Trending
आपल्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अनेक वेळा असे प्रसंग येतात जेव्हा एखाद्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीशी कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतो. आपण थेट कोर्टात धाव घेण्याआधी, त्या व्यक्तीला आपल्या समस्येबाबत आधीच लेखी स्वरूपात कळवण्याची गरज असते. हीच प्रक्रिया म्हणजे कायदेशीर नोटीस (Legal Notice). ही नोटीस म्हणजे कोर्टाच्या बाहेरचा एक कायदेशीर इशारा असतो, जो भविष्यातील संभाव्य कायदेशीर कारवाईची पूर्वसूचना म्हणून दिला जातो.
कायदेशीर नोटीस पाठवणे म्हणजे फक्त एक औपचारिक प्रक्रिया नसून, ती एका संभाव्य वादाला संवादातून सोडवण्याचा कायदेशीर मार्ग देखील आहे. अनेक वेळा हे पहिले पाऊलच वाद मिटवण्यास मदत करते आणि वेळ, पैसा व मानसिक त्रास वाचवते.
या लेखाचा उद्देश कायदेशीर नोटीस म्हणजे काय, ती कधी पाठवावी, का पाठवावी आणि ती पाठवण्याची प्रक्रिया काय आहे हे सोप्या भाषेत समजावून सांगणे हा आहे.
कायदेशीर नोटीस ही एक अधिकृत लेखी सूचना असते जी एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवते, त्यात त्याने केलेल्या चुकीबद्दल माहिती दिली जाते आणि त्यावर उपाय करण्याची किंवा उत्तर देण्याची मागणी केली जाते. ह्या नोटीसमधून समोरच्याला त्याच्या कृतींचा परिणाम कायदेशीर स्वरूपात होऊ शकतो, याची जाणीव करून दिली जाते.
कायदेशीर नोटीस ही कोणत्याही कायदेशीर वादाला सुरुवात करण्याआधी पाठवली जाणारी एक महत्त्वाची पायरी असते. ही नोटीस पाठवण्यामागील उद्देश म्हणजे समोरच्या व्यक्तीस गैरवर्तणुकीबाबत इशारा देणे व त्यास सुधारण्याची संधी देणे. ही नोटीस खालील प्रकारच्या प्रसंगांमध्ये पाठवली जाते:
कायदेशीर नोटीस drafting करताना कायद्याच्या अटी, योग्य कलमे, वादाचे स्वरूप आणि भाषेचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे अनुभव असलेला वकील निवडणे ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी असते.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
वादाचे संपूर्ण तपशील उदा. कराराचे दस्तऐवज, ई-मेल्स, व्यवहाराची तारीख, पैसे, चेक, फोन कॉलचे रेकॉर्ड, इत्यादी एकत्र करून वकिलाला द्या. यावरून नोटीस तयार होते.
वकील सर्व माहितीच्या आधारे कायदेशीर नोटीस तयार करतो. या नोटीसमध्ये खालील गोष्टी असतात:
वकिलाकडून तयार झालेली नोटीस नीट वाचून, सर्व तथ्य आणि मागण्या योग्य आहेत का याची खात्री करा. चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास त्याचा कायदेशीर फटका बसू शकतो.
नोटीस ही रजिस्टर्ड A.D. (Acknowledgement Due) पोस्ट, स्पीड पोस्ट किंवा कायदेशीर मान्य असलेल्या कुरिअरद्वारे पाठवली जाते. जेणेकरून पाठवल्याचा पुरावा राहतो.
नोटीस पाठवल्यावर त्याचा कुरिअर रिसिप्ट किंवा पोस्टाचा A.D. कार्ड व्यवस्थित जतन ठेवा. ही नोंद नंतर कोर्टात महत्त्वाची ठरते.
नोटीस पाठवल्यानंतर समोरच्याकडून उत्तर येईपर्यंत प्रतीक्षा करा. उत्तर आलं तर वकिलाच्या सल्ल्याने पुढील पावले ठरवा. उत्तर न आल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू करता येते उदा. दिवाणी दावा, फौजदारी तक्रार, इ.
कायदेशीर नोटीस ही वाद मिटवण्याची एक शांत, कायदेशीर आणि प्रभावी सुरुवात असते. ती पाठवल्याने समोरच्या पक्षाला आपल्या मागण्यांची स्पष्ट कल्पना दिली जाते आणि अनेकदा न्यायालयात न जाता वाद चर्चेने सुटू शकतो.
नोटीस योग्य पद्धतीने पाठवणे फार महत्त्वाचे असते. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर नोटीस पाठवण्याआधी अनुभवी वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तुमचे हक्क योग्य रीत्या सुरक्षित राहतील.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
