भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र अनेक वर्षांपासून असंख्य समस्यांनी ग्रस्त आहे, जसे की उशिरा प्रकल्पांचे ताबा, अपूर्ण बांधकाम, आणि खोट्या आश्वासनांमुळे खरेदीदारांची फसवणूक. या समस्या सोडवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 म्हणजेच रेरा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि खरेदीदार यांच्यातील पारदर्शकता वाढवली गेली असून, ग्राहकांच्या तक्रारींवर...
Read more