विवाद निराकरणासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा जलद, सोपी आणि परिणामकारक पर्याय म्हणून लवाद (Arbitration) हा उपाय अधिक लोकप्रिय होत आहे. न्यायालयातील खटल्यांमध्ये बऱ्याचदा अनेक वर्षे लागतात, खर्च जास्त असतो आणि प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. 

याउलट, लवादाच्या माध्यमातून संबंधित पक्ष आपापसात तटस्थ मध्यस्थाच्या मदतीने विवाद सोडवू शकतात. यामध्ये दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन ठराविक नियमांनुसार तडजोड करू शकतात, जेणेकरून वेळ वाचतो आणि खर्च कमी होतो. 

व्यापार, बांधकाम, रोजगार, बँकिंग आणि आंतरराष्ट्रीय करार यासारख्या क्षेत्रांत लवादाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. समाजात, उद्योगांमध्ये किंवा व्यवसायांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाद निर्माण होतात. अशा वादांचे निराकरण न्यायालयात करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात, तसेच त्यावर मोठा खर्च होतो. यावर एक पर्यायी आणि जलद उपाय म्हणजे लवाद (Arbitration).

या लेखाचा उद्देश वाचकांना लवादाची संकल्पना आणि त्याचे  प्रकार यांची माहिती देणे आहे.

लवाद म्हणजे काय? (What is Arbitration?)

लवाद (Arbitration) हा विवाद सोडवण्याचा एक पर्यायी कायदेशीर मार्ग आहे, ज्यामध्ये न्यायालयीन खटल्यांऐवजी एका तटस्थ मध्यस्थाच्या (Arbitrator) मदतीने वाद मिटवला जातो. हे एक खाजगी आणि नियंत्रित प्रक्रियेतून होणारे निराकरण आहे, जेथे दोन्ही पक्ष सहमतीने निवडलेल्या लवादाधीशासमोर आपला विवाद मांडतात. 

लवादाच्या माध्यमातून दोन्ही पक्ष वेगवान आणि तुलनेने कमी खर्चिक प्रक्रियेतून न्याय मिळवू शकतात.लवाद म्हणजे वाद सोडवण्याची एक वैकल्पिक न्यायप्रणाली, जिथे दोन्ही पक्ष परस्पर संमतीने तृतीय पक्षाकडे (लवाद पंच) वाद सोडवण्यासाठी जाण्याचा निर्णय घेतात. यामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा कमी वेळ लागतो आणि दोन्ही पक्षांना जलद निर्णय मिळतो. 

लवाद पंचांकडून दिल्या जाणाऱ्या निर्णयास लवाद निर्णय (Arbitral Award) म्हणतात आणि त्यांची अंमलबजावणी बंधनकारक असते. लवाद हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक प्रभावी पर्याय आहे, जो वाद सोडवण्यासाठी जलद, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह पर्याय प्रदान करतो.

लवाद प्रक्रिया न्यायालयीन खटल्यांच्या तुलनेत अधिक लवचिक, गोपनीय आणि कमी वेळ घेणारी असते. व्यापार, बांधकाम, रोजगार, बँकिंग आणि आंतरराष्ट्रीय करार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये लवादाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. भारतामध्ये Arbitration and Conciliation Act, 1996 हा लवाद प्रक्रियेला नियमन करणारा प्रमुख कायदा आहे. हा कायदा UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration च्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे, जेणेकरून भारतातील लवाद प्रणाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समर्पक राहील.

लवादाची गरज आणि महत्त्व (Need and Importance of Arbitration)

न्यायालयांमध्ये खटले दीर्घकाळ चालतात, त्यामुळे वाद मिटण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. न्यायालयीन प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि कधीकधी सार्वजनिकही असते, त्यामुळे दोन्ही पक्षांसाठी अनेक मर्यादा येऊ शकतात. याउलट, लवाद प्रक्रियेमध्ये तटस्थ लवादाधीश तडजोडीच्या माध्यमातून वाद मिटवतो, जो पारंपरिक न्यायप्रणालीच्या तुलनेत अधिक जलद आणि परिणामकारक ठरतो.

लवाद प्रक्रियेचे मुख्य महत्त्व म्हणजे ती संपूर्णपणे गोपनीय असते आणि दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने ठरवली जाते. तसेच, व्यापार आणि व्यावसायिक करारांमध्ये लवाद प्रक्रिया अधिक लोकप्रिय आहे, कारण ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही स्विकारली जाते आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप कमी असतो. त्यामुळे, लवाद हा व्यापार आणि व्यावसायिक करारांमधील विवाद सोडवण्यासाठी एक प्रभावी पर्याय ठरतो.

लवादाचे प्रकार (Types of Arbitration)

1. देशांतर्गत लवाद (Domestic Arbitration)

देशांतर्गत लवादामध्ये दोन्ही पक्ष भारतीय असतात आणि संपूर्ण लवाद प्रक्रिया भारतातच पार पडते. Arbitration and Conciliation Act, 1996 मध्ये देशांतर्गत लवादाची स्पष्ट व्याख्या दिलेली नसली तरी, कलम 2(2) नुसार जर दोन्ही पक्ष भारतात असतील आणि त्यांचा करार किंवा वाद भारताशी संबंधित असेल, तर तो देशांतर्गत लवाद मानला जातो.

2. आंतरराष्ट्रीय लवाद (International Arbitration)

आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये विवादामध्ये विदेशी घटक (foreign element) असतो. म्हणजेच, जर एखादा पक्ष भारताबाहेरील असेल किंवा विवादाचे मुळ कारण परदेशाशी संबंधित असेल, तर तो आंतरराष्ट्रीय लवाद मानला जातो. अशा प्रकारच्या लवादामध्ये लवादाची कार्यवाही परदेशात होऊ शकते आणि त्यात भारतीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायदे लागू होऊ शकतात.

3. आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक  लवाद (International Commercial Arbitration)

कलम 2(1)(f) नुसार, जर विवाद व्यावसायिक करारामुळे (commercial contract) निर्माण झाला असेल आणि त्यातील किमान एक पक्ष विदेशी नागरिक किंवा विदेशी कंपनी असेल, तर तो आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लवाद मानला जातो. उदाहरणार्थ, जर भारतीय कंपनी आणि अमेरिकन कंपनीमध्ये करार असेल आणि त्यातून विवाद निर्माण झाला, तर तो आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लवाद म्हणून हाताळला जातो.

4. ऐच्छिक लवाद (Ad-hoc Arbitration)

ऐच्छिक लवादामध्ये लवाद प्रक्रिया पूर्णतः पक्षांच्या इच्छेवर अवलंबून असते. पक्ष स्वतःच्या संमतीने लवादाची प्रक्रिया ठरवतात, लवादाधीश निवडतात आणि कोणत्याही संस्थेशी (arbitration institution) संलग्न न राहता विवाद सोडवतात. या प्रकाराचा मोठा फायदा म्हणजे तो कमी खर्चिक आणि लवचिक असतो. मात्र, कोणतीही संस्था व्यवस्थापन करत नसल्याने प्रक्रिया वेळखाऊ ठरू शकते.

5. जलद लवाद (Fast Track Arbitration)

जलद लवाद हा लवादाचा वेगवान प्रकार असून, तो 2015 च्या सुधारणा कायद्याने (Amendment Act, 2015) लागू करण्यात आला. यामध्ये संपूर्ण प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असते. यामध्ये प्रामुख्याने लिखित पुरावे (written submissions) ग्राह्य धरले जातात आणि फक्त गरज असेल तरच मौखिक सुनावणी (oral hearing) घेतली जाते. तसेच, पक्ष फक्त एकमेव लवादाधीश (Sole Arbitrator) नियुक्त करू शकतात.

6. संस्थात्मक लवाद (Institutional Arbitration)

संस्थात्मक लवादामध्ये पक्ष एखाद्या मान्यताप्राप्त लवाद संस्थेकडे (Arbitration Institution) जाऊन विवाद सोडवतात. या प्रकारामध्ये लवाद संस्था लवाद नियम ठरवते, लवादाधीश नियुक्त करते आणि संपूर्ण प्रक्रिया हाताळते. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार पार पडते आणि कार्यक्षम ठरते. काही प्रसिद्ध लवाद केंद्रांमध्ये भारतीय आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (Indian International Arbitration Centre – IIAC), सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (Singapore International Arbitration Centre – SIAC), आणि लंडन आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालय (London Court of International Arbitration – LCIA) यांचा समावेश होतो.

समारोप –

लवाद ही न्यायालयीन प्रक्रियेस पर्यायी असलेली एक प्रभावी आणि जलद विवाद निवारण प्रणाली आहे. यात तटस्थ लवादाधीश दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय देतो, जो बहुतेक वेळा अंतिम आणि बंधनकारक असतो. न्यायालयीन प्रक्रियेसोबत तुलना करता लवाद अधिक लवचिक, कमी खर्चिक आणि वेळेची बचत करणारा पर्याय आहे. 

विशेषतः व्यावसायिक करार, बांधकाम प्रकल्प, व्यापार आणि रोजगार संबंधित वादांमध्ये लवादाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. अशा वेळी  www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.

भविष्यात औद्योगिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढल्याने लवाद प्रक्रियेचा वापर अधिक प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलद आणि प्रभावी विवाद निवारणासाठी लवाद हा एक महत्त्वाचा पर्याय ठरतो.

Adv. A. S. Mulla

Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….