Trending
चेक व्यवहार हा आर्थिक देवाणघेवाणीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, अनेकदा चेक बाऊन्स होण्याच्या घटनांमुळे देणेकरी आणि पताधारक यांच्यात वाद निर्माण होतात. चेक बाऊन्स झाल्यास कायदेशीर प्रक्रिया आणि त्यातून मिळणाऱ्या हक्कांची माहिती नसल्याने अनेकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वास ठेवण्यासाठी कायद्याने काही ठोस तरतुदी दिलेल्या आहेत, ज्याचा लाभ संबंधित व्यक्तींनी घेणे आवश्यक आहे.
चेक बाऊन्सप्रकरणी कायदेशीर कारवाई, दंड, शिक्षेच्या तरतुदी तसेच आपले हक्क आणि संरक्षण यांची संपूर्ण माहिती असणे गरजेचे आहे. योग्य वेळी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलल्यास फसवणुकीपासून बचाव करता येतो.
या लेखात चेक बाऊन्स संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया, अधिकार आणि योग्य ती कारवाई कशी करावी याची माहिती दिली आहे.
चेक बाऊन्स म्हणजे बँकेने चेकवर नमूद केलेली रक्कम अदा करण्यास नकार देणे. जेव्हा चेकधारक (जो व्यक्ती किंवा संस्था चेक जमा करते ) आपल्या खात्यात चेक जमा करतो, परंतु काही कारणास्तव बँक तो चेक हॉनर करू शकत नाही आणि परत पाठवते, तेव्हा तो “चेक बाऊन्स” झाला असे मानले जाते.
चेक बाऊन्स होणे म्हणजे चेक जमा केल्यानंतर तो संबंधित बँकेकडून नाकारला जाणे. यामागे खात्यात पुरेशी शिल्लक नसणे, चुकीची सही असणे, मुदत संपलेला चेक असणे किंवा इतर तांत्रिक कारणे असू शकतात. चेक बाऊन्स झाल्यास निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायदा, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करता येते. हा गुन्हा फौजदारी स्वरूपाचा असून दोषी व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकते.
जेव्हा चेक बाऊन्स होतो, तेव्हा संबंधित बँक “चेक नाकारण्याचे प्रमाणपत्र” (Return Memo) देते. या प्रमाणपत्रात चेक नाकारण्याचे कारण दिलेले असते, जसे की “Funds Insufficient” (पुरेशी शिल्लक नाही), “Signature Mismatch” (सही जुळत नाही) किंवा “Account Closed” (खाते बंद आहे) इत्यादी. या प्रमाणपत्राशिवाय न्यायालयात तक्रार करता येत नाही. म्हणून, चेक बाऊन्सची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सर्वप्रथम बँकेकडून हे मेमो घेणे आवश्यक आहे.
चेक बाऊन्स झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत चेक जारीकर्त्याला (Drawer) कायदेशीर नोटीस पाठवणे गरजेचे असते. ही नोटीस वकिलामार्फत तयार केली जाते आणि रजिस्टर पोस्टद्वारे पाठवली जाते. या नोटीसमध्ये चेक बाऊन्सची संपूर्ण माहिती, बँकेने दिलेले कारण, आणि 15 दिवसांच्या आत चेकची रक्कम परत भरण्याची मागणी केली जाते. जर चेक जारीकर्त्याने कायदेशीर मुदतीत पैसे दिले नाहीत, तर त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करता येते. अशावेळी तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरते. त्यासाठी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते
जर चेक जारीकर्त्याने नोटीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत पैसे भरले नाहीत, तर चेकधारकाने 30 दिवसांच्या आत न्यायालयात केस दाखल करावी. ही केस स्थानिक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट किंवा न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे (Judicial Magistrate First Class – JMFC) दाखल करता येते. केस दाखल करताना बँकेचे मेमो, कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्टाच्या पावत्या आणि चेकची प्रत न्यायालयात सादर करावी लागते. चेक बाऊन्स हा कायद्याच्या दृष्टीने फौजदारी गुन्हा असल्याने, आरोपीला कोर्टात हजर राहावे लागते आणि समन्स जारी केले जाते.
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायदा, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत, चेक बाऊन्स हा फौजदारी गुन्हा मानला जातो. जर चेक बाऊन्स प्रकरणात आरोपी दोषी ठरला, तर त्याला दोन वर्षांपर्यंत कारावास (जेलची शिक्षा) किंवा दंड (जो चेकच्या रकमेपेक्षा अधिक असू शकतो) किंवा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात.
फौजदारी केस व्यतिरिक्त, चेकधारक नुकसान भरपाईसाठी सिव्हिल केसही दाखल करू शकतो. जर आरोपीकडे पुरेशी संपत्ती असेल, तर न्यायालय त्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून चेकची रक्कम आणि अतिरिक्त नुकसान भरपाई वसूल करू शकते.
जर चेक फसवणुकीच्या उद्देशाने दिला गेला असेल आणि चेकधारकाला फसवले गेले असेल, तर भारतीय न्याय संहिता(Fraud) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करता येतो. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला कठोर शिक्षा आणि आर्थिक दंडही होऊ शकतो.
चेक बाऊन्स होण्यापासून बचाव करण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम पाळणे गरजेचे आहे.
चेक बाऊन्स ही एक गंभीर आर्थिक आणि कायदेशीर समस्या आहे, जी योग्य खबरदारी घेतल्यास टाळता येऊ शकते. खात्यात पुरेशी शिल्लक ठेवणे, चेक लिहिताना आवश्यक नियम पाळणे आणि व्यवहाराचा योग्य पुरावा ठेवणे या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. परंतु, चेक बाऊन्स झाल्यास संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
पर्यायाने, धावपळ टाळण्यासाठी आणि आपल्या आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याचे पालन करणे व योग्य वेळी तज्ज्ञ सल्ला घेणे हिताचे ठरते. अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
