शाहू महाराजांनी सामाजिक सुधारणांची सुरुवात मूलभूत समतेच्या तत्त्वावर केली. ते भारतीय उपखंडातील पहिले शासक होते, ज्यांनी १९०२ साली मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले. ही घोषणा केवळ धोरणात्मक नव्हती, तर ती शोषित वर्गाच्या सन्मानासाठी उचललेले ऐतिहासिक पाऊल होते. जातीव्यवस्थेने वंचित ठेवलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी शिक्षण, नोकरी आणि प्रशासकीय क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून दिल्या. शाहू महाराजांचा विश्वास होता की, सामाजिक न्याय हा केवळ सहानुभूतीचा विषय नसून, तो घटनेच्या आधीच कृतीतून उतरवायचा अधिकार आहे. त्यांनी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले, अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी मंदिर प्रवेश खुले केले, आणि समाज सुधारक चळवळींना राजाश्रय दिला. त्यांच्या या क्रांतिकारी निर्णयांमुळे कोल्हापूर संस्थान भारतात सामाजिक समतेचा आदर्श ठरले.

सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात छत्रपती शाहू महाराजांनी जे निर्णय घेतले, ते आजच्या भारतीय राज्यघटनेतील कायदेशीर तत्त्वांना मूळाधार ठरले आहेत. त्यांनी १९०२ मध्ये मागासवर्गीयांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण जाहीर केले, जे “समान संधीचा अधिकार” (Equality of Opportunity) या घटनात्मक तत्त्वाचे पहिले वास्तव रूप होते. तेव्हा भारतात कुठलाही कायदेशीर आराखडा नसताना, त्यांनी जातीभेदाच्या विरुद्ध सकारात्मक भेदभाव (affirmative action) केला. शिक्षण, प्रशासन, मंदिरप्रवेश व सार्वजनिक सेवा यामध्ये सर्व घटकांना समान हक्क देऊन त्यांनी मानवी हक्कांचे मूल्य आधीच कृतीत उतरवले. त्यांचा प्रशासन हा न्याय, समता आणि बंधुता या आधुनिक घटनात्मक मूल्यांशी पूर्णपणे सुसंगत होता. त्यामुळे शाहू महाराजांचे कार्य हे केवळ सामाजिक नव्हे, तर कायदेशीर दृष्टिकोनातूनही क्रांतिकारी ठरते.