
समेटाची शक्यता:
घटस्फोट किंवा कायदेशीर विभक्तता यातील निर्णय घेताना कौटुंबिक कायद्याचे तज्ज्ञ वकील यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. कायदेशीर प्रक्रिया, हक्क आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट समजून घेण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळणे महत्त्वाचे आहे. दोन्ही पर्यायांच्या कायदेशीर परिणामांविषयी संपुर्ण माहिती घेतल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये. अशा वेळी www.knowdivorce.com, www.asmlegalservices.in आणि www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वाचे ठरेल
घटस्फोट आणि कायदेशीर विभक्तता हे दोन्ही पर्याय पती-पत्नीच्या वैवाहिक समस्यांसाठी उपलब्ध आहेत, पण त्यांचे कायदेशीर परिणाम वेगवेगळे असतात. योग्य पर्याय निवडताना काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत.
घटस्फोट योग्य ठरतो जेव्हा दोन्ही बाजू वैवाहिक नातेसंबंध पुर्णतः संपवण्यास तयार असतात. जर पुनर्विवाह करण्याची इच्छा असेल किंवा वैवाहिक संबंध ठेवणे मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक ठरत असेल, तर घटस्फोट हा योग्य पर्याय असतो. तसेच, जर विवाहातील विश्वास किंवा सन्मान पुर्णतः हरवला असेल आणि संबंध कायम ठेवण्यात कोणत्याही बाजूची स्वारस्य नसेल, तर घटस्फोट हा अंतिम उपाय ठरू शकतो.
घटस्फोट हा केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून त्याचा मानसिक आणि भावनिक परिणामही मोठा असतो. त्यामुळे, मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. कायदेशीर प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असू शकते, त्यामुळे त्यासाठी योग्य तयारी करणे आवश्यक आहे.
मालमत्तेचे विभाजन, आर्थिक जबाबदाऱ्या, मुलांच्या पालन पोषण संबंधी निर्णय आणि पालकत्वाच्या जबाबदाऱ्या याबाबत स्पष्टता असणे महत्त्वाचे आहे. घटस्फोट घेताना समाज आणि कुटुंबाच्या प्रतिक्रियांचा विचार करावा लागतो, कारण भारतात अजूनही घटस्फोटाकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले जाते.
कायदेशीर विभक्तता हा पर्याय त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरतो, जे घटस्फोट घेण्यास मानसिक, सामाजिक किंवा धार्मिक कारणांमुळे संकोच करतात. जर पती-पत्नी आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांवर अवलंबून असतील किंवा भविष्यात पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता वाटत असेल, तर कायदेशीर विभक्तता हा पर्याय योग्य ठरतो. तसेच, मुलांच्या भविष्यासाठी कायदेशीर दृष्टिकोनातून वैवाहिक नातेसंबंध टिकवून ठेवण्याची गरज भासल्यास, हा पर्याय अधिक सुरक्षित मानला जातो.
घटस्फोट आणि कायदेशीर विभक्तता हे वैवाहिक जीवनातील महत्त्वाचे कायदेशीर पर्याय असून, दोघांमध्ये मूलभूत फरक आहेत. घटस्फोटाच्या माध्यमातून विवाह पुर्णतः संपुष्टात येतो, तर न्यायिक विभक्ततेमुळे पती-पत्नी वेगळे राहू शकतात, पण त्यांचे वैवाहिक नाते कायदेशीरदृष्ट्या कायम राहते. कोणता पर्याय निवडायचा हे प्रत्येक व्यक्तीच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक घटकांचा विचार करून योग्य निर्णय घेणे गरजेचे असते.
या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबींची योग्य समज असणे आवश्यक आहे, कारण एकदा घेतलेला निर्णय भविष्यात मोठा परिणाम करू शकतो. घटस्फोट किंवा कायदेशीर विभक्तता यातील योग्य पर्याय निवडताना कौटुंबिक कायद्याचे तज्ज्ञ वकील यांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. कायदेशीर प्रक्रिया, हक्क आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट समजून घेण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे.अशा वेळी www.knowdivorce.com, www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेऊन योग्य निर्णय घेऊ शकता.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
