Trending
भूसुरुंग (Landmines) आणि स्फोटक अवशेष (Explosive Remnants of War) हे युद्ध संपल्यानंतरही निष्पाप नागरिकांसाठी जीवघेणा धोका ठरतात. दर तासाला किमान एक व्यक्ती या स्फोटकांच्या सापळ्यात अडकून मृत्युमुखी पडते किंवा गंभीर जखमी होते. विशेषतः लहान मुले आणि महिलांचा यात मोठ्या प्रमाणावर बळी जातो. 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय माइन जागरूकता दिन “सुरक्षित भविष्याची सुरुवात येथेच” (“Safe Futures Start Here”) या थीमखाली साजरा केला जात आहे, ज्यामध्ये भूसुरुंगमुक्त भविष्य घडवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जात आहे. युद्धग्रस्त भागांमध्ये शाश्वत विकास साधण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी ही चळवळ अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
या लेखामधून आपण भूसुरुंगांचा धोका, त्यावर उपाययोजना, तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच भारत आणि जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भूसुरुंग निर्मूलन मोहिमा याबद्दल माहिती घेणार आहोत.
आंतरराष्ट्रीय माइन जागरूकता दिन (International Mine Awareness Day) दरवर्षी ४ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र महासभेने (United Nations General Assembly – UNGA) 2005 मध्ये हा दिवस अधिकृतपणे घोषित केला आणि 2006 पासून तो जागतिक स्तरावर पाळला जात आहे. या दिवसाचा मुख्य उद्देश म्हणजे भूसुरुंग आणि स्फोटक अवशेषांमुळे (Explosive Remnants of War – ERW) होणारे धोके कमी करणे आणि माइनमुक्त जग घडवण्यासाठी उपाययोजना राबवणे.
या दिवशी जागरूकता कार्यक्रम, शैक्षणिक उपक्रम, स्फोटकांच्या धोक्यांबाबत माहिती देणारी प्रदर्शने आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. यावर्षी, संयुक्त राष्ट्र माइन अॅक्शन सर्व्हिस (UNMAS) आणि जिनिव्हा इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ह्युमॅनिटेरियन डिमाइनिंग (GICHD) यांनी 9 ते 11 एप्रिल 2025 दरम्यान NDM-UN28 या आंतरराष्ट्रीय बैठकीचे आयोजन केले आहे, जिथे जगभरातील तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्र येऊन माइन निर्मूलनाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करतील.
भूसुरुंग (Landmines) हे भूमिगत किंवा जमिनीच्या पृष्ठभागावर ठेवलेले स्फोटक उपकरणे असतात, जे कोणत्याही व्यक्ती किंवा वाहनाच्या संपर्कात आल्यास स्फोट होतात. युद्धाच्या वेळी अनेक देशांनी या शस्त्रांचा वापर केला, परंतु हे स्फोटक युद्ध संपल्यानंतरही वर्षानुवर्षे निष्क्रिय राहतात आणि नागरिकांसाठी मोठा धोका निर्माण करतात.
युद्धानंतर अनेक वेळा अर्धवट स्फोटलेले बॉम्ब, रॉकेट्स, ग्रेनेड्स किंवा क्लस्टर म्युनिशन्स (Cluster Munitions) उरतात, जे कोणत्याही क्षणी स्फोट होण्याचा धोका निर्माण करतात.
भूसुरुंग आणि स्फोटक अवशेषांच्या धोक्यामुळे अनेक देशांमध्ये नागरिकांचे जीवन संकटात आले आहे. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देश, स्वयंसेवी संस्था आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनांच्या माध्यमातून भूसुरुंग निर्मूलनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या माइन ऍक्शन सर्व्हिस (UNMAS) सारख्या संघटना भूसुरुंगग्रस्त भाग ओळखून त्यांची साफसफाई करण्याचे काम करतात. तसेच, या भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना भूसुरुंग टाळण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रम दिले जातात.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि करारनाम्यांच्या माध्यमातूनही भूसुरुंग निर्मूलनाला चालना देण्यात आली आहे. 1997 मध्ये करण्यात आलेला “Mine Ban Treaty” (Anti-Personnel Mine Ban Convention) हा करार त्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. या करारानुसार, आतापर्यंत 164 देशांनी भूसुरुंगांचे उत्पादन, साठवणूक आणि वापर बंद करण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्र आणि जिनिव्हा आंतरराष्ट्रीय केंद्र (GICHD) यांसारख्या संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूसुरुंग शोध आणि निर्मूलन तंत्र विकसित केले आहे. विविध देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मोहिमांद्वारे या धोकादायक शस्त्रांपासून मुक्त होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जात आहे, जेणेकरून सुरक्षित भविष्य घडवता येईल.
भारताच्या काही भागांमध्ये, विशेषतः जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान आणि उत्तराखंड येथे सीमावर्ती भागात भूसुरुंग (Landmines) आणि स्फोटक अवशेषांचा धोका अधिक आहे. हे भूसुरुंग मुख्यतः युद्धसदृश परिस्थिती, दहशतवादविरोधी मोहिमा आणि सुरक्षा उपाययोजनांच्या अंतर्गत ठेवण्यात आलेले असतात. त्यामुळे, अनेक वेळा सैनिक आणि स्थानिक नागरिक यांना गंभीर अपघातांचा सामना करावा लागतो.
भारत सरकारने “Operation Rakshak” आणि “Operation Parakram” यांसारख्या मोहिमांमध्ये भूसुरुंग निर्मूलनाचे व्यापक प्रयत्न केले आहेत. भारतीय लष्कराच्या अभियांत्रिकी दलाने (Indian Army Corps of Engineers) आणि सीमा सुरक्षा दलाने (BSF) भूसुरुंगग्रस्त भाग ओळखून त्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. तसेच, DRDO (Defence Research and Development Organisation) आणि इतर संशोधन संस्था आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित भूसुरुंग शोध यंत्रे विकसित करत आहेत.
याशिवाय, भारतात “Mine Risk Education Programs” राबवले जातात, ज्यामध्ये स्थानिक नागरिकांना आणि विशेषतः मुलांना भूसुरुंग कसे ओळखावे, त्यापासून कसे सुरक्षित राहावे आणि एखादा स्फोटक पदार्थ आढळल्यास काय करावे याबाबत माहिती दिली जाते. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत भूसुरुंगग्रस्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन आणि पुनर्वसन योजनादेखील लागू केल्या जात आहेत, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सुकर होऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय माइन जागरूकता दिन 2025 ची थीम “Safe Futures Start Here” (सुरक्षित भविष्याची सुरुवात येथेच होते) केवळ एक घोषवाक्य नसून, भूसुरुंगमुक्त जग घडवण्याची जागतिक जबाबदारी अधोरेखित करणारा संदेश आहे. युद्ध, संघर्ष आणि अशांततेमुळे निर्माण झालेल्या भूसुरुंगांचा धोका आजही लाखो लोकांना भेडसावत आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने, माइन निर्मूलन मोहिमा अधिक प्रभावी करण्यासाठी जागतिक समुदाय, सरकारे आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
जागरूकता वाढवणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस पावले उचलणे हे या समस्येवरील उपाय आहेत. एकत्रित प्रयत्न आणि दृढ संकल्पाच्या जोरावर आपण भविष्यात एक सुरक्षित, भूसुरुंगमुक्त जग निर्माण करू शकतो, जिथे कोणीही भूतकाळातील युद्धाच्या अवशेषांमुळे आपले प्राण गमावणार नाही.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
