Trending
भारतामध्ये काळा पैसा, करचुकवेगिरी आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठी कठोर कायदे लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये बेनामी संपत्तीशी संबंधित कायद्यांना विशेष महत्त्व आहे. अशा संपत्तीचे व्यवहार अनेक वर्षांपासून गुप्तपणे होत आले असले तरी, सरकारने त्यावर कठोर पावले उचलून कडक शिक्षा आणि दंडाची तरतूद बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 लागू करून केली आहे आणि 2016 मध्ये हा कायदा अधिक कठोर केला, ज्यामुळे अशा व्यवहारांवर कठोर कारवाई शक्य झाली आहे.
या लेखाचा उद्देश बेनामी संपत्ती म्हणजे काय, तिचे कायदेशीर परिणाम काय आहेत आणि सरकारने यावर कोणते कायदे लागू केले आहेत हे समजावून सांगणे आहे.
बेनामी संपत्ती ही अशी संपत्ती असते जी बेनामी व्यवहारांतर्गत हस्तांतरित किंवा ठेवलेली असते. तसेच, त्या संपत्तीपासून मिळणारा कोणताही नफा किंवा उत्पन्नदेखील बेनामी संपत्तीच्या व्याख्येत समाविष्ट होतो.
बेनामी व्यवहार म्हणजे अशा प्रकारचा आर्थिक व्यवहार किंवा व्यवस्थापन ज्यामध्ये –
(A) संपत्तीच्या हस्तांतरण किंवा धारणा संदर्भात:
परंतु, खालील परिस्थितीत असे व्यवहार बेनामी व्यवहार मानले जात नाहीत –
(B) संपत्ती खोट्या नावाने खरेदी करणे.
(C) संपत्तीचा खरा मालक कोण आहे हे मालकास ठाऊक नसणे किंवा तो मालकी नाकारत असणे.
(D) संपत्तीची किंमत भरलेली व्यक्ती अस्तित्वात नसणे किंवा ओळखता न येणे.
बेनामी व्यवहारामध्ये मालमत्तेच्या ताब्याचा हस्तांतरण (Section 53A, Transfer of Property Act, 1882) झाल्यास, जर त्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क भरले गेले असेल आणि तो नोंदणीकृत करार असेल, तर तो बेनामी व्यवहार मानला जात नाही.
बेनामीदार म्हणजे ती व्यक्ती (किंवा काल्पनिक व्यक्ती) जिच्या नावावर बेनामी संपत्ती हस्तांतरित किंवा ठेवली जाते आणि यामध्ये त्या व्यक्तीचाही समावेश होतो जो केवळ आपले नाव वापरू देतो.
बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायदा, 1988 (सुधारित 2016) हा भारतात बेनामी व्यवहार आणि संपत्ती रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेला कठोर कायदा आहे. हा कायदा बेनामी व्यवहारांवर बंदी घालतो, दोषींना शिक्षा ठरवतो आणि अशा संपत्तीचे जप्तीकरण करण्याची तरतूद करतो.
कोणत्याही व्यक्तीने बेनामी व्यवहार करू नये. म्हणजेच, कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर संपत्ती खरेदी करू नये, जरी पैसे स्वतःचे असले तरी.जर कोणी बेनामी व्यवहार केला, तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.2016 च्या सुधारित कायद्याप्रमाणे, जर कोणी 2016 नंतर बेनामी व्यवहार केला, तर त्याच्यावर कलम 7 मध्ये दिलेल्या कठोर शिक्षेचे प्रावधान लागू होईल.
जर कोणत्याही व्यक्तीने बेनामी संपत्ती घेतली असेल, तर त्याने त्या संपत्तीचा दावा करू शकत नाही. म्हणजेच, कोणतीही केस, दावा किंवा खटला दाखल करता येणार नाही. कोणत्याही खटल्यात, खरे मालक म्हणून दावा करणे शक्य नाही. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही तुमच्या मित्राच्या नावावर बेनामी संपत्ती घेतली असेल, तर नंतर तो तुम्हाला ती परत देणार नाही आणि तुम्ही त्याला न्यायालयात खेचू शकत नाही.
जर कोणतीही संपत्ती बेनामी व्यवहारातून मिळाली असेल, तर ती संपत्ती सरकार जप्त करू शकते आणि ती कायमस्वरूपी केंद्र सरकारच्या मालकीची होईल.
बेनामीदार व्यक्ती (जिच्या नावावर संपत्ती आहे) ती संपत्ती खऱ्या मालकाला किंवा कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला परत करू शकत नाही.जर ही संपत्ती परत दिली, तर तो व्यवहार बेकायदेशीर (null and void) ठरेल, म्हणजेच तो कायद्याने मान्य केला जाणार नाही.याला एकच अपवाद आहे , जर वित्त अधिनियम, २०१६ (Finance Act, 2016) च्या कलम 190 नुसार ही संपत्ती हस्तांतरित केली गेली, तर ती कायदेशीर मानली जाईल.
जर आरंभिक अधिकारी (Initiating Officer) एखादी संपत्ती बेनामी आहे असा संशय घेत असेल, तर तो बेनामिदार किंवा प्रत्यक्ष मालकाला नोटीस पाठवतो आणि ती संपत्ती तात्पुरती जप्त (Provisional Attachment) करू शकतो. ही जप्ती 90 दिवसांपर्यंत राहू शकते आणि चौकशी पूर्ण करून प्रकरण विचाराधीन प्राधिकरणाकडे (Adjudicating Authority) सुपूर्त करावे लागते. नोटीस देताना नागरी प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) नुसार सेवा केली जाते, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते. विचाराधीन प्राधिकरण चौकशी करून संपत्ती बेनामी असल्याचे सिद्ध झाले तर जप्त करण्याचा अंतिम निर्णय घेतो. हा निर्णय एक वर्षाच्या आत घ्यावा लागतो, अन्यथा संलग्नता रद्द होते. एकदा संपत्ती बेनामी घोषित झाली की ती सरकारच्या ताब्यात जाते, आणि संबंधित व्यक्तीला कुठलाही दावा करण्याचा अधिकार राहात नाही.
सरकार जप्त केलेल्या संपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासक (Administrator) नियुक्त करते, जो संपत्तीचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करतो. जर सरकारला आवश्यक वाटले, तर ती संपत्ती लिलावाद्वारे विकली जाऊ शकते किंवा सार्वजनिक हितासाठी वापरली जाऊ शकते.
बेनामी संपत्ती म्हणजे अशा संपत्तीचा व्यवहार, जो प्रत्यक्ष खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीऐवजी दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर केला जातो. हा प्रकार प्रामुख्याने करचुकवेगिरी, काळा पैसा लपवणे आणि भ्रष्टाचारासाठी केला जातो. बेनामी व्यवहार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 आणि त्यातील 2016 सुधारणा अंतर्गत अशा संपत्तीवर सरकार जप्तीची कारवाई करू शकते आणि दोषींवर कठोर शिक्षा होऊ शकते.
बेनामी व्यवहार कायद्यामुळे आर्थिक पारदर्शकता निर्माण होते आणि अवैध संपत्तीचे व्यवहार रोखले जातात. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास मोठ्या दंडासह तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे, कोणत्याही संपत्ती व्यवहारात पारदर्शकता ठेवणे आणि कायद्याचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा भविष्यात कठीण कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
