लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. परंतु अनेकदा सरकारी धोरणे, प्रशासनाच्या त्रुटी किंवा सामाजिक अन्यायामुळे नागरिकांचे हक्क डावलले जातात. अशा परिस्थितीत, न्याय मिळवण्यासाठी काही वेळा  वेगळ्या पद्धतीने लढावे लागते. त्यासाठी कायदेशीर प्रणालीने दिलेले एक प्रभावी साधन म्हणजे जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) होय . 

या  लेखामध्ये  जनहित याचिकेची संकल्पना, तिचे महत्त्व ,  प्रभाव व त्याची उपयुक्तता  यावर चर्चा केली आहे. 

जनहित याचिकेची संकल्पना (The Concept of Public Interest Litigation -PIL )

जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) ही अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्या अंतर्गत कोणताही नागरिक किंवा संस्था लोकांच्या व्यापक हितासाठी न्यायालयात अर्ज करू शकते. सामान्यतः न्यायालयीन खटले वैयक्तिक हक्क किंवा व्यक्तिगत विवादांवर केंद्रित असतात. मात्र, जनहित याचिकेमध्ये एखाद्या मोठ्या समाजगटाचे, पर्यावरणाचे किंवा मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली जाते.

ही संकल्पना 1980 च्या दशकात भारतात लोकप्रिय झाली, जेव्हा न्यायालयांनी लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी जनहित याचिकेला प्रोत्साहन दिले. त्याचा उपयोग पर्यावरण संरक्षण, मानवी हक्क, प्रशासनातील अपयश, भ्रष्टाचार, महिलांचे हक्क, बालहक्क, मजूर हक्क यांसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक विषयांवर न्यायालयीन लक्ष वेधण्यासाठी केला जातो.

जनहित याचिकेचे कायदेशीर आधार (Legal Basis of PIL)

भारतीय संविधानाने न्यायालयांना मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष अधिकार दिले आहेत. जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यासाठी दोन महत्त्वाचे अनुच्छेद आहेत:

अनुच्छेद ३२ (Article 32) – सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार

• भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार दिले आहेत.
• जर कोणत्याही सरकारी निर्णयामुळे, धोरणामुळे किंवा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लोकांचे हक्क बाधित होत असतील.कोणीही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो
•  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुच्छेद ३२ ला संविधानाचा आत्मा (Heart & Soul of the Constitution) असे म्हटले आहे.

अनुच्छेद २२६ (Article 226) – उच्च न्यायालयाचा अधिकार

• राज्यांच्या उच्च न्यायालयांना अनुच्छेद २२६ अंतर्गत जनहित याचिका स्विकारण्याचा अधिकार आहे.
• हा अधिकार अनुच्छेद ३२ पेक्षा विस्तृत आहे, कारण उच्च न्यायालये मूलभूत हक्कांशिवाय इतर कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीही जनहित याचिका स्विकारू शकतात.

जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) ही एक महत्त्वाची कायदेशीर संकल्पना आहे, जी समाजातील दुर्लक्षित, वंचित आणि अन्यायग्रस्त गटांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रभावी साधन ठरते. भारतातील न्यायव्यवस्थेत जनहित याचिकेचा प्रभाव आणि उपयोग मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो.

जनहित याचिकेचा प्रभाव(The Impact of Public Interest Litigation -PIL )

1. लोकशाहीचा मजबूत आधार: जनहित याचिकेमुळे नागरिकांना थेट न्यायालयात जाऊन त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची संधी मिळते.

2. सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रभाव: प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर जनहित याचिकेमुळे  सरकारला जबाबदारी घ्यावी लागते.

3. पर्यावरण आणि मानवाधिकार संरक्षण: पर्यावरणीय मुद्दे, श्रमिक हक्क, लैंगिक समानता, बालहक्क, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रात याचिकेद्वारे अनेक सुधारणा झाल्या आहेत.

4. न्यायव्यवस्थेची प्रवेश योग्यता वाढते: गरीब व वंचित गटांना, ज्यांना व्यक्तिगतरित्या खटला लढणे शक्य नसते, त्यांना जनहित याचिकेमुळे न्याय मिळतो.

5. सामाजिक सुधारणांना चालना: अनेक सामाजिक मुद्द्यांवर न्यायालयाने जनहित याचिकेद्वारे ऐतिहासिक निर्णय दिले, जसे की विषमता निर्मूलन, लैंगिक शोषणविरोधी उपाय, बेघर लोकांचे हक्क इत्यादी.

जनहित याचिकेचा उपयोग (The Utility of Public Interest Litigation (PIL))

1. सरकारी धोरणांवरील नियंत्रण: प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरुद्ध याचिका दाखल करून त्यावर फेरविचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

2. असमानता आणि अन्यायाविरुद्ध लढा: सामाजिक किंवा आर्थिक अन्याय झाल्यास PIL हे प्रभावी साधन ठरते.

3. निसर्गसंपत्ती आणि पर्यावरण रक्षण: औद्योगिक प्रदूषण, जंगलतोड, जलस्रोतांचे संवर्धन यासंदर्भात जनहित याचिका  महत्त्वपूर्ण ठरते.

4. मानवी हक्कांचे संरक्षण: मुलांचे हक्क, महिला सुरक्षा, कामगारांचे अधिकार यासंदर्भात जनहित याचिका  दाखल करता येते.

5. जनतेच्या आरोग्यासाठी: सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित मुद्दे जसे की अन्न सुरक्षेचे उल्लंघन, वैद्यकीय सुविधांवरील हलगर्जीपणा यावर जनहित याचिका  दाखल करता येते.

जनहित याचिका संबंधी महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय (Landmark Judgments on जनहित याचिका)

1. हुसैनआरा खातून वि. बिहार राज्य (Hussainara Khatoon vs. State of Bihar, 1979)
या प्रकरणात न्यायालयाने तुरुंगातील गरीब कैद्यांच्या मूलभूत हक्कांना संरक्षण दिले. अनेक कैदी केवळ वकील परवडत नसल्यामुळे आणि त्यांच्या खटल्यांची वेळेत सुनावणी न झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहात होते. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कैद्यांच्या मोफत कायदेशीर मदतीच्या अधिकाराची पुष्टी केली आणि तातडीने त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. हा निर्णय भारतामध्ये फास्ट ट्रॅक न्यायप्रणालीसाठी महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरला.

2. एम. सी. मेहता वि. भारत सरकार (M.C. Mehta vs. Union of India, 1986)
या खटल्यात पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. गंगा नदी आणि इतर नैसर्गिक स्रोतांचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत होते, त्यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत होते. या PIL प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कठोर आदेश दिले आणि औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणामुळे भारतामध्ये पर्यावरण विषयक कायद्यांना अधिक बळ मिळाले आणि अनेक नवीन कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या.

3. विशाखा  वि. भारत सरकार (Vishaka vs. State of Rajasthan, 1997)
या प्रकरणात कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळाचा गंभीर मुद्दा मांडण्यात आला. विशाखा नावाच्या संस्थेने एका क्रूर बलात्कार प्रकरणानंतर महिला सुरक्षिततेसाठी कठोर नियमावली असणे आवश्यक आहे, असे याचिकेद्वारे न्यायालयापुढे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने “विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे” (Vishaka Guidelines) जारी केली, हा निर्णय महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला.

समारोप

जनहित याचिका (PIL) ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून लोकशाहीला बळकट करणारे प्रभावी साधन आहे. ती सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि सामाजिक अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी मदत करते. अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली असून, पर्यावरण संरक्षण, मूलभूत हक्क, आणि सार्वजनिक कल्याण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या सुधारणा झाल्या आहेत. 

मात्र, PIL चा जबाबदारीने आणि योग्य कारणांसाठी वापर झाला पाहिजे, अन्यथा त्याचा गैरवापर न्यायालयीन प्रक्रियेवर अनावश्यक ताण निर्माण करू शकतो. PIL मुळे सामाजिक सुधारणांना चालना मिळते आणि शासन जबाबदार राहते, हे निर्विवाद आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या साधनाचा उपयोग समाजाच्या हितासाठी आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी करावा. 

Adv. A. S. Mulla

Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….