भारतीय समाजात कुटुंबव्यवस्था ही आधारस्तंभ मानली जाते. मात्र, काही प्रसंगी कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक मदतीची गरज भासते, परंतु जबाबदार व्यक्ती त्यांच्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करतात. अशा वेळी कायदा गरजू व्यक्तींना मदतीचा हात देतो. कधी कधी विवाहानंतर पती-पत्नीमध्ये मतभेद होतात, वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष होते किंवा अपत्यांना योग्य आधार मिळत नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक आधार नसल्यास जीवन अधिक कठीण होऊ शकते. त्यामुळे गरजू व्यक्तींचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी कायद्याने पालनपोषण भत्त्याची तरतूद केली आहे.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNS, 2023) अंतर्गत कलम 144 ते 147 मध्ये पती-पत्नी, मुलं आणि पालकांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

या लेखाचा उद्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अंतर्गत पालनपोषण भत्त्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदी सोप्या भाषेत समजावून सांगणे आहे. त्यामुळे गरजू व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊन कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन मिळू शकते.

कोण पात्र आहे?
जर कोणतीही व्यक्ती पुरेशा आर्थिक स्रोत असूनही आपल्या कुटुंबातील जबाबदाऱ्या पार पाडत नसेल, तर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (First-Class Magistrate) समोर अर्ज करता येतो. खालील व्यक्तींना पालनपोषण भत्ता मिळू शकतो:

1. पत्नी – जी स्वतःच्या उपजीविकेस सक्षम नाही.
2. मुलं – वैध किंवा अवैध संतती, जी स्वतःच्या पालनपोषणासाठी सक्षम नाही.
3. अपंग प्रौढ मूल – जर ते शारीरिक किंवा मानसिक कारणामुळे स्वतःचे पालनपोषण करू शकत नसेल.
4. पालक – वृद्ध आई-वडील, जे स्वतःच्या उपजीविकेसाठी सक्षम नाहीत.

पत्नीच्या हक्कांविषयी:

• घटस्फोट झालेल्या स्त्रीलादेखील भत्ता मिळू शकतो, जोपर्यंत ती पुन्हा विवाह करत नाही.
• जर पतीने दुसरे लग्न केले असेल किंवा दुसरी स्त्री ठेवली असेल, तर पत्नी वेगळे राहू शकते आणि तिला भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे.
• जर पत्नी व्यभिचार करत असेल किंवा पतीबरोबर राहण्यास नकार देत असेल, तर तिला भत्ता मिळणार नाही.

मुलांच्या हक्कांविषयी:

• अविवाहित मुले, जे कमावू शकत नाहीत, त्यांना भत्ता मिळतो.
• अपंग असलेले प्रौढ मुलेदेखील भत्त्याचे हक्कदार आहेत.
• विवाहित मुलीला भत्ता मिळणार नाही, मात्र जर तिच्या नवऱ्याकडे पुरेसे उत्पन्न नसेल, तर वडिलांना भत्ता द्यावा लागेल.

पालकांच्या हक्कांविषयी:

• जर वृद्ध आई-वडील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतील, तर त्यांचा मुलगा किंवा मुलगी त्यांना पालनपोषण भत्ता देण्यास बांधील आहे.

तात्पुरता भत्ता (Interim Maintenance)

• न्यायालय प्रकरण चालू असताना अर्जदाराला तात्पुरता भत्ता मंजूर करू शकते, जेणेकरून त्याला तातडीने आर्थिक मदत मिळू शकते.
  हा अर्ज झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत निकाल द्यावा, अशी तरतूद कायद्यात आहे.