एक्साईज दिन (Excise Day) हा दरवर्षी २४ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस भारतातील एक्साईज विभागाच्या (Excise Department) महत्त्वपूर्ण कार्याची जाणीव करून देण्यासाठी आणि राजस्व संकलनातील त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. करांचे नियमन हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक असते. उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मद्य आणि तंबाखूवरील कर आदींच्या मदतीने सरकार मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळवते, जो सार्वजनिक सेवा, पायाभूत सुविधा आणि समाजकल्याण योजनांवर खर्च केला जातो. 

सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग एक्साईज आणि इतर करांमधूनच मिळतो, त्यामुळेच त्यांचे प्रभावी नियमन होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एक्साईज दिनाच्या निमित्ताने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला जातो आणि कर प्रणाली अधिक प्रभावी कशी बनविता येईल यावर विचार केला जातो. 

या लेखाचा उद्देश एक्साईज करांचे नियमन, त्याची गरज आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम याबाबत माहिती देणे हा आहे

एक्साईज म्हणजे काय?( What is Excise?)

एक्साईज (Excise) म्हणजे सरकारकडून विशिष्ट वस्तूंच्या उत्पादन आणि विक्रीवर आकारला जाणारा कर. हा कर मुख्यतः मद्य, तंबाखू, पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक उत्पादन आणि लक्झरी वस्तूंवर लावला जातो. सरकारसाठी महसूल मिळवण्याचे हे एक महत्त्वाचे साधन आहे आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी तसेच उत्पादन व व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक्साईज कर लावला जातो.

उत्पादन शुल्काची वैशिष्ट्ये (Features of Excise Duty)

• हा कर थेट ग्राहकांकडून वसूल केला जात नाही, तर उत्पादक किंवा उत्पादक कंपनीकडून घेतला जातो.
• उत्पादक हा कर आपल्या उत्पादन खर्चात समाविष्ट करून अंतिम ग्राहकांकडून वसूल करतो.
• यामुळे कराचा प्रत्यक्ष भार ग्राहकावर येतो, परंतु तो सरकारकडे उत्पादक जमा करतो.
• उत्पादन शुल्क हे भारत सरकारच्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) अंतर्गत नियमन केले जाते.

उत्पादन शुल्काचे प्रकार (Types of Excise Duty)

1. मूलभूत उत्पादन शुल्क (Basic Excise Duty) – हा सर्वसाधारण उत्पादन शुल्क असून बहुतेक वस्तूंवर लागू असतो.
2. विशेष उत्पादन शुल्क (Special Excise Duty) – काही विशिष्ट उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क आकारला जातो.
3. अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Additional Excise Duty) – सरकारला अधिक महसूल मिळावा म्हणून काही उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लावला जातो.

एक्साईज कराचा इतिहास आणि त्याचा विकास ( History and Development of Excise Tax)

भारतात एक्साईज कर लागू करण्याची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली. 1944 मध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) अधिनियम लागू करण्यात आला, ज्यामुळे देशातील औद्योगिक उत्पादनांवर कर लावण्याची प्रक्रिया नियमित झाली.

2017 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाल्यानंतर पारंपरिक उत्पादन शुल्काचा (Excise Duty) प्रभाव कमी झाला, कारण अनेक उत्पादनांवरील कर GST अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, मद्य, पेट्रोल, डिझेल आणि तंबाखू यांसारख्या विशिष्ट वस्तूंवर अजूनही एक्साईज कर लावला जातो.

एक्साईज करामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो आणि देशाच्या आर्थिक विकासात, सार्वजनिक सेवांच्या सुधारणेत तसेच औद्योगिक नियमनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, 1944( Central Excise Act, 1944)

भारत सरकारने 1944 मध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा लागू केला, जो देशात तयार होणाऱ्या वस्तूंवर उत्पादन शुल्क लावण्याचे अधिकार आणि प्रक्रिया ठरवतो.

या कायद्याचे महत्त्व 

• सरकारला देशांतर्गत उत्पादनांवर कर लावण्याचा अधिकार मिळतो.
• उत्पादन शुल्क कसा आकारावा आणि तो कोण गोळा करेल हे स्पष्ट केले जाते.
• कायद्यात उत्पादन शुल्काच्या दरांचे नियमन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला दिला आहे.
• करचुकवेगिरी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सतत सुधारणा आणि निरीक्षण केले जाते.

उत्पादन शुल्क कोणत्या वस्तूंवर लागू होता?

या कायद्याअंतर्गत, खालील मुख्य उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लागू केले जात होते –

• औषधे आणि रासायनिक पदार्थ
• धातू आणि धातूजन्य उत्पादने
• पेट्रोलियम उत्पादने
• मद्य, तंबाखू आणि सिगारेट
• ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने

जीएसटी लागू झाल्यानंतर उत्पादन शुल्काचे काय झाले?(What happened to excise duty after the implementation of GST?)

भारत सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी (Goods and Services Tax) लागू केला, जो बहुतेक अप्रत्यक्ष करांना एकत्र करून एकसंध कर प्रणाली आणणारा मोठा सुधारणा कार्यक्रम होता.

जीएसटीमुळे उत्पादन शुल्कात झालेले महत्त्वाचे बदल 

• काही उत्पादन शुल्क रद्द करण्यात आले आणि बहुतांश वस्तू जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यात आल्या.
• वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये एकाच करामध्ये विविध अप्रत्यक्ष कर समाविष्ट करण्यात आले.
• यामुळे कर प्रणाली सुलभ आणि पारदर्शक झाली, तसेच व्यवसायांसाठी सोपी झाली.
• राज्य आणि केंद्र सरकारचा कर वेगळा ठेवण्याऐवजी, एकसंध कर प्रणाली लागू झाली.

आज कोणत्या वस्तूंवर उत्पादन शुल्क लागू आहे?

जीएसटी लागू झाल्यानंतरही, काही विशिष्ट उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लागू राहिले आहे, जसे की –

1. अल्कोहोल (दारू आणि मद्य उत्पादने)
2. पेट्रोल आणि डिझेल
3. प्राकृतिक गॅस आणि विमान इंधन (ATF – Aviation Turbine Fuel)
4. तंबाखू आणि तंबाखूजन्य उत्पादने

करांचे परिणाम आणि प्रभाव (Effects and Impact of Taxes)

1. सामान्य नागरिकांवर परिणाम (Impact on Common Citizens)

• करांमुळे काही वस्तू महाग (पेट्रोल, मद्य) तर काही स्वस्त होतात.
• कर कपात केल्यास खरेदी वाढते.
• उच्च कर असलेल्या वस्तूंचे सेवन मर्यादित राहते.
• इंधनावरील करांमुळे वाहतुकीचा खर्च वाढतो.

2. उद्योग आणि व्यवसायांवर परिणाम (Impact on Industries and Businesses)

• कर वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढतो, किंमती वाढतात.
• जीएसटीमुळे कर प्रक्रिया सुलभ झाली, पण काहींवर अजूनही कर भार आहे.

3. सरकारच्या महसुलावर परिणाम (Impact on Government Revenue)

• रस्ते, वीज, शिक्षण यासाठी कराद्वारे निधी उभारला जातो.
• जीएसटीमुळे कर संकलन प्रणाली बदलली आहे.
• उच्च करांमुळे महसूल वाढतो, पण महागाईही वाढते.

समारोप 

करांचे नियमन हे देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. उत्पादन शुल्क आणि इतर अप्रत्यक्ष करांमुळे सरकारला महसूल मिळतो, जो सार्वजनिक सेवांसाठी वापरला जातो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कर संकलन सोपे झाले असले तरी काही विशिष्ट वस्तूंवर उत्पादन शुल्क कायम आहे, ज्याचा महागाई आणि ग्राहकांच्या खर्च क्षमतेवर परिणाम होतो.

योग्य कर धोरणांमुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळते, करचुकवेगिरीला आळा बसतो आणि आर्थिक स्थिरता राखली जाते. सरकारने संतुलित कर प्रणाली ठेवली तर महसूल संकलन वाढून देशाच्या विकासाला चालना मिळेल आणि नागरिकांवर अनावश्यक करभार पडणार नाही.