Trending
कल्पना करा – ४०० किलोमीटरचा प्रवास, दोन दिवस रस्त्यावर, कामाचे नुकसान आणि हजारो रुपयांचा खर्च – फक्त दहा मिनिटांच्या कोर्ट सुनावणीसाठी. भारतातील असंख्य वादींसाठी ही फक्त कल्पना नाही, तर कटू वास्तव आहे. मुख्य उच्च न्यायालय लांब असल्याने न्यायाचा प्रवास वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरतो.
या लेखाचा उद्देश म्हणजे सर्किट बेंच ही संकल्पना या समस्येवर कशी मात करू शकते, हे स्पष्ट करणे. यात आपण सर्किट बेंच म्हणजे काय, तुमच्या शहराला त्याची गरज का असू शकते, त्यातून कोणते बदल घडू शकतात आणि त्याचे परिणाम दाखवणारी खरी उदाहरणे पाहणार आहोत.
सर्किट बेंच हे उच्च न्यायालयाचे एक तात्पुरते किंवा नियतकालिक ठिकाण असते, जिथे मुख्य न्यायालय लांब असल्यास ठराविक दिवशी खटले चालवले जातात. वादींनी लांब प्रवास करण्याऐवजी, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ठराविक तारखांना त्या ठिकाणी येऊन सुनावणी घेतात.
हे कायमस्वरूपी खंडपीठापेक्षा वेगळे असते, कारण हे फक्त नियोजित दिवशी कार्यरत असते आणि बहुतेक वेळा विशिष्ट प्रकारच्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करते. याचा उद्देश साधा पण प्रभावी – न्याय लोकांपर्यंत आणणे आणि न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ व कार्यक्षम बनवणे.
सर्किट बेंचमुळे मुख्य उच्च न्यायालयाचा खटल्यांचा भार कमी होतो आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटते. जे शहर मुख्य न्यायालयापासून लांब आहे, तिथल्या वादींना यामुळे प्रवास आणि खर्चाच्या त्रासातून दिलासा मिळतो.
याशिवाय, याचा सामाजिक-आर्थिक फायदा होतो. स्थानिक सुनावणीमुळे लोकांचे कामाचे नुकसान कमी होते, व्यवसायिकांचे वेळेचे व आर्थिक नुकसान टळते आणि न्याय सहज मिळतो. जमीन वाद, कामगार वाद किंवा सेवा विषयक खटले स्थानिक पातळीवरच वेगाने सोडवता येतात.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे धारवाड बेंच उत्तर कर्नाटकमधील रहिवाशांसाठी वरदान ठरले, ज्यांना पूर्वी बंगळुरूला जावे लागत असे. तसेच बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद बेंच १९८२ पासून मराठवाड्यातील जनतेसाठी कार्यरत असून, मुंबईवरील खटल्यांचा भार कमी करण्यात यशस्वी ठरले आहे.
ही उदाहरणे दाखवतात की योग्य नियोजन व साधनसंपत्ती मिळाल्यास सर्किट बेंच केवळ नावापुरते नसून न्याय वितरणात प्रत्यक्ष सुधारणा घडवू शकते.
सुयोग्यरीत्या स्थापन केलेले सर्किट बेंच हे तुमच्या शहरासाठी क्रांतिकारी ठरू शकते – नागरिक व न्यायालय यांच्यातील दरी कमी करून, विलंब घटवून आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन. हे केवळ कायदेशीर सुधारणा नसून, सहज आणि परवडणाऱ्या न्यायाकडे होणारी सामाजिक वाटचाल आहे.
हा लेख ॲड. अब्दुल मुल्ला यांनी लिहिला आहे, जे www.lifeandlaw.in आणि www.asmlegalservices.in या कायदेशीर प्लॅटफॉर्मचे संस्थापक आहेत. ते जनतेसाठी सोप्या व उपयुक्त कायदेशीर मार्गदर्शनाची सेवा देतात आणि सर्वांसाठी न्याय सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
