कोल्हापूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील नागरिक अनेक वर्षांपासून हायकोर्टाच्या सर्किट बेंचसाठी सातत्याने मागणी करत होते. न्याय मिळवण्यासाठी मुंबईसारख्या लांबच्या शहरात जावे लागणे, तिथला प्रवास, वास्तव्याचा खर्च, आणि न्याय प्रक्रियेतील विलंब या सगळ्या अडचणींमुळे अनेक सामान्य लोक न्याय मिळवण्याआधीच थकून जात होते. परिणामी, अनेकांनी आपल्या न्यायिक लढाई अर्ध्यावरच थांबवली.

परंतु, येत्या 17 ऑगस्ट 2025 रोजी कोल्हापूरमध्ये सुरू होणाऱ्या सर्किट बेंच च्या उद्घाटनामुळे, 6 जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी एक मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे लोकांना न्यायालयीन सेवा जवळच उपलब्ध होणार असून वेळ आणि खर्चात लक्षणीय बचत होईल. ही सुविधा केवळ एका इमारतीपुरती मर्यादित नसून, ही न्यायाच्या दारापर्यंत न्याय मिळवून देणारी एक ठोस पायरी आहे.

यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, महिला, वयोवृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्यांच्या न्यायहक्कासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. स्थानिक स्तरावर न्याय मिळण्याची शक्यता वाढेल आणि लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

१. सर्किट बेंच (Circuit Bench):
सर्किट बेंच ही न्यायालयीन कार्यपद्धतीतील एक तात्पुरती व्यवस्था असते. ही बेंच ठराविक काळासाठी – म्हणजेच काही दिवस, आठवडे किंवा महिन्यांसाठीच कार्यरत राहते. या ठिकाणी मुख्य खंडपीठातून (जसे मुंबई उच्च न्यायालयातून) न्यायमूर्ती वेळोवेळी येऊन कामकाज करतात. त्यामुळे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती किंवा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती इथे होत नाही. सर्किट बेंच सुरू करणे तुलनेने कमी खर्चिक असते आणि अल्पकालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. मात्र, याचे कार्य मर्यादित असते – काही निवडक प्रकारच्या खटल्यांवरच सुनावणी होते, आणि पूर्ण क्षमतेने सेवा पुरवता येत नाही.

२. स्थायी खंडपीठ (Permanent Bench):
स्थायी खंडपीठ ही एक कायमस्वरूपी न्यायालयीन व्यवस्था असते. यासाठी स्वतंत्र इमारत, न्यायमूर्ती, कर्मचारीवर्ग, वकिलांसाठी सोयी-सुविधा, आणि इतर सर्व पूरक सेवा असतात. ही बेंच वर्षभर नियमितपणे कामकाज करते, आणि विविध प्रकारच्या खटल्यांवर सुनावणी घेते – म्हणजेच मुख्य न्यायालयाच्या तुलनेने ती अधिक सक्षम आणि सर्वसमावेशक असते.

या प्रकारची बेंच स्थापन करणे अधिक खर्चिक असते, पण दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता ही व्यवस्था अधिक स्थिर आणि प्रभावी असते.