भारतीय समाजात कुटुंबव्यवस्था ही आधारस्तंभ मानली जाते. मात्र, काही प्रसंगी कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक मदतीची गरज भासते, परंतु जबाबदार व्यक्ती त्यांच्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करतात. अशा वेळी कायदा गरजू व्यक्तींना मदतीचा हात देतो. कधी कधी विवाहानंतर पती-पत्नीमध्ये मतभेद होतात, वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष होते किंवा अपत्यांना योग्य आधार मिळत नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक आधार नसल्यास जीवन अधिक कठीण होऊ शकते. त्यामुळे गरजू व्यक्तींचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी कायद्याने पालनपोषण भत्त्याची तरतूद केली आहे.भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNS, 2023) अंतर्गत कलम 144 ते 147 मध्ये पती-पत्नी, मुलं आणि पालकांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या लेखाचा उद्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अंतर्गत पालनपोषण भत्त्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदी सोप्या भाषेत समजावून सांगणे आहे. त्यामुळे गरजू व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊन कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन मिळू शकते.
पत्नी, मुले आणि पालकांसाठी पालनपोषण भत्त्याचा आदेश – कलम 144 (Order for maintenance of wives, children and parents)
कोण पात्र आहे?
जर कोणतीही व्यक्ती पुरेशा आर्थिक स्रोत असूनही आपल्या कुटुंबातील जबाबदाऱ्या पार पाडत नसेल, तर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (First-Class Magistrate) समोर अर्ज करता येतो. खालील व्यक्तींना पालनपोषण भत्ता मिळू शकतो:
- पत्नी – जी स्वतःच्या उपजीविकेस सक्षम नाही.
- मुलं – वैध किंवा अवैध संतती, जी स्वतःच्या पालनपोषणासाठी सक्षम नाही.
- अपंग प्रौढ मूल – जर ते शारीरिक किंवा मानसिक कारणामुळे स्वतःचे पालनपोषण करू शकत नसेल.
- पालक – वृद्ध आई-वडील, जे स्वतःच्या उपजीविकेसाठी सक्षम नाहीत.
पत्नीच्या हक्कांविषयी:
- घटस्फोट झालेल्या स्त्रीलादेखील भत्ता मिळू शकतो, जोपर्यंत ती पुन्हा विवाह करत नाही.
- जर पतीने दुसरे लग्न केले असेल किंवा दुसरी स्त्री ठेवली असेल, तर पत्नी वेगळे राहू शकते आणि तिला भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे.
- जर पत्नी व्यभिचार करत असेल किंवा पतीबरोबर राहण्यास नकार देत असेल, तर तिला भत्ता मिळणार नाही.
मुलांच्या हक्कांविषयी:
- अविवाहित मुले, जे कमावू शकत नाहीत, त्यांना भत्ता मिळतो.
- अपंग असलेले प्रौढ मुलेदेखील भत्त्याचे हक्कदार आहेत.
- विवाहित मुलीला भत्ता मिळणार नाही, मात्र जर तिच्या नवऱ्याकडे पुरेसे उत्पन्न नसेल, तर वडिलांना भत्ता द्यावा लागेल.
पालकांच्या हक्कांविषयी:
- जर वृद्ध आई-वडील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतील, तर त्यांचा मुलगा किंवा मुलगी त्यांना पालनपोषण भत्ता देण्यास बांधील आहे.
तात्पुरता भत्ता (Interim Maintenance)
- न्यायालय प्रकरण चालू असताना अर्जदाराला तात्पुरता भत्ता मंजूर करू शकते, जेणेकरून त्याला तातडीने आर्थिक मदत मिळू शकते.
हा अर्ज झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत निकाल द्यावा, अशी तरतूद कायद्यात आहे.
प्रक्रिया – कलम 145 (Procedure)
अर्ज दाखल करण्याची ठिकाणे:
- ज्या जिल्ह्यात पती किंवा मुलगा राहतो.
- ज्या जिल्ह्यात पत्नी किंवा मुलं राहतात.
- जिथे पतीने पत्नीला शेवटच्या वेळेस राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली होती.
- जिथे आई-वडील राहतात.
न्यायालयीन प्रक्रिया:
- प्रतिवादी (ज्याच्यावर भत्ता मागण्यात आला आहे) न्यायालयात उपस्थित होत नसेल, तर न्यायालय एकतर्फी निकाल देऊ शकते.
- सर्व पुरावे प्रतिवादीच्या उपस्थितीत किंवा त्याच्या वकिलासमोर सादर करावे लागतात.
- जर प्रतिवादी मुद्दाम न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत नसेल, तर त्याला शिक्षा होऊ शकते.
पालनपोषण भत्त्यात बदल किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया – कलम 146 (Alteration in allowance)
जर संबंधित व्यक्तीच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला, तर न्यायालय भत्त्याच्या रकमेत वाढ किंवा कपात करू शकते.
भत्ता कमी किंवा बंद केव्हा होतो?
- जर पत्नीने दुसऱ्याशी विवाह केला असेल, तर भत्ता त्वरित बंद केला जाईल.
- जर पतीने घटस्फोट दिला आणि मुस्लिम पद्धतीने मेहर दिला असेल, तर पत्नीला भत्ता मिळणार नाही.
- जर पत्नीने भत्त्याच्या हक्काचा स्वेच्छेने त्याग केला असेल, तर भत्ता बंद होईल.
- जर मुलांनी नोकरी मिळवली असेल, तर त्यांना मिळणारा भत्ता बंद होऊ शकतो.
- जर वृद्ध आई-वडिलांचे उत्पन्नाचे अन्य साधन निर्माण झाले, तर त्यांनादेखील भत्ता बंद केला जाऊ शकतो.
पालनपोषण भत्त्याची अंमलबजावणी – कलम 147 (Enforcement of order of maintenance)
जर न्यायालयाने दिलेला आदेश पाळला गेला नाही, तर खालील उपाययोजना करता येतात:
अटक आणि शिक्षा:जर पती, मुलगा किंवा जबाबदार व्यक्तीने आदेशाचे पालन केले नाही, तर त्याला 1 महिन्यापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
संपत्ती जप्ती:न्यायालय भत्ता थकबाकी प्रतिवादीच्या संपत्तीतून वसूल करू शकते.
भत्ता वसूल करण्यासाठी कालमर्यादा:1 वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.जर अर्ज उशिरा केला, तर थकबाकीचा दावा करता येणार नाही.
समारोप
पालनपोषण भत्ता हा आर्थिक दुर्बल व्यक्तींसाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अंतर्गत या हक्कांना अधिक स्पष्टता आणि प्रभावी अंमलबजावणी मिळाली आहे. पती-पत्नीतील वाद, वृद्ध पालकांची उपेक्षा किंवा मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी न पाळल्यास कायदा आवश्यक संरक्षण देतो.
या कायद्यामुळे गरजू व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होऊन योग्य न्याय मिळवणे सुलभ होते. जबाबदार व्यक्तींनी आपल्या कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, कायदा त्यांच्यावर कारवाई करू शकतो. त्यामुळे गरजू व्यक्तींनी कायदेशीर पर्यायांचा योग्य उपयोग करून आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवावी.