राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिवस दरवर्षी २४ डिसेंबरला साजरा केला जातो. या दिवशी ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ च्या अस्तित्वाला मान्यता देण्यात आली. हा दिवस ग्राहक हक्कांची जाणीव जागवण्यासाठी, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांचे अधिकार लागू करण्यासाठी साजरा केला जातो. या दिवशी ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या संस्था, सरकार व लोकांच्या योगदानाचे औचित्य साधले जाते.
ग्राहक हक्क म्हणजे ग्राहकांची सुरक्षितता, पारदर्शकता, योग्य सेवा आणि उत्पादन मिळवण्याचा अधिकार. आजच्या बाजारीकरणाच्या युगात ग्राहकांवर होणारे शोषण, गोंधळ, आणि खोटी माहिती यामुळे त्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे. ग्राहक हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण, ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, धोरणात्मक बदल सुचवण्यासाठी आणि व्यवसायांना जबाबदार बनवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे व्यापारातील पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण होतो.
या ब्लॉगद्वारे आपण ग्राहक हक्कांचे महत्त्व आणि राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिवसाच्या निमित्ताने ग्राहक अधिकारांची कायदेशीर ओळख करून घेत आहोत.
ग्राहक अधिकारांचे कायदे (Consumer Rights Laws)
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (Consumer Protection Act, 2019)
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ या कायद्याने ग्राहकांच्या संरक्षणाची एक अधिक मजबूत व विस्तृत संरचना दिली आहे. या कायद्याआधी १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात होता, पण त्यामध्ये काही प्रमुख सुधारणा आणि नवीन नियमांची आवश्यकता होती. यासाठी २०१९ मध्ये नवीन कायदा लागू करण्यात आला आणि त्यात ग्राहकांच्या हितासाठी मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ हा भारतातील एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे, जो ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेला आहे. याचे प्रमुख उद्दिष्ट ग्राहकांना सुरक्षित ठेवणे, त्यांचे हक्क सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करणे आहे. ग्राहकांचे हक्क वाढवण्यासाठी, तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी आणि व्यापाराच्या अनैतिक वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या प्रमुख तरतुदी :
1. ग्राहकांचे अधिकार (Consumer Rights)
ग्राहक संरक्षण कायद्यात ग्राहकांना काही महत्त्वाचे अधिकार प्रदान केले आहेत. या अधिकारांचा उद्देश ग्राहकांना धोका, शोषण आणि फसवणूक यापासून संरक्षण करणे आहे.
2. ग्राहक आयोगाची संरचना (Consumer Commission Structure)
ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विविध स्तरांवर आयोगांची स्थापना करण्यात आलेली आहे:
राष्ट्रीय ग्राहक आयोग (National Consumer Commission): या आयोगाचे मुख्य कार्य देशभरातील ग्राहकांच्या तक्रारींचा निवारण करणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे आहे.
राज्य ग्राहक आयोग (State Consumer Commission): प्रत्येक राज्यात राज्य आयोगाची स्थापना केली गेली आहे. हे राज्य स्तरावर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करतात.
जिल्हा ग्राहक आयोग (District Consumer Commission): प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. हा आयोग स्थानिक स्तरावर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करतो.
3. ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन व्यापार (E-commerce and Online Trade)
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये ई-कॉमर्स संबंधित नियमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील वाढत्या फसवणुकीला थांबवण्यासाठी हा सुधारित कायदा महत्त्वाचा ठरला आहे. ऑनलाइन शॉपिंग आणि डिलिव्हरी सेवांमध्ये होणाऱ्या तक्रारींना प्राधान्य देण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करणे आणि पारदर्शकता राखणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
4. खोट्या जाहिरातींवर कारवाई (Action Against False Advertising)
ग्राहक संरक्षण कायदा खोट्या जाहिराती विरुद्ध कठोर कारवाई करतो. जर एखादी जाहिरात खोटी असेल आणि ग्राहकाची फसवणूक करत असेल, तर संबंधित व्यापाऱ्याला दंड ठोठावला जातो. यामुळे ग्राहकांना फसवणूक करणार्‍या जाहिरातींपासून संरक्षण मिळते.
5. ग्राहक तक्रार निवारण प्रक्रिया (Consumer Complaint Redressal Process)
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, ग्राहकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध केले आहेत:
ऑनलाइन तक्रार निवारण: २०१९ मध्ये कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर ग्राहक ऑनलाइन पोर्टल द्वारे त्यांची तक्रार दाखल करू शकतात. यामुळे तक्रारींचे निवारण अधिक जलद होऊ शकते.
विलंब न करता तक्रारींचे निराकरण: या कायद्यांतर्गत तक्रारींना अधिक वेळ घेतले जात नाही. आयोगांनी तक्रारींना कमी कालावधीत निवारण करण्यासाठी वेळेची मर्यादा ठरवली आहे.
6. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद करणे (Fast Redressal of Complaints)
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये तक्रारींना जलद आणि सोप्या पद्धतीने निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली आहे. ग्राहकांची तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे आणि आयोगांच्या स्तरावर त्यांचे निवारण करण्याचे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत.
7. कठोर दंड आणि शिक्षा (Strict Penalties and Punishment)
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी कठोर दंड आणि शिक्षा ठरवली गेली आहे. यामध्ये दोषी ठरलेल्या व्यापाऱ्यांना मोठ्या रकमेचा दंड ठोठावले जातात. यामुळे व्यापाऱ्यांना
ग्राहकांचे अधिकार (Consumer Rights)
भारतात ग्राहक संरक्षण कायद्याद्वारे सुनिश्चित केले जातात. ग्राहकांना त्यांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी खालील अधिकार दिले गेले आहेत:
1. सुरक्षा अधिकार (Right to Safety)
ग्राहकांना त्यांच्या खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवांमधून शारीरिक, मानसिक किंवा सामाजिक नुकसान होणार नाही याची खात्री असावी. उत्पादने आणि सेवांचे सुरक्षा मानक योग्य असावे.
2.संपूर्ण माहितीचा अधिकार (Right to be Informed)
ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यापूर्वी ती वस्तू किंवा सेवा संबंधित सर्व माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये उत्पादकाची माहिती, उत्पादनाचा उपयोग, उत्पादनाचे किमान कार्यकाल आणि संभाव्य धोके यांचा समावेश असावा.
3. चुकीच्या वस्तू किंवा सेवांचा विरोध करण्याचा अधिकार (Right to Choose)
ग्राहकांना त्यांच्या इच्छेनुसार वस्तू आणि सेवा निवडण्याचा अधिकार आहे. तसेच, जर वस्तू दोषपूर्ण किंवा अयोग्य असेल, तर त्याची पुनर्प्राप्ती, बदल किंवा तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
4. न्याय मिळवण्याचा अधिकार (Right to be Heard)
ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी न्याय मिळवण्याचा अधिकार आहे. जर ग्राहकांना कोणतीही वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना फसवणूक झाली, तर त्यांना न्यायालयात तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
5. नुकसानीची भरपाई मिळवण्याचा अधिकार (Right to Redress)
ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारींवर योग्य न्याय मिळवून देणारी भरपाई मिळवण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये आर्थिक, शारीरिक किंवा मानसिक नुकसानीसाठी भरपाईचा समावेश होतो.
६. शिक्षणाचा अधिकार (Right to Consumer Education)
ग्राहकांना त्यांचे हक्क, त्यांची जबाबदारी आणि विविध उत्पादने व सेवांबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ग्राहकांना शिक्षित केले जाते.
७. समान संधीचा अधिकार (Right to Equality)
ग्राहकांना सर्वत्र समान संधी मिळवण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही प्रकारे वय, लिंग, जात, धर्म किंवा इतर भेदभावातून त्यांना वस्तू किंवा सेवा उपलब्ध होऊ नयेत.
८. स्वच्छतेचा अधिकार (Right to be Protected from Hazardous Goods)
ग्राहकांना त्यांना खरेदी केलेल्या वस्तूंपासून हानिकारक, विषारी किंवा धोकादायक घटकांपासून संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे.
९. वर्णनात्मक माहितीचा अधिकार (Right to Information)
ग्राहकांना त्यांना खरेदी केलेल्या वस्तू किंवा सेवांच्या गुणवत्तेबद्दल तसेच विक्रेत्यांच्या मागणीविषयी सर्वसामान्य माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.
ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आणि उपाय
हा विषय ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार महत्त्वाचा आहे. जर ग्राहकाचे हक्क उल्लंघन झाले, तर त्याला त्याच्या हक्कांचे संरक्षण मिळवण्यासाठी कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत. खाली ग्राहकांचे हक्कांचे उल्लंघन कसे होते आणि त्यासाठी कायदेशीर उपाय काय आहेत हे’दिलेले आहे
ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन कसे होते?
दोषपूर्ण वस्तू किंवा सेवा: जर ग्राहकाला खरेदी केलेली वस्तू किंवा सेवा दोषपूर्ण, हानीकारक, किंवा चुकीची मिळाली, तर हे ग्राहक हक्काचे उल्लंघन मानले जाते.
फसवणूक: व्यापारी ग्राहकांना खोटी माहिती देऊन, वस्तू किंवा सेवा चुकीच्या वर्णनासह विकत देत असल्यास, ग्राहकाची फसवणूक होऊ शकते.
अन्यायपूर्ण व्यवहार: ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क लादणे, अवैध शर्ती असलेल्या करारांवर सहमती देणे किंवा ठराविक मानकांपेक्षा कमी दर्जाची वस्तू/सेवा विकणे हे देखील हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते.
ग्राहकांच्या तक्रारींचा दुर्लक्ष: ग्राहकांच्या तक्रारींवर व्यापाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास, किंवा त्यांना नाकारल्यास, हे देखील हक्कांचे उल्लंघन ठरते.
ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास काय करावे?
तक्रार दाखल करा: ग्राहकाने आपल्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यावर, संबंधित व्यापाऱ्याकडे तक्रार दाखल करावी. व्यापाऱ्यांकडून समाधान न मिळाल्यास, पुढील उपायांचा वापर केला जाऊ शकतो.
ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करा: ग्राहक आयोग हा एक स्वतंत्र आणि विशिष्ट मंच आहे, जिथे ग्राहक आपली तक्रार नोंदवू शकतात. ग्राहक आयोगात तक्रारींचा त्वरित निपटारा केला जातो.या आयोगाची संरचना जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर असते, आणि ते तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सक्षम असतात.
नुकसानीची भरपाई मागणे: जर ग्राहकाला आर्थिक किंवा शारीरिक नुकसान झाले असेल, तर त्याला नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आहे. ग्राहक आयोगात यासाठी तक्रार केली जाऊ शकते.
मध्यस्थी आणि निवारण : ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये वाद असताना, मध्यस्थीच्या माध्यमातून तडजोड किंवा निवारण साधता येऊ शकते. यासाठी मध्यस्थी पद्धत उपयुक्त ठरू शकते.
कायदेशीर कारवाई: जर ग्राहकांची तक्रार त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे न सोडवली गेली, तर ग्राहकाने न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात संबंधित व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत दावे आणि न्यायालयीन प्रणाली
ग्राहक संरक्षण कायद्यात दावे दाखल करणे:
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ मध्ये ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास दावे दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. ग्राहकांच्या दाव्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या न्यायालयीन प्रणालीचा वापर केला जातो.
1. ग्राहक न्यायालयाची संरचना:
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, तीन स्तरांवर ग्राहक न्यायालयांची संरचना आहे:
जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission):
जिल्हा स्तरावर प्रकरण निपटवली जातात.
या आयोगाकडे १ करोड रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांवर सुनावणी केली जाते.
राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission):
राज्य स्तरावर प्रकरण निपटवली जातात.
१ करोड रुपयांपेक्षा जास्त आणि १० करोड रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांवर सुनावणी केली जाते.
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission):
राष्ट्रीय स्तरावर प्रकरणे निपटवली जातात.
१० करोड रुपयांपेक्षा जास्त दाव्यांसाठी हे न्यायालय आहे.
2. दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया:
ग्राहक त्यांचा दावा संबंधित ग्राहक आयोगात नोंदवू शकतात. तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित आयोगात एक शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
यामध्ये ग्राहकाला आपली तक्रार, संबंधित पुरावे (जसे की वस्तूंच्या विक्रीचे बिल, खरेदीची तारीख, इत्यादी) सादर करणे आवश्यक आहे.
3. दाव्यांची सुनावणी प्रक्रिया:
सुनावणीची प्रक्रिया: ग्राहक आयोग दाव्याची सुनावणी करताना दोन्ही पक्षांशी चर्चा करतो. ग्राहक आणि व्यापारी यांना आपापले पुरावे सादर करण्याची संधी मिळते.
तक्रारीचे निराकरण: न्यायालय दोन प्रकारे निर्णय देऊ शकते. पहिला म्हणजे, ग्राहकाचे दावे मान्य करून त्यांना नुकसानीची भरपाई मिळवून देणे आणि दुसरा म्हणजे, दावे नाकारून ग्राहकाची तक्रार खोटी किंवा अप्रामाणिक असल्याचे ठरवणे.
विरुद्ध कारवाई: जर आयोगाचा निर्णय ग्राहकाच्या बाजूने असला, तर व्यापाऱ्याला संबंधित नुकसान भरपाई किंवा योग्य बदल करण्याचे आदेश दिले जातात. ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात अंमलबजावणीची आदेश देऊ शकते.
4. मध्यस्थी व निवारण प्रक्रिया:
ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांच्या वादांना यथाशीघ्र निपटण्यासाठी मध्यस्थी आणि निवारण प्रक्रियेचा वापर केला जातो. यामध्ये एक तटस्थ मध्यस्थ दोन्ही पक्षांच्या मध्यवर्ती भूमिका घेऊन तडजोड साधण्याचा प्रयत्न करतो.
5. अपील प्रक्रिया:
जर कोणत्याही पक्षाला ग्राहक आयोगाचा निर्णय पसंत नसेल, तर त्यांनी संबंधित उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. जिल्हा आयोगाच्या निर्णयाच्या बाबतीत राज्य आयोगात अपील, आणि राज्य आयोगाच्या निर्णयाच्या बाबतीत राष्ट्रीय आयोगात अपील होऊ शकते.
ग्राहकांचे अधिकार जागरूक करण्यासाठी पुढील पावले:
ग्राहकांच्या अधिकारांची योग्य माहिती देणे आणि त्यांची जागरूकता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी पुढील काही पावले घेता येऊ शकतात:
शिक्षण व प्रचार: ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती देण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांद्वारे कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया, टीव्ही, रेडिओ किंवा वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून ग्राहक अधिकारांबद्दल जागरूकता पसरवली जाऊ शकते.
ग्राहक संरक्षण कार्यशाळा: विविध सामाजिक संघटना, सरकारी संस्था आणि उपभोक्ता कार्यकर्ता कार्यशाळा आयोजित करून ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल प्रत्यक्ष माहिती देऊ शकतात.
न्यायालयीन प्रणालीतील साधन बनवणे: ग्राहकांनी तक्रारी दाखल केल्यास त्यांना लवकर आणि सुलभ प्रक्रियेद्वारे न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयीन प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनवली पाहिजे. ग्राहक आयोगांमध्ये प्रकरणे जलद निपटवण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार शिक्षण: ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी माहिती देणे आणि त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांचे हक्क लागू करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल.
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर: इंटरनेट व डिजिटल माध्यमांचा वापर करून ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल जागरूकता देणे अधिक सोयीचे होईल. ऑनलाइन तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी विविध वेबसाइट्स आणि अॅप्स सुरू केले जाऊ शकतात.
समारोप :
ग्राहक हक्कांचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण ग्राहक बाजारपेठेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, ग्राहकांना योग्य वस्तू व सेवा मिळवण्याचा, त्यांचे हक्क व सुरक्षा राखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे. ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन प्रणाली उपलब्ध आहे.
ग्राहक हक्कांची जागरूकता वाढवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, मीडिया आणि सरकारी संस्था शिक्षण व प्रचार कार्य शिबिरे आयोजित करू शकतात. ग्राहक आयोगामध्ये तक्रारींचा निपटारा जलद होण्यासाठी प्रक्रिया सुधारली पाहिजे. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायापासून त्यांची सुटका होईल आणि बाजारपेठ अधिक पारदर्शक होण्यासाठी त्याची मदत होईल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
