Trending
मृत्युपत्र हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो मृत्यूनंतर व्यक्तीच्या संपत्तीचे वाटप कसे करावे याबाबत स्पष्टता प्रदान करतो. हा दस्तऐवज संपत्तीच्या योग्य वाटपाची खात्री देतो आणि कुटुंबातील वाद टाळण्यास मदत करतो. परंतु भारतात मृतपत्रांसाठीचे कायदे विविध धार्मिक समुदायांनुसार बदलतात. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारसी आणि इतरांच्या मृत्युपत्रांसाठी वेगवेगळ्या कायद्यांच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या संबंधित कायद्यांचे चांगले ज्ञान असणे गरजेचे आहे.
भारतात मृत्युपत्राशी संबंधित कायद्यांची रचना खूपच गुंतागुंतीची आहे. हिंदू वारसा अधिनियम, भारतीय वारसा अधिनियम, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, आणि इतर कायद्यांच्या आधारे मृत्युपत्रांचे नियमन केले जाते. यामुळे मृत्युपत्र तयार करताना योग्य नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक ठरते. या लेखामध्ये भारतातील विविध मृत्युपत्र कायद्यांची माहिती देण्यात आली आहे
भारतीय वारसा अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) च्या कलम 2(h) नुसार:
“मृत्युपत्र म्हणजे मृत्यूनंतर व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या बाबतीत त्याच्या इच्छेचे कायदेशीर घोषित करणारे विधान आहे.”
घटक:
सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897) च्या कलम 3(64) नुसार मृत्युपत्र अशी परिभाषित केली आहे:
“मृत्युपत्र म्हणजे कोडिसिल आणि मालमत्तेचे स्वेच्छेने मृत्यूपश्चात हस्तांतरण करणारे प्रत्येक लेखन समाविष्ट करणे.”
घटक:
ही दोन्ही परिभाषा स्पष्ट करतात की मृत्युपत्र :
हा भारतातील मृत्युपत्रांशी संबंधित मुख्य कायदा आहे. हा कायदा व्यक्तीच्या मृत्यूपश्चात मालमत्तेच्या हस्तांतरणासंदर्भातील औपचारिकता, अटी, आणि मृत्युपत्राची अंमलबजावणी नियंत्रित करतो. तसेच, मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र तयार न केल्यास मालमत्तेच्या वाटपाबाबत मार्गदर्शक नियम देतो. हा कायदा मुस्लिम धर्मीय व्यक्तींना लागू होत नाही. वारसा आणि मृत्युपत्रांच्या बाबतीत मुस्लिमांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांनुसार, ज्याला शरीयत कायदा (Shariat Law) म्हणतात, नियंत्रित केले जाते.
या कायद्याच्या कलम 30 नुसार, “कोणताही हिंदू व्यक्ती, आपल्या मालकीची कोणतीही मालमत्ता, जी त्याच्याकडून हस्तांतरित करता येऊ शकते, ती मृत्युपत्राद्वारे किंवा इतर कोणत्याही इच्छाव्यक्तीकरणाद्वारे हस्तांतरित करू शकतो, परंतु ते भारतीय वारसा अधिनियम, 1925 किंवा त्या वेळी लागू असलेल्या कोणत्याही इतर कायद्याच्या तरतुदीनुसार असावे.”
हा कायदा हिंदू धर्मीय व्यक्तींना मृत्यूपश्चात त्यांच्या स्वतःच्या संपत्तीत मृत्युपत्राद्वारे हस्तांतरण करण्याची मुभा देतो. या प्रकरणात, मृत्यूपत्रीय वारसा (Testamentary Succession) कायद्यांपेक्षा मृत्युपत्र वरील स्थान राखते.
हा कायदा भारतीय न्यायालयांमध्ये मृत्युपत्राची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सांगतो. यात मृत्युपत्र न्यायालयात सादर करण्याची प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील पुराव्याचे नियम समाविष्ट आहेत.
या कायद्यांतर्गत मृत्युपत्राची नोंदणी बंधनकारक नाही. मात्र, मृत्युपत्राची ऐच्छिक नोंदणी केली जाऊ शकते, ज्यामुळे मृत्युपत्राची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यास मदत होते आणि फसवणूक टाळता येते.
मृत्युपत्राच्या संदर्भात हा कायदा महत्त्वाचा ठरतो, जेव्हा मृत्युपत्रकर्त्याने आपल्या मृत्युपत्राद्वारे न्यास (Trust) निर्माण केला असेल. अशा न्यासांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी हा कायदा लागू होतो.
भारतामध्ये मृत्युपत्र कायदे विविध धार्मिक समुदायांनुसार वेगवेगळी आहेत, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मृत्युपत्र तयार करताना कायदेशीर नियमांचे पालन करणे आणि त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे संपत्तीचे वितरण विवादमुक्त होईल.
मृत्युपत्र तयार करताना कायदेशीर सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे, कारण ते आपल्याला कायदेशीर अडचणी आणि चुकीच्या समजुतींपासून वाचवते. अशा वेळी www.asmlegalservices.in ,www.easywillindia.com,किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
