Trending
भारतातील बँकिंग कायद्यांचा आढावा ( Overview of Banking Laws in India)
भारतातील बँकिंग क्षेत्र हे आर्थिक विकासाचा कणा आहे आणि त्याच्या प्रभावी कार्यप्रणालीसाठी विविध कायद्यांची गरज असते. बँकिंग कायदे हे वित्तीय स्थैर्य, ग्राहकांचे संरक्षण आणि आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. भारतीय बँकिंग व्यवस्था रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असून, बँकिंग नियमन अधिनियम, आर्थिक वसुली न्यायाधिकरण अधिनियम (DRT), सरफेसी कायदा, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक अधिनियम (PMLA), आणि दिवाळखोरी व अपयश संहिता (IBC) यांसारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांवर आधारित आहे. या कायद्यांमुळे बँकांना ठेवीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करता येते तसेच थकीत कर्जे आणि आर्थिक गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यास मदत मिळते.
तांत्रिक प्रगती आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे बँकिंग कायद्यांमध्ये सातत्याने सुधारणा केल्या जातात. अलीकडील डिजिटल बँकिंग, क्रिप्टोकरन्सी आणि ESG नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्र अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होत आहे. या लेखाचा उद्देश भारतातील बँकिंग कायद्यांचा आढावा घेणे हा आहे.
प्रमुख बँकिंग कायदे (Major Banking Laws)
हा कायदा भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) स्थापना आणि कार्यपद्धती निश्चित करतो. या कायद्याद्वारे RBI ला चलन व्यवस्थापन, पतधोरण ठरवणे आणि बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करण्याचे अधिकार मिळतात. 2020 मध्ये बँकिंग नियमन (सुधारणा) अधिनियम, 2020 च्या माध्यमातून सहकारी बँकांवर देखरेख वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले.
हा कायदा बँकांच्या परवाना प्रक्रिया, व्यवस्थापन आणि कामकाजाचे नियमन करतो. यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांसाठी विविध मर्यादा आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. 2020 च्या सुधारणा विधेयकाद्वारे सहकारी बँकांना नियंत्रित करण्यासाठी अधिक अधिकार देण्यात आले.
FEMA कायद्याचा उद्देश परकीय चलन व्यवहारांचे नियमन करणे आणि भारतातील परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आहे. याआधी अस्तित्वात असलेल्या FERA (Foreign Exchange Regulation Act, 1973) ऐवजी हा अधिक लवचिक आणि आधुनिक कायदा लागू करण्यात आला.
मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे बेकायदेशीररित्या मिळवलेल्या पैशांना कायदेशीर रूप देण्याची प्रक्रिया. हा गुन्हा रोखण्यासाठी भारत सरकारने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) लागू केला. या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर संपत्तीचे लपवणे, ती अधिकृत स्रोतांमधून गुंतवणे किंवा तिचा वापर करणे हा गुन्हा ठरतो. हा कायदा काळा पैसा रोखण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांतून मिळणारी संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला दिला जातो.
हा कायदा बँकांना बिगर-कार्यक्षम मालमत्तांवर (NPA) त्वरित कारवाई करण्यासाठी आणि तारण ठेवलेल्या मालमत्तांची विक्री करून कर्ज वसुली करण्याचा अधिकार देतो. 2016 च्या सुधारणांनुसार, वित्तीय संस्थांना अधिक वेगाने कर्ज वसूल करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली लागू करण्यात आली.
IBC कायद्याने भारतातील दिवाळखोरी व्यवस्थापनाला वेगवान आणि पारदर्शक बनवले. हा कायदा कंपन्या आणि व्यक्तींना दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या माध्यमातून सक्षम पुनर्रचना करण्याचा मार्ग दाखवतो. 2021 च्या सुधारणांनुसार, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) विशेष दिवाळखोरी फ्रेमवर्क लागू करण्यात आले.
हा कायदा बँकिंग दस्तऐवजांना न्यायालयीन पुराव्याच्या रूपात मान्यता देतो. त्यामुळे बँकांना त्यांच्या सर्व मूळ नोंदी न्यायालयात सादर करण्याची गरज नसते; प्रमाणित प्रतिलिपी पुराव्याच्या रूपात ग्राह्य धरल्या जातात. डिजिटल बँकिंगच्या अनुषंगाने, आता इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे अधिकृत मानले जातात.
बँकिंग सेवांमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. बँकांशी संबंधित कोणतीही त्रुटी किंवा फसवणूक झाल्यास ग्राहक या कायद्याच्या माध्यमातून तक्रार दाखल करू शकतात. या कायद्यांतर्गत, ग्राहक वाद निराकरण आयोगांना (Consumer Dispute Redressal Commissions) अधिकार देण्यात आले आहेत.
हा कायदा थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी विशेष न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals) स्थापन करतो. बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या थकीत कर्जांची वसुली करण्यासाठी DRT प्रभावी मंच प्रदान करतो. 2016 च्या सुधारणांनुसार, DRT न्यायालयांना जप्ती प्रक्रियेसाठी अधिक व्यापक अधिकार दिले गेले.
हा कायदा विविध प्रकारच्या कायदेशीर कारवायांसाठी निश्चित कालमर्यादा निर्धारित करतो. बँकिंग व्यवहारांमध्ये, कर्ज वसुलीसाठी किंवा इतर दाव्यांसाठी निश्चित कालमर्यादा पाळणे आवश्यक आहे, अन्यथा दावा अमान्य ठरू शकतो.
बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या प्रमुख संस्था (Regulatory Bodies in Banking Sector)
भारतातील बँकिंग क्षेत्र विविध नियामक संस्थांच्या देखरेखीखाली कार्यरत आहे, ज्यामुळे वित्तीय स्थैर्य राखले जाते, ग्राहकांचे हित जपले जाते आणि बँकिंग प्रणाली कार्यक्षम व पारदर्शक राहते. यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही प्रमुख संस्था असून, ती चलन व्यवस्थापन, पतधोरण, बँक परवाने आणि सार्वजनिक ठेवींवरील नियंत्रण यासारखी महत्त्वाची कार्ये पार पाडते. भारतीय बँक संघटना (IBA) बँकिंग धोरणांसाठी सल्लागार भूमिका बजावते, तर सिक्युरिटीज आणि एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) शेअर बाजार नियंत्रित करून बँकांच्या गुंतवणुकीवर प्रभाव टाकते. तसेच, बँक विमा क्षेत्र नियमनासाठी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) कार्यरत आहे. सार्वजनिक बँकांचे धोरणात्मक नियमन वित्तीय सेवा विभाग (DFS) करते, तर कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) थकीत कर्जे आणि दिवाळखोरी प्रकरणे हाताळतात. याशिवाय, काळ्या पैशाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आर्थिक गुप्तचर युनिट (FIU-IND) काम करते. अलीकडील सुधारणा पाहता, डिजिटल चलन (CBDC), UPI विस्तार, ESG नियम, KYC कडक अंमलबजावणी आणि ऑनलाइन DRT प्रणाली यांसारख्या नव्या धोरणांनी बँकिंग क्षेत्र अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित बनवले आहे.
समारोप
भारतातील बँकिंग कायदे आर्थिक स्थैर्य आणि वित्तीय सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे आहेत. हे कायदे ग्राहक संरक्षण, आर्थिक गुन्हेगारी नियंत्रण आणि बँकिंग क्षेत्राच्या नियमनासाठी आवश्यक फ्रेमवर्क प्रदान करतात. डिजिटल बँकिंग आणि सायबर सुरक्षेसंदर्भातही सुधारणा गरजेच्या आहेत.
डिजिटल चलन आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे बँकिंग कायद्यांमध्ये सातत्याने बदल होत आहेत व ते आवश्यक आहेत. तसेच वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी सरकार आणि नियामक संस्थांनी या क्षेत्रावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
