Trending
६ एप्रिल हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिन – विकास आणि शांततेसाठी’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. खेळ हा केवळ मनोरंजन किंवा शरीरसंपन्नतेपुरता मर्यादित नसून तो व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्वाचे साधन आहे. खेळातून फक्त आरोग्यच नाही तर एकात्मता, सहकार्य, शिस्त, नेतृत्व आणि शांततेचा संदेश दिला जातो. त्यामुळे खेळ हा मूलभूत अधिकार मानला जातो आणि त्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कायद्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
जागतिक स्तरावर तसेच भारतातही खेळाडूंना विविध कायदेशीर हक्क दिलेले आहेत. खेळाडूंच्या सुरक्षिततेपासून ते समान संधी, भेदभावमुक्त वातावरण, महिला आणि बालकांचे क्रीडा हक्क, करार, कर संरक्षण, स्पर्धात्मक नियम इत्यादी बाबतीत अनेक कायदे आणि नियम अस्तित्वात आहेत. खेळाच्या माध्यमातून विकास साधताना कायद्याने या हक्कांचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे.
या लेखाचा उद्देश म्हणजे खेळाडूंना मिळणारे कायदेशीर हक्क आणि क्रीडा क्षेत्रातील कायद्याचे महत्व याबद्दल माहिती देणे आहे.
दरवर्षी ६ एप्रिल हा दिवस आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिन – विकास आणि शांततेसाठी (International Day of Sport for Development and Peace) म्हणून जगभर साजरा केला जातो. या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे क्रीडा क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि क्रीडेमुळे समाजात शांतता, बंधुता व विकास घडवून आणता येतो यावर जागरूकता निर्माण करणे.
या दिवसाची सुरुवात २०१३ साली संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती (International Olympic Committee) यांच्या संयुक्त पुढाकाराने झाली. विशेष म्हणजे ६ एप्रिल १८९६ रोजी ग्रीसच्या अथेन्स शहरात पहिल्या आधुनिक ऑलिंपिक स्पर्धेचा शुभारंभ झाला होता. ही ऐतिहासिक घटना लक्षात घेऊनच हा दिवस निवडण्यात आला.
या दिवशी विविध देशांमध्ये खेळाशी संबंधित कार्यक्रम, स्पर्धा, चर्चासत्रे, सामाजिक उपक्रम घेतले जातात. समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना – महिला, मुलं, दिव्यांग व्यक्ती, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील लोक – यांना खेळामध्ये सामील करून घेण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.
राष्ट्रीय प्रतिबंधात्मक औषधविरोधी कायदा, 2022 (National Anti-Doping Act, 2022) अंतर्गत प्रत्येक खेळाडूस खेळामध्ये डोपिंग म्हणजेच बेकायदेशीर औषधांचा वापर टाळण्याचा हक्क आहे. डोपिंगमुळे खेळाची शुद्धता व पारदर्शकता नष्ट होते. भारतामध्ये राष्ट्रीय डोपिंग प्रतिबंधक संस्था (NADA) कार्यरत असून, ती खेळाडूंवर नजर ठेवते व चाचण्या घेते. कोणत्याही खेळाडूवर जबरदस्तीने डोपिंग करण्यास भाग पाडल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संघटनेवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, 2013 (POSH Act, 2013) अंतर्गत सर्व महिला खेळाडूंना सराव करताना किंवा स्पर्धांमध्ये सहभागी होताना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण मिळण्याचा पूर्ण हक्क आहे. कुणीही त्यांच्या इच्छेविरुद्ध छळवणूक, अपमान किंवा त्रास दिल्यास त्यांना थेट तक्रार करता येते आणि कायदेशीर संरक्षण मिळते. खेळाच्या ठिकाणी महिलांचा सन्मान राखणे बंधनकारक आहे.
प्रताधिकार कायदा, 1957 (Copyright Act, 1957) आणि व्यापार चिन्ह कायदा, 1999 (Trade Marks Act, 1999) अंतर्गत खेळाडूंना त्यांच्या नावाचा, फोटोचा, लोगोचा किंवा इतर व्यावसायिक ओळखीच्या गोष्टींचा हक्क असतो. त्यांच्या नावाचा किंवा फोटोचा बेकायदेशीर वापर झाल्यास खेळाडू न्यायालयात दावा करू शकतात आणि भरपाई मागू शकतात.
भारतीय करार कायदा, 1872 (Indian Contract Act, 1872) अंतर्गत प्रत्येक खेळाडूस संघटना, स्पॉन्सर किंवा क्लब बरोबर स्पष्ट व योग्य अटींवर आधारित करार करण्याचा हक्क आहे. करारामध्ये मानधन, कराराची मुदत, कामगिरी संदर्भातील अटी, अधिकार व जबाबदाऱ्या यांची सुस्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अयोग्य किंवा फसव्या करारावर खेळाडूस कायदेशीर कारवाई करता येते.
भारताच्या संविधानाच्या कलम १४ व १५ नुसार (Article 14 & 15 of Constitution of India) प्रत्येक खेळाडूस कोणत्याही भेदभावाविना खेळात सहभागी होण्याचा हक्क आहे. जाती, धर्म, लिंग, प्रांत किंवा वंश यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केल्यास ती घटना बेकायदेशीर ठरते. सर्व खेळाडूंना समान संधी देणे आवश्यक आहे.
लवाद व सलोखा कायदा, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) अंतर्गत खेळाडूंना व संघटनांना क्रीडा संदर्भातील वाद लवादामार्फत सोडवण्याचा हक्क आहे. तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडू “Sports Dispute Resolution Body” किंवा “Court of Arbitration for Sport (CAS)” यांच्याकडे दाद मागू शकतात.
भारतामध्ये प्रत्येक खेळाडूस, विशेषतः महिला व अल्पवयीन खेळाडूंना सुरक्षित, अपमानविरहित व हिंसामुक्त वातावरण मिळण्याचा हक्क आहे. कुठल्याही प्रकारचा मानसिक, शारीरिक किंवा लैंगिक छळ झाल्यास खेळाडू कायदेशीर संरक्षण घेऊ शकतात.
भारतामध्ये क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित विशेष असा स्वतंत्र कायदा अद्याप अस्तित्वात नाही. मात्र, विविध सामान्य कायद्यांद्वारे व धोरणांद्वारे क्रीडा क्षेत्राचा कारभार नियंत्रित केला जातो. भारत सरकारच्या युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली नॅशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) आणि इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन (IOA) या संस्था काम पाहतात. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण, 2001, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स कायदा, 2007 आणि नॅशनल अँटी-डोपिंग कायदा, 2022 या कायद्यांमुळे क्रीडाक्षेत्रातील प्रशासन, प्रसारण हक्क आणि खेळाडूंवरील डोपिंग नियंत्रण यावर विशेष भर दिला जातो. तसेच, क्रीडासंबंधित बौद्धिक संपदा हक्क, खेळाडूंचे प्रतिमा हक्क, संघाचे लोगो, प्रसारण हक्क यांचे संरक्षण करण्यासाठीही कायदे लागू होतात.
तसेच, खेळाडूंच्या सुरक्षिततेसाठी आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी POSH कायदा 2013 (कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा) लागू केला जातो. राष्ट्रीय अँटी-डोपिंग एजन्सी (NADA) आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार डोपिंग नियंत्रणाचे काम पाहते. भारतामध्ये सध्या सट्टा, मॅच फिक्सिंग, करार भंग यासारख्या अनेक बाबींचे नियंत्रण सामान्य कायद्यांतर्गत होते. त्यामुळे भारतात स्वतंत्र व सर्वसमावेशक असा क्रीडा कायदा असावा अशी मागणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसते, जेणेकरून क्रीडा क्षेत्र अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि न्याय्य होऊ शकेल.
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या निमित्ताने खेळातील कायदेशीर हक्कांची माहिती होणे ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक खेळाडूला सुरक्षितता, समान वागणूक, न्याय, प्रतिमेचे संरक्षण आणि डोपिंगविरोधी सुरक्षा असे विविध हक्क कायद्याने दिले आहेत. या हक्कांमुळे खेळाडूंचे संरक्षण होते आणि त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होते.
आज खेळ ही केवळ स्पर्धा नसून करिअर, व्यवसाय व ओळख बनली आहे. त्यामुळे खेळाडूंनी स्वतःच्या हक्कांची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच समाजानेही खेळाडूंना सन्मान, न्याय आणि सुरक्षित वातावरण देणे ही आपली जबाबदारी आहे. कायदेशीर हक्कांची जाणीव म्हणजे खेळ आणि खेळाडूंच्या उज्वल भविष्याची पहिली पायरी आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
