Trending
न्यायालयीन प्रक्रिया ही अनेकांसाठी अनोळखी, गुंतागुंतीची आणि कधी कधी घाबरवणारी वाटू शकते. विशेषतः जेव्हा आपल्या नावावर कोर्टाकडून समन्स (Summons) येतो, तेव्हा भीती आणि संभ्रम यांचं प्रमाण अधिक वाढतं. समन्स म्हणजे काय, तो का पाठवला जातो, आणि त्यावर काय कारवाई करावी लागते – याबाबत सामान्य व्यक्तींना फारशी माहिती नसते. बऱ्याच वेळा लोक समन्स म्हणजे गुन्हा ठोठावला गेला आहे असा गैरसमज करतात, पण प्रत्येक समन्साचा अर्थ गुन्हेगारी खटला असा नसतो.
समन्स मिळाल्यानंतर योग्य आणि वेळेवरची कारवाई करणे महत्त्वाचे असते. समन्सला दुर्लक्षित केल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे समन्स मिळाल्यानंतर कोणते पावले उचलावीत, काय तयारी करावी, आणि वकीलाची मदत कशी घ्यावी याची माहिती असणे गरजेचे आहे.
या लेखात समन्स काय असते आणि तो मिळाल्यानंतर काय करावे याची सोपी माहिती आहे.
समन्स हा एक कायदेशीर आदेश आहे जो न्यायालयाकडून एखाद्या व्यक्तीला पाठवला जातो. या आदेशाद्वारे संबंधित व्यक्तीला सांगितले जाते की तिने न्यायालयात एका विशिष्ट दिवशी आणि वेळेस हजर राहावे. समन्स हे मुख्यतः दोन कारणांसाठी पाठवले जातात:
समन्स हा एक कायदेशीर आदेश असतो जो न्यायालयाकडून पाठवला जातो, आणि त्यामध्ये तुम्हाला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले जाते. पण समन्स मिळण्याची कारणं वेगवेगळी असू शकतात. खाली काही महत्त्वाची कारणं सविस्तरपणे दिली आहेत.
जर कोणीतरी तुमच्यावर दिवाणी किंवा फौजदारी खटला दाखल केला असेल, तर तुम्हाला त्या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून समन्स येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती तुमच्यावर कर्ज न परत करण्याचा आरोप करते, किंवा तुमच्यावर मालमत्तेवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करतो, तर अशा प्रकरणांमध्ये तुम्हाला तुमची बाजू मांडण्यासाठी कोर्टात बोलावलं जातं. समन्सद्वारे कोर्ट तुम्हाला न्यायाची संधी देते आणि आपल्या बाजूने स्पष्टीकरण देण्याची संधीही प्रदान करते.
तुम्ही एखाद्या घटनेचा थेट साक्षीदार असाल, म्हणजे त्या घटनेच्या वेळी उपस्थित असाल किंवा काही महत्त्वाची माहिती तुमच्याकडे असेल, तर तुम्हाला साक्षीदार म्हणून कोर्टात बोलावले जाऊ शकते. उदा. जर एखादा अपघात तुमच्या डोळ्यांसमोर घडला असेल, किंवा एखाद्या गुन्ह्याच्या वेळी तुम्ही घटनास्थळी असाल, तर कोर्ट समन्स पाठवून तुमची साक्ष मागवू शकते. अशा साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयीन निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतात.
काही वेळा कोर्ट केवळ तुमच्या हजेरीसाठीच नव्हे तर विशिष्ट कागदपत्रं, पुरावे, रेकॉर्ड्स सादर करण्यासाठीही समन्स पाठवते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या खटल्यात तुमच्याकडे संबंधित बँक व्यवहार, जमीन व्यवहाराची कागदपत्रं, किंवा इतर पुरावे असतील, तर कोर्ट तुम्हाला ते सादर करण्यास सांगते. ही प्रक्रिया न्यायालयीन निर्णयासाठी आवश्यक माहिती एकत्र करण्यासाठी केली जाते.
कधी कधी समन्स फक्त साक्ष किंवा पुरावे सादर करण्यासाठी नसतो, तर एखाद्या खटल्यात तुमची उपस्थिती न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असते. विशेषतः जर गुन्हेगारी प्रकरणात चौकशी चालू असेल, किंवा तुम्ही पक्षकार असाल, तर कोर्ट तुम्हाला खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर उपस्थित राहण्याचा आदेश देते. हे समन्स तुमचं कायदेशीर कर्तव्य असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
समन्स मिळाल्यावर घाबरून न जाता त्यातील माहिती नीट समजून घेणं आवश्यक आहे. कोर्टात वेळेवर हजर राहणं आणि समन्समध्ये दिलेल्या सूचना पालन करणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण यामुळे पुढील कायदेशीर अडचणी टाळता येतात. समन्सकडे दुर्लक्ष केल्यास न्यायालय वॉरंट जारी करू शकते, ज्यामुळे तुमचं जीवन अधिक क्लिष्ट होऊ शकतं.
अशा परिस्थितीत तज्ञ वकीलांचा सल्ला घेणं फार आवश्यक ठरतो. कायदेशीर सल्ला तुमच्या हक्कांचे संरक्षण करतो आणि योग्य मार्गदर्शन देतो. त्यामुळे समन्स मिळाल्यावर त्वरित कायदेशीर सल्ला घेणं तुमच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचं आहे.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025