Trending
नवीन डिजिटल युगात माहिती आणि संवादाचे साधन म्हणून दूरसंचार क्षेत्राचे महत्त्व अभूतपूर्व पातळीवर वाढले आहे. १७ मे रोजी साजरा केला जाणारा ‘जागतिक दूरसंचार आणि माहिती समाज दिन’ केवळ तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा उत्सव नसून, तो लोकशाही, हक्क, आणि माहितीच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने नागरिकांचा संवाद हक्क, डिजिटल स्वातंत्र्य, आणि माहितीच्या सुरक्षिततेबाबतच्या मुद्द्यांवर विचार होणे आवश्यक आहे. भारतात संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आता डिजिटल क्षेत्रातही समानतेने लागू होतात का, यावर चर्चा गरजेची आहे.
भारतातील माहिती अधिकार, सायबर कायदे, गोपनीयतेचे हक्क, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे विषय केवळ तांत्रिक नाहीत, तर ते घटनेशी निगडित नागरिकांचे मूलभूत हक्क आहेत. या डिजिटल संक्रमणाच्या काळात, प्रत्येक नागरिकाला आपले डिजिटल हक्क काय आहेत, त्यांचे कायदेशीर संरक्षण कसे आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
या लेखाचा उद्देश भारतीय संविधानाच्या चौकटीत डिजिटल युगातील हक्कांची ओळख करून देणे हा आहे.
जागतिक दूरसंचार दिन पहिल्यांदा १९६९ मध्ये साजरा करण्यात आला. हा दिवस १८६५ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय टेलिग्राफ कराराच्या आणि ITU (आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना) च्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ आहे. १९७३ मध्ये स्पेनच्या माला्गा-तोरेमोलिनोस येथे झालेल्या अधिवेशनात ठराव क्रमांक ४६ द्वारे या दिनाला अधिकृत मान्यता मिळाली. यानंतर हा दिवस दरवर्षी १७ मे रोजी साजरा केला जाऊ लागला.
२००५ मध्ये झालेल्या वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी (WSIS) मध्ये ICT (माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान) च्या वाढत्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेने २००६ मध्ये ठराव A/RES/60/252 द्वारे १७ मे हा ‘जागतिक माहिती समाज दिन’ म्हणून घोषित केला. नंतर २००६ मध्ये तुर्कस्तानमधील अंटाल्या येथे ITU च्या अधिवेशनात दोन्ही दिन साजरे करण्याचा निर्णय एकत्रित करण्यात आला आणि त्यानंतर १७ मे हा ‘जागतिक दूरसंचार आणि माहिती समाज दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
भारतामध्ये दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा इतिहास स्वातंत्र्यानंतर फारच प्राथमिक स्वरूपाचा होता. सुरुवातीला टेलिफोन सेवा आणि लवकरच नंतर रेडिओ, टेलिव्हिजन यांसारख्या माध्यमांद्वारे जनतेशी संवाद साधला जात असे. मात्र, 1990 च्या दशकात भारताने आर्थिक उदारीकरण स्वीकारले आणि त्यानंतर दूरसंचार क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश दिला गेला, ज्यामुळे या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल झाले. मोबाईल फोनच्या आगमनाने लोकांच्या दैनंदिन जीवनात आणि संवादात आमूलाग्र बदल झाला. विशेषतः 2016 मध्ये रिलायन्स जिओने जलद, स्वस्त आणि सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध होणाऱ्या 4G इंटरनेट सेवेची सुरुवात केल्याने भारतात डिजीटल क्रांती झाली. यामुळे इंटरनेट सेवा, ऑनलाईन व्यवहार, ई-कॉमर्स, आणि सोशल मिडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला.
केंद्र सरकारने सुरु केलेले डिजिटल इंडिया अभियान ही भारताला डिजिटल स्वरूपात विकसित करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना डिजीटल सेवा सहज मिळावी यासाठी अनेक उपक्रम राबवले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, डिजीलॉकरमध्ये सरकारी कागदपत्रांची ऑनलाईन सुरक्षित ठेव, आधार कार्डचा डिजीटल वापर, आणि उमंग सारख्या अ‍ॅप्सद्वारे विविध सरकारी सेवा घरबसल्या मिळवणे शक्य झाले आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातही इंटरनेट सेवा पोहोचली असून ई-शिक्षण, टेलिमेडिसिन, आणि ऑनलाईन बँकिंग यांसारख्या सुविधांनी सर्वसामान्यांचे जीवन अधिक सुलभ झाले आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो. याचा अर्थ नागरिकांना त्यांच्या मते, विचार आणि भावना मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. डिजिटल युगात हा अधिकार अजून व्यापक झाला आहे कारण सोशल मीडिया, ब्लॉग, व्हिडिओ शेअरिंग, ई-मेल आणि वेब प्लॅटफॉर्मवर लोक सहजतेने त्यांचे विचार मांडू शकतात. मात्र, यासोबतच जबाबदारी देखील येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करुन द्वेष पसरवणे, खोटी माहिती देणे किंवा कोणाला त्रास पोहोचवणे या गोष्टींना कायदेशीर मर्यादा आहेत. त्यामुळे या अधिकाराचा वापर करताना नैतिकता आणि कायद्याचे पालन आवश्यक आहे.
२०१७ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला एक मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. डिजिटल युगात, व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेटवर साठवली आणि वापरली जाते. ऑनलाईन व्यवहार, मोबाइल अॅप्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल यामुळे आपली खासगी माहिती सहज उपलब्ध होते आणि ती संरक्षण न मिळाल्यास गैरवापर, सायबर क्राइम, आणि डेटा लीक सारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या डिजिटल माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि ती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार संविधानात संरक्षित आहे. हा अधिकार लोकांना ऑनलाइन सुरक्षित आणि मोकळेपणाने वावरण्यास मदत करतो.
भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १४ प्रत्येकाला कायद्यापुढे समानतेचा अधिकार देतो. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करताना देखील हा अधिकार महत्त्वाचा ठरतो. इंटरनेट, डिजिटल सेवा आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वांसाठी समान आणि निष्पक्ष असावा, यात कोणतीही जात, धर्म, लिंग, वय, आर्थिक स्थिती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी यावर आधारित भेदभाव होऊ नये. डिजिटल विभागातील असमानता किंवा डिजिटल डिव्हायड हा मोठा प्रश्न आहे, त्यामुळे सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन तंत्रज्ञानाचा सर्वसमावेशक विकास करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिक डिजिटल अधिकारांचा पूर्ण लाभ घेऊ शकेल.
अनुच्छेद २१ मध्ये जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, ज्याचा अर्थ केवळ शारीरिक सुरक्षिततेपुरता मर्यादित नाही. डिजिटल युगात या अधिकाराचा विस्तार झाला असून ऑनलाईन सुरक्षितता, इंटरनेटवरील स्वातंत्र्य आणि डिजिटल जागरूकता यांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, इंटरनेट वापरताना कोणत्याही प्रकारचा सायबर हल्ला, धमकी, छळ किंवा जबरदस्ती हा या अधिकाराचा भंग आहे. डिजिटल सुरक्षितता हे जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञान आणि दूरसंचारामुळे आपल्या जीवनशैलीत मोठा बदल झाला आहे. भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आता डिजिटल जगातही लागू होतात, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि मोकळ्या मनाने ऑनलाइन संवाद साधण्याचा आणि माहिती मिळवण्याचा अधिकार मिळतो.
परंतु या डिजिटल अधिकारांसोबत जबाबदारी देखील येते. तंत्रज्ञानाचा योग्य आणि जबाबदार वापर करणे गरजेचे आहे. सरकार आणि नागरिकांनी मिळून डिजिटल सुरक्षितता आणि समानतेसाठी प्रयत्न करायला हवे, जेणेकरून सर्वांना डिजिटल विश्वाचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
