Trending
दरवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा केला जातो. हा दिवस मराठी भाषेच्या समृद्ध परंपरेचा गौरव करण्यासाठी आणि तिच्या जपणुकीच्या गरजेची जाणीव करून देण्यासाठी साजरा केला जातो.
हा दिवस साहित्यिक विष्णु वामन शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांच्या जयंतीनिमित्त निवडण्यात आला आहे, ज्यांनी मराठी साहित्याला नवे आयाम दिले. मराठी ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती आपली सांस्कृतिक ओळख आहे. मात्र, बदलत्या काळात प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि शिक्षण क्षेत्रात मराठीच्या वापराबाबत अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
या लेखाच्या माध्यमातून आपण मराठी भाषेचा ऐतिहासिक वारसा, तिची गौरवशाली महती आणि भारतीय संविधानातील तिचे महत्त्व याबद्दल माहिती घेणार आहोत. तसेच, तिच्या संवर्धनासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही विचार करणार आहोत.
मराठी भाषा ही भारतातील एक प्राचीन आणि समृद्ध भाषा आहे. तिचा उल्लेख इसवी सनाच्या ११ व्या शतकातही आढळतो. प्राचीन शिलालेखांमध्ये तसेच अनेक ऐतिहासिक लेखांमध्ये मराठीचा वापर झालेला दिसतो.
मराठी भाषेला खरी ओळख संत साहित्याने मिळाली. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ यांनी मराठीमध्ये भक्तिसाहित्य निर्माण केले आणि सामान्य लोकांपर्यंत अध्यात्म व तत्वज्ञान पोहोचवले. अभंग, ओवी, भारुड यांसारखे पारंपरिक साहित्य प्रकार मराठीत विकसित झाले, ज्याने समाजप्रबोधनास मदत केली.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी मराठी भाषेचा राजकारभारात वापर केला. त्याकाळी फारसी भाषा प्रशासनात प्रचलित होती, परंतु शिवाजी महाराजांनी मराठीतून आज्ञापत्रे आणि दस्तऐवज तयार करण्यावर भर दिला. यामुळे मराठी भाषा अधिक बळकट झाली आणि प्रशासनात तिचा उपयोग वाढला. १९व्या आणि २०व्या शतकात मराठी साहित्याने मोठी झेप घेतली.
महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य टिळक, प्रबोधनकार ठाकरे यांसारख्या विचारवंतांनी मराठीतून समाजसुधारक लिखाण केले. पु. ल. देशपांडे, वि. स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, श्री. ना. पेंडसे यांसारख्या लेखकांनी मराठी साहित्यात अमूल्य भर घातली. आजही मराठी भाषा साहित्य, नाटक, चित्रपट आणि डिजिटल माध्यमांतून आपली ओळख जपून आहे.
भारतीय संविधानाने मराठी भाषेला महत्त्वाचे स्थान दिले असून ती संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट आहे. याचा अर्थ, मराठी ही भारतातील अधिकृत भाषांपैकी एक आहे आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांना तिच्या संवर्धनासाठी विविध उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३४३ आणि ३४५ नुसार, हिंदी संघाची अधिकृत भाषा असली तरी राज्यांना त्यांच्या अधिकृत भाषेचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने मराठीला अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे आणि शासकीय तसेच प्रशासकीय कामकाज मराठीतून पार पाडले जाते. याशिवाय, अनुच्छेद ३५० A अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी शिक्षणाला विशेष प्रोत्साहन दिले जाते.
न्यायालयीन प्रक्रियेत मराठीचा वापर आणि नागरिकांना न्याय मिळवण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३४८ अंतर्गत स्पष्ट केला आहे. जरी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये इंग्रजी ही प्रमुख भाषा असली तरी, राज्य सरकारांना त्यांच्या अधिकृत भाषेत कायदे करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये मराठीतून याचिका दाखल करणे शक्य आहे.
याशिवाय, संविधानाच्या अनुच्छेद ३५१ नुसार, केंद्र सरकारला भारतीय भाषांचा प्रसार आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विशेष धोरणे आखण्याचा आणि विविध उपक्रम राबवण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारांकडे आहे, ज्यामुळे मराठी भाषेचे महत्त्व अबाधित राहते.
महाराष्ट्र राजभाषा कायदा, १९६४ हा महाराष्ट्र शासनाने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी केलेला महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक आहे, ज्यामध्ये सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासकीय आदेशांचा समावेश होतो.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांना आपल्या मातृभाषेत सरकारी सेवा मिळण्यास मदत होते आणि मराठी भाषेचे राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्रात महत्त्व अबाधित राहते. तसेच, मराठी भाषा अधिक प्रभावीपणे वापरली जावी यासाठी शासन वेळोवेळी आवश्यक सुधारणा आणि नियमावली जारी करते.
मराठीला अखेर अभिजात भाषेचा बहुमान प्राप्त झाला असून, ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने मराठीला हा दर्जा प्रदान केला. पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांनाही त्याच दिवशी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. ही मान्यता केवळ भाषेचा सन्मान नसून तिच्या प्राचीनतेचा, साहित्यिक योगदानाचा आणि सांस्कृतिक महत्त्वाचा स्विकार आहे.
कोणत्याही भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती प्राचीन आणि समृद्ध असावी, तिच्यात श्रेष्ठ साहित्यपरंपरा असावी, तसेच तिचा प्रवास अखंडित राहिलेला असावा, असे निकष ठरवलेले असतात. त्या भाषेतील ग्रंथ हे मूळ त्या भाषेत असावेत आणि अनुवादित स्वरूपाचे नसावेत. मराठी ही या सर्व निकषांमध्ये समर्थ ठरली आहे.
संत साहित्य, लोककला, ऐतिहासिक ग्रंथ, नाट्यसंपदा आणि आधुनिक साहित्यामुळे मराठी भाषा अनेक शतकांपासून वैविध्यपूर्ण ठरली आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठीच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदान मिळेल, संशोधनाला चालना मिळेल आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठीच्या अभ्यासक्रमांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाईल. हा सन्मान म्हणजे मराठीच्या समृद्ध वारशाची अधिकृत मान्यता असून तिच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी तिचा दैनंदिन व्यवहारात अधिकाधिक वापर होणे गरजेचे आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मराठीतून शिक्षण देण्यावर भर दिला पाहिजे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, कायदा आणि प्रशासन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मराठी भाषेतील अभ्यासक्रम अधिक विकसित करायला हवेत.
डिजिटल माध्यमांमध्येही मराठीला महत्त्व मिळावे, यासाठी मराठी भाषेतील अॅप्स, संकेतस्थळे आणि सॉफ्टवेअर विकसित करणे गरजेचे आहे. शासनाने शासकीय आणि खासगी संस्थांमध्ये मराठीचा अनिवार्य वापर सुनिश्चित करावा, तसेच स्थानिक पातळीवर मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी विशेष उपक्रम राबवावेत.
साहित्य, नाट्य, सिनेमा आणि सामाजिक माध्यमांमध्ये मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर वाढवला पाहिजे. युवा पिढीला मराठीकडे आकर्षित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नवीन साहित्यनिर्मिती, ऑनलाइन वाचन मंच आणि संवाद माध्यमे उपलब्ध करून द्यायला हवीत. मराठी पुस्तकांवर सवलती देऊन वाचनसंस्कृतीला चालना देता येईल. याशिवाय, मराठीच्या संवर्धनासाठी स्थानिक बोलीभाषांचा सन्मान राखत त्या मुख्य प्रवाहात आणणेही आवश्यक आहे. प्रत्येकाने आपल्या दैनंदिन जीवनात मराठीतून संवाद साधण्याचा आणि तिच्या वृद्धीसाठी प्रयत्न करण्याचा संकल्प केला, तरच ही भाषा भविष्यात अधिक समृद्ध होईल.
मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची ओळख असून, तिचा वारसा संत साहित्य, लोकपरंपरा, नाट्यसृष्टी आणि आधुनिक साहित्याच्या माध्यमातून सतत समृद्ध होत आहे. भारतीय संविधानात मराठीला मान्यता मिळाली असली तरीही, तिच्या संवर्धनासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मराठी भाषा दिन हा केवळ एक औपचारिक सण न राहता, भाषेच्या संवर्धनासाठी कटिबद्ध राहण्याची प्रेरणा देणारा दिवस असावा. भाषा टिकते ती तिच्या सततच्या वापरामुळे. त्यामुळे मराठीला केवळ घरापुरती किंवा साहित्यापुरती मर्यादित न ठेवता, तिला विज्ञान, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय स्तरावर अधिकाधिक स्थान मिळवून द्यायला हवे. भाषेच्या समृद्धतेचा अभिमान बाळगण्याबरोबरच, तिच्या प्रगतीसाठी कृती करणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, मराठी भाषा दिन हा भाषेच्या संवर्धनाची प्रतिज्ञा घेण्याचा आणि तिच्या उज्वल भविष्यासाठी योगदान देण्याचा दिवस ठरावा हे महत्वाचे आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
