Trending
करार हे कोणत्याही व्यवसायिक किंवा व्यक्तिगत व्यवहाराचे मुख्य आधार आहेत. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण जे अनेक व्यवहार करतो, त्यामध्ये करारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. या करारांमुळे दोन्ही पक्षांना एकमेकांच्या दृष्टीने कायदेशीर अधिकार आणि जबाबदाऱ्या प्राप्त होतात. भारतीय करार कायदा, १८७२, या संदर्भात महत्वाच्या कायदेशीर नियमांची मांडणी करतो, जे दोन किंवा अधिक पक्षांमधील करारांची वैधता आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात.
या लेखाद्वारे, आपण भारतीय करार कायद्याचे विविध प्रकार आणि त्यातील महत्त्वपूर्ण कायदेशीर अटींचा सखोल अभ्यास करू. यामुळे, आपण करार कशा प्रकारे करावेत आणि त्यांचे काय कायदेशीर परिणाम असू शकतात, आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी सुनिश्चित करावी हे अधिक चांगल्या पद्धतीने समजू शकू. हे आपल्याला भविष्यातील व्यवसायिक आणि वैयक्तिक करार अधिक सुरक्षित आणि कायदेशीर दृष्टीने योग्य बनवण्यास मदत करेल.
जेव्हा दोन किंवा अधिक पक्षकार एकमेकांसोबत काहीतरी देण्याचे, घेण्याचे किंवा एक विशिष्ट कृती करण्याचे मान्य करतात, तेव्हा त्याला करार म्हणता येईल. मात्र, प्रत्येक करार कायद्याने बंधनकारक मानला जात नाही. त्या करारात कायद्यानुसार काही विशिष्ट अटी असाव्यात लागतात, जे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण असतात.
वैध करारासाठी आवश्यक अटी (Essentials of a Valid Contract):
एक करार कायदेशीर बंधनकारक ठरण्यासाठी त्याला भारतीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 10 अंतर्गत ठरवलेल्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
भारतीय करार कायद्याच्या आधारावर करारांचे चार प्रमुख प्रकार आहेत:
स्पष्ट करार म्हणजे तो करार जो लेखी किंवा तोंडी स्वरूपात केलेला असतो, ज्यामध्ये प्रत्येक पक्षाने स्पष्टपणे त्याच्या हक्कांची, कर्तव्यांची आणि जबाबदाऱ्यांची सहमती दिली असते. उदाहरणार्थ, घरभाड्याचा करार, रोजगार करार यामध्ये दोन्ही पक्षांची अटी आणि शर्ती स्पष्टपणे ठरवल्या जातात, ज्यामुळे न्यायालयात या कराराची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.
अप्रत्यक्ष करार म्हणजे तो करार जो तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात व्यक्त केला जात नाही, परंतु पक्षांच्या वर्तनावरून किंवा परिस्थितीवरून तो समजला जातो. उदाहरणार्थ, रिक्षा पकडताना प्रवाश्याला आपोआप भाडे देण्याची जबाबदारी असते, ज्यामुळे एक अप्रत्यक्ष करार तयार होतो. हे करार गुप्तपणे किंवा स्वतःहून कार्यान्वित होते, आणि इथे दोन्ही पक्षांच्या वर्तनावर आधारित समज होते.
उपकरार एक असा करार असतो ज्यामध्ये कोणतेही अधिकृत करार नाहीत, परंतु न्यायालयाने परिस्थितीच्या तत्त्वावर करार तयार केला असतो. याचे उद्दीष्ट म्हणजे एक पक्ष दुसऱ्या पक्षास न्याय देण्यासाठी कराराच्या अनिवार्यतेतून अधिकार तयार करतो. उदाहरणार्थ, हरवलेली वस्तू सापडल्यास, तिच्या मालकाला परत करण्याची जबाबदारी असते, हे उपकराराच्या एक उदाहरण आहे, जिथे अधिकृत करार नाही, पण न्यायालयाने कराराची अमलबजावणी केली जाते.
ई-करार म्हणजे इंटरनेट किंवा डिजिटल माध्यमांद्वारे केलेला करार, जो ऑनलाईन व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये वापरला जातो. इंटरनेटच्या माध्यमातून वस्तू किंवा सेवा खरेदी करतांना, ग्राहक आणि विक्रेत्याद्वारे एक करार निर्माण होतो. उदाहरणार्थ, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल ॲप्सवरील सदस्यता करार हे ई-कराराचे उदाहरण आहेत.
द्विपक्षीय करार म्हणजे एक असा करार, ज्यात दोन्ही पक्षांना काहीतरी देण्याचे किंवा करण्याचे वचन दिले जाते. प्रत्येक पक्षाने एकमेकांला परस्पर जबाबदाऱ्या निभवण्याची सहमती दर्शविली असते. उदाहरणार्थ, वस्तू खरेदी-विक्री करार किंवा सेवा पुरवठ्याचा करार, यामध्ये दोन्ही पक्षांना विशिष्ट दायित्वे असतात आणि एकमेकांना परतफेडीचा अधिकार असतो.
एकतर्फी करार म्हणजे एक असा करार, ज्यामध्ये फक्त एक पक्ष दुसऱ्या पक्षासाठी काहीतरी करण्याचे वचन देतो, आणि दुसऱ्या पक्षाला त्याच्यासाठी काही करण्याची आवश्यकता नसते. या प्रकारात, एका पक्षाची वचनबद्धता दुसऱ्या पक्षाने वचन न दिल्यास देखील कार्यरत असते. उदाहरणार्थ, हरवलेल्या वस्तूसाठी दिलेले बक्षीस हे एकतर्फी कराराचे उदाहरण आहे, ज्यामध्ये वस्तू सापडल्यासच बक्षीस दिले जाते.
पुर्ण झालेला करार असा करार असतो, ज्यामध्ये सर्व अटी आणि शर्ती पूर्ण केली जातात आणि दोन्ही पक्षांच्या कर्तव्यांची पूर्तता झाली आहे. यामध्ये करार करण्याचे सर्व टप्पे पूर्ण झालेले असतात. उदाहरणार्थ, एखादी वस्तू विकत घेण्यावरून पुर्ण झालेले करार, ज्यामध्ये ग्राहकाने वस्तू विकत घेतली आणि विक्रेत्याने त्याचे पैसे घेतले, तो एक पुर्ण झालेला करार असतो.
अपुर्ण करार (Executory Contract)
अपुर्ण करार म्हणजे तो करार ज्यामध्ये काही अटी अजून पुर्ण करायच्या असतात. ह्या प्रकारच्या करारामध्ये प्रत्येक पक्षाने काही विशिष्ट कार्य किंवा कर्तव्ये पुर्ण केली नसतात. उदाहरणार्थ, मासिक हप्त्यांमध्ये खरेदी केलेल्या वस्तूची किंमत चुकवली जात असताना, तो एक अपूर्ण करार मानला जातो.
वैध करार म्हणजे असा करार जो सर्व कायदेशीर अटी आणि शर्तींचे पालन करतो आणि त्याची अंमलबजावणी न्यायालयात केली जाऊ शकते. यामध्ये, प्रत्येक अटीचे पालन करण्यासाठी पक्षांची स्वीकृती, कर्तव्ये, आणि वचन यांचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ, घरभाड्याचा लेखी करार, जो कायद्यानुसार ठरवला जातो, तो एक वैध करार असतो.
अवैध करार म्हणजे तो करार जो कायद्यानुसार अमान्य ठरतो आणि तो न्यायालयात अंमलबजावणी करता येत नाही. यामध्ये, त्या कराराची कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही, त्यामुळे तो करार निरर्थक ठरतो. उदाहरणार्थ, मृत व्यक्तीसोबत केलेला करार अमान्य ठरतो.
रद्द करता येण्याजोगा करार म्हणजे तो करार जो एका पक्षाच्या संमतीवर अवलंबून असतो आणि दुसऱ्या पक्षाच्या चुकीच्या वर्तनामुळे रद्द केला जाऊ शकतो. यामध्ये, फसवणूक किंवा दबावामुळे करार करण्यात आलेला असेल तर तो करार रद्द केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, फसवणुकीच्या आधारावर केलेला करार रद्द करता येतो.
बेकायदेशीर करार म्हणजे तो करार जो कायद्याच्या विरोधात असतो, आणि जो गुन्हेगारी स्वरूपाचा असतो. अशा करारांची अंमलबजावणी कायदेशीरपणे केली जाऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, ड्रग्स विक्रीसंबंधीचा करार हा एक बेकायदेशीर करार आहे.
अमलबजावणी करता न येणारा करार म्हणजे तो करार जो काही तांत्रिक अडचणींमुळे न्यायालयात अंमलबजावणी करता येत नाही. अशा करारांसाठी काही आवश्यक कागदपत्रे, प्रमाण किंवा अटींचा अभाव असतो, ज्यामुळे त्या कराराची अंमलबजावणी शक्य होत नाही. उदाहरणार्थ, तोंडी करार जो लेखी स्वरूपात न केला असल्यास, तो अमलबजावणी करता येत नाही.
भारतीय करार कायदा विविध प्रकारच्या करारांचे नियमन करतो, जे आपल्या दैनंदिन जीवनातील विविध व्यवहारांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. प्रत्येक प्रकाराचा करार त्याच्या अटी, शर्ती आणि उद्दिष्टानुसार विविध असतो. स्पष्ट, अप्रत्यक्ष, द्विपक्षीय, एकतर्फी, पूर्ण झालेला किंवा अपूर्ण करार यांसारखे विविध प्रकार आपल्याला कायद्यानुसार योग्य निर्णय घेण्याची संधी देतात. यामुळे केवळ न्यायालयीन दृष्टीकोनातूनच नाही, तर व्यवहारांच्या अंमलबजावणीसाठी देखील एक निश्चित मार्गदर्शन मिळते.
कधी कधी कराराची अंमलबजावणी, त्याच्या अटी आणि नियम जटिल असू शकतात, ज्यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, योग्य कायदेशीर सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. एका योग्य कायद्याच्या सल्लागाराची मदत घेतल्यास, कराराच्या अटींचा सुस्पष्ट अर्थ कळून घेतला जातो आणि आपल्याला कायदेशीर धोका, धोरणे आणि उपाययोजना समजून येतात. त्यामुळे, कोणत्याही प्रकारचा करार करतांना कायदेशीर सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. अशा वेळी www.asmlegalservices.in, www.easywillindia.com किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वाचे ठरेल ज्यामुळे तुमच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि भविष्यातील समस्या टाळता येतील
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
