Trending
१४ एप्रिल हा दिवस भारताच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण हा दिवस आहे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. दरवर्षी हा दिवस सामाजिक समतेचा, न्यायाचा आणि बौद्धिक क्रांतीचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. डॉ. आंबेडकर हे केवळ कायदेतज्ज्ञ वा राजकारणी नव्हते, तर ते आधुनिक भारताच्या पुनर्रचनेचे शिल्पकार होते.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाची रचना झाली , एक असे दस्तऐवज, जो प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आणि सामाजिक समतेचा गाभा असलेला आहे. अस्पृश्यता, जातीयता आणि विषमता या समस्यांवर त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजना सुचवल्या. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांना संविधानात त्यांनी मूर्त स्वरूप दिलं.
बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त, त्यांनी संविधानात घडवलेल्या समतेच्या मूलभूत विचारांना उजाळा देणं आणि ते विचार पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणं हा या लेखाचा हेतू आहे.
भारतीय संविधानाची निर्मिती ही एखाद्या क्षणिक प्रेरणेने झालेली प्रक्रिया नव्हती, तर ती अनेक दशकांच्या संघर्ष, चळवळी आणि अनुभवांवर आधारित होती. इंग्रजांच्या दीर्घकाळाच्या राजवटीत भारतात विविध कायदे अस्तित्वात आले, पण त्यात भारतीय जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे व समाजातील समतेचे प्रतिबिंब नव्हते.
ब्रिटीशांनी १९३५ च्या भारत शासन कायद्यातून काही प्रमाणात स्वायत्ततेचे अधिकार दिले, पण संपूर्ण लोकशाही तत्त्वांवर आधारित स्वतंत्र संविधानाची गरज तीव्रपणे जाणवत होती. स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी विशेषतः काँग्रेस, गांधीजी, नेहरू व इतरांनी देशासाठी स्वराज्याची मागणी केली, पण त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या विचारवंतांनी सामाजिक समतेचा पाया पक्का करण्यासाठी घटनात्मक संरचनेची गरज अधोरेखित केली.
१९४६ साली स्थापन झालेल्या घटनासभेच्या माध्यमातून संविधान तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. एकूण २९९ सदस्य असलेल्या या घटनासभेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली. त्यांच्या विधिविशारदतेला आणि सामाजिक समतेच्या ध्यासाला घटनासभेने मान्यता दिली.या पार्श्वभूमीतून भारतीय संविधानाची रचना सुरू झाली जे केवळ कायद्याचे दस्तऐवज नव्हते, तर नवभारताचे सामाजिक, राजकीय व नैतिक दिशादर्शकही होते.
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत ‘न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता’ या मूलभूत मूल्यांचा समावेश केला आहे. या मूल्यांची मांडणी करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, संविधान ही केवळ एक कायद्याची पुस्तक नाही, तर ते समाजातील प्रत्येक घटकाचा सन्मान राखणारे, समाजातील विविधतेला ओळखणारे आणि समानतेचा आदर्श ठेवणारे एक मार्गदर्शक आहे. बाबासाहेबांचे उद्देशिका अंतर्गत मूलभूत तत्त्व हे भारतीय समाजाला एकात्मतेचा, समतेचा आणि स्वतंत्रतेचा मार्ग दाखवतात. ते आजही भारतीय संविधानाचा आत्मा म्हणून महत्त्वाचे मानले जातात.
भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १२ ते ३५ मध्ये प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क दिले आहेत. यामध्ये समतेचा अधिकार, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार, धर्माच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार, आणि अन्य मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, समाजातील विविध घटकांना समान संधी देणे आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हे संविधानाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्यामुळेच बाबासाहेबांनी हक्कांची तरतूद करतांना जात, धर्म किंवा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार दिले.
भारतीय संविधानाच्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. बाबासाहेबांनी संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांची कल्पना मांडली होती, जी नागरिकांना केवळ हक्कांचीच गोष्ट नाही, तर समाजाच्या प्रगतीसाठी जबाबदारी आणि कर्तव्यांचे पालन देखील करणे आवश्यक आहे. या कर्तव्यात देशप्रेम, धर्मनिरपेक्षता, समतेचा आदर आणि पर्यावरणाचे रक्षण यांसारख्या महत्वाच्या बाबी समाविष्ट आहेत. बाबासाहेबांचा विचार असा होता की नागरिकांना हक्कांसोबतच त्यांच्या कर्तव्यातील पालन करणे गरजेचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष तरतुदी केली. त्यांनी अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था केली, ज्यामुळे त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि सार्वजनिक जीवनात संधी मिळू शकली. बाबासाहेबांचे मानवी हक्क आणि समानतेवरील कटिबद्धतेमुळेच समाजातील वंचित घटकांना संविधानाच्या संरक्षणात स्थान मिळाले. ही आरक्षण व्यवस्था आजही सामाजिक समतेच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार एकसमान नागरी कायद्यावर आधारित होते. त्यांनी भारतीय संविधानात एकसमान नागरी कायद्याचा विचार मांडला, जो सर्व धर्म, जाती आणि लिंगांमधील भेदभाव न करता सर्व नागरिकांसाठी समान असावा. बाबासाहेबांच्या मते, भारतात विविध धर्म आणि संस्कृती आहेत, तरीही सर्व नागरिकांना समान अधिकार आणि कायदेशीर संरक्षण दिले पाहिजे. त्यांचे विचार आजही भारतीय कायदा आणि समाजामध्ये चर्चेसाठी महत्त्वाचे ठरतात.
बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानात लवचिकतेची तरतूद केली होती. त्यांच्या मते, संविधान हे कालांतराने बदलता येणारे असावे, कारण समाजाची परिस्थिती आणि आवश्यकता वेळोवेळी बदलत असतात. अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत संविधानामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया निश्चित केली आहे. बाबासाहेबांचे तत्त्वज्ञान हे असल्यामुळे संविधान हे एका जीवंत दस्तऐवजात रूपांतरित होईल, जो समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार अपडेट केला जाऊ शकेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या मसुद्यात ‘Rule of Law’ या संकल्पनेला महत्त्व दिले. त्यांच्या मते, कोणताही व्यक्ती किंवा गट कायद्याच्या पलीकडे असू शकत नाही, आणि सर्व नागरिकांवर समान कायदे लागू असावेत. यामुळे, नागरिकांचा कायद्यातील विश्वास दृढ होतो आणि कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचार, शोषण किंवा भ्रष्टाचाराचा प्रतिकार करता येतो. संविधानाच्या या तत्त्वज्ञानामुळे भारतात कायद्याचे राज्य जपले गेले आहे.
भारतीय संविधान एक संघराज्य प्रणाली स्वीकारते, जिथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांचे वाटप केलेले आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या मसुद्यात ह्या प्रणालीचा समावेश केला, जेणेकरून विविध राज्यांमध्ये सांस्कृतिक आणि सामाजिक विविधता असली तरीही एकात्मता राखली जाईल. संघराज्य प्रणालीमुळे केंद्र व राज्य सरकार एकमेकांशी समन्वय ठेवून कार्य करू शकतात आणि त्यामुळे सशक्त लोकशाही स्थापित होऊ शकते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाचा प्रारूप तयार करताना समाजातील विविध गटांमध्ये समानता आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी अमूल्य योगदान दिले. त्यांचे जीवन आणि कार्य केवळ कायदेशीर क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही, तर त्यांनी समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर समतेच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार केला. आंबेडकर यांनी दलित, आदिवासी, महिलांसाठी विशेष कायदेशीर उपाय योजना केल्या, ज्यामुळे भारतीय समाजात महत्त्वपूर्ण बदल घडवले. त्यांचा संघर्ष, विद्रोह आणि संविधानिक दृष्टिकोन आजही भारताच्या प्रगतीत एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक आहे.
आज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धारा समतेच्या, न्यायाच्या आणि बंधुतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. भारतीय संविधानातील त्यांचे योगदान आजही भारताच्या लोकशाहीसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाया आहे. आंबेडकरांच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन, प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांचा आदर करणे, त्यांच्या समतावादी दृष्टिकोनाला जागरूक करणे आणि एक आदर्श समाज निर्माण करणे हेच त्यांचे खरे स्मरण आहे. त्यांच्या विचारांचा आदर्श जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात अनुसरण करण्यासारखा आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
