Trending
व्यवसाय करताना अनेक वेळा अशा घटना घडतात ज्या कायदेशीर वादांमध्ये रूपांतरित होतात. फर्म आणि ग्राहक, पुरवठादार, भागीदार किंवा इतर व्यवसायिक यांच्यात करारभंग, थकबाकी, मालाच्या गुणवत्तेबाबत किंवा सेवा अपूर्ण राहिल्यामुळे वाद उद्भवतात. अशा वेळी फर्मने स्वतःच्या हक्कासाठी दावा दाखल करणे किंवा दुसऱ्या पक्षाने फर्मविरुद्ध दावा करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया असते. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये अनेक कायदेशीर तांत्रिक बाबी समाविष्ट असतात ज्यांची योग्य माहिती असणे आवश्यक असते.
या लेखात व्यवसायिक वादांच्या पार्श्वभूमीवर, एखादी फर्म कोणत्या अटींनुसार न्यायालयात दावा दाखल करू शकते, किंवा तिच्याविरुद्ध दावा कसा करता येतो आणि दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया यावर चर्चा करण्यात आली आहे.
व्यवसायाच्या जगात “फर्म” हा शब्द अनेकदा वापरला जातो, पण कायद्यानुसार त्याचा अर्थ स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. भारतीय भागीदारी कायदा, 1932 नुसार, जेव्हा दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन लाभाच्या उद्देशाने व्यवसाय करतात, तेव्हा त्यांना भागीदार म्हणतात आणि त्यांच्या एकत्र येण्याने निर्माण झालेल्या घटकाला “फर्म” असे म्हणतात. फर्म ही स्वतः कायदेशीर व्यक्ती नसली तरी ती एक व्यवसायिक संस्था असते, जी भागीदारांच्या माध्यमातून कार्य करते. प्रत्येक भागीदार फर्मच्या व्यवहारासाठी जबाबदार असतो. फर्म नोंदणीकृत असणे कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जाते, कारण नोंदणी नसलेल्या फर्मला काही मर्यादा येतात, जसे की ती स्वतःच्या वतीने खटला दाखल करू शकत नाही. व्यवसाय करताना भागीदारी करार (Partnership Deed) महत्त्वाचा असतो, ज्यामध्ये नफा-तोट्याचे वाटप, जबाबदाऱ्या व इतर अटी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असतात. फर्म ही व्यवसायिक जबाबदारीचे एक महत्त्वाचे रूप असून, त्याच्या कायदेशीर ओळखीची समज असणे आवश्यक आहे.
हा कायदा फर्म आणि भागीदारांमधील संबंध, हक्क आणि जबाबदाऱ्या नियंत्रित करतो. या कायद्यानुसार, दोन किंवा अधिक व्यक्ती व्यापार चालवण्यासाठी एकत्र आल्यास त्यांना “फर्म” म्हणतात. कलम 69 हे अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे, कारण त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की नोंदणीकृत नसलेल्या फर्मला न्यायालयात दावा दाखल करता येत नाही. त्यामुळे फर्मने कोणताही दावा करायचा असल्यास ती नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. मात्र, इतर व्यक्ती किंवा संस्था नोंदणीकृत नसलेल्या फर्मविरोधात दावा दाखल करू शकतात.
कोणत्याही फर्मचा व्यवहार प्रामुख्याने करारांवर आधारित असतो. जर फर्मने कोणत्याही कराराचे उल्लंघन केले, म्हणजे ठरलेल्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, तर त्या विरोधात दावा दाखल करता येतो. या अधिनियमातील कलम 73 नुकसानीसाठी भरपाईची तरतूद देते. म्हणजेच, करारभंग झाल्यास झालेल्या आर्थिक नुकसानीसाठी दुसऱ्या पक्षाने न्यायालयात भरपाई मागू शकते. फर्मचा कोणताही व्यवहार कराराच्या चौकटीत येत असल्याने, हा कायदा अत्यंत उपयोगी ठरतो.
या संहितेत दावा दाखल करण्याची पद्धत, कोठे करायचा, कोणाला प्रतिवादी करायचं, वकिलांद्वारे काय प्रक्रिया असते – याबाबतचे सविस्तर नियम आहेत. ऑर्डर 30 (Order XXX) ही विशेष तरतूद आहे जी “फर्मविरुद्ध किंवा फर्मकडून” दाव्यांशी संबंधित आहे. या तरतुदीनुसार, फर्मच्या नावाने दावा दाखल करता येतो, परंतु आवश्यक असल्यास संबंधित भागीदारांची नावेही प्रतिवादी म्हणून नमूद केली पाहिजेत. या प्रक्रिया संहितेचा वापर करून न्यायालयीन प्रक्रिया रितसर पार पडते.
फर्मकडून किंवा फर्मविरुद्ध दावा दाखल करताना कायदेशीर अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. फर्म नोंदणीकृत असणे, योग्य करार व व्यवहाराचे पुरावे असणे, आणि योग्य न्यायालयात दावा दाखल करणे ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रभावी बनवते.
व्यवसायिक वाद टाळण्यासाठी स्पष्ट करार, लेखी व्यवहार आणि कायदेशीर सल्ला घेणे फायदेशीर ठरते. अशा वादात योग्य मार्गाने आणि वेळेवर कारवाई केल्यास नुकसान टाळता येते आणि न्याय मिळवणे सोपे होते.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
