कौटुंबिक न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीसंबंधी कलम 9 ते 18 मध्ये महत्त्वाच्या प्रक्रिया आणि अधिकारांची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 9 नुसार, कौटुंबिक न्यायालयाला प्रकरणाच्या सुरुवातीस शक्य असल्यास पक्षांना विवाद सोडवण्यासाठी समजुतीची शक्यता निर्माण करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक असते. जर प्रकरणाच्या कोणत्याही टप्प्यावर समजुतीची शक्यता दिसली तर न्यायालय प्रकरण थोडक्यासाठी थांबवून पुन्हा प्रयत्न करू शकते. कलम 10 नुसार, कौटुंबिक न्यायालयाला दिवाणी न्यायालयासारखेच अधिकार प्राप्त असून दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 आणि अन्य लागू कायदे त्यावर लागू होतात. मात्र, समजुतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी न्यायालय स्वतःची कार्यपद्धती ठरवू शकते.

कलम 11 मध्ये प्रकरणे खाजगी स्वरूपात (in camera) घेण्याचा अधिकार दिला आहे, जे पक्षांपैकी कुणीही इच्छित असल्यास तसे केले जाते. कलम 12 नुसार, कौटुंबिक न्यायालय वैद्यकीय तज्ज्ञ किंवा कुटुंब कल्याणाशी संबंधित तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकते, विशेषतः महिलांची मदत प्राधान्याने घेणे शक्य आहे. कलम 13 नुसार, पक्षांना न्यायालयात वकील आवश्यक नाही, पण न्यायालय न्यायाच्या हितासाठी वकीलाची मदत घेऊ शकते.

कलम 14 मध्ये न्यायालयाला पुराव्यांच्या बाबतीत लवचिकता दिली आहे; ते कोणत्याही अहवाल, माहिती किंवा पुराव्याचा स्वीकार करू शकते जे प्रकरण सोडवण्यासाठी उपयोगी ठरतील, भले ते भारतीय पुरावा कायद्यानुसार पारंपरिक असतील की नाहीत. कलम 15 नुसार, साक्षीकारांच्या तोंडी साक्षीची संक्षिप्त नोंद न्यायाधीश घेतो, ज्याला साक्षीकार आणि न्यायाधीश दोघांनीही सही करावी लागते. कलम 16 मध्ये औपचारिक स्वरूपाचा पुरावा हलफनाम्याद्वारे दिला जाऊ शकतो आणि गरज पडल्यास न्यायालय त्या व्यक्तीला हजर करून चौकशी करू शकते.

कलम 17 नुसार, न्यायालयाचा निकाल संक्षिप्त पण स्पष्ट असावा, ज्यात प्रकरणाचा सारांश, निवारणाचा मुद्दा, निर्णय आणि त्याचे कारण स्पष्टपणे नमूद केलेले असते. अखेरीस, कलम 18 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या दिवाणी आणि दंडात्मक आदेशांची अंमलबजावणी संबंधित कायद्यांप्रमाणे केली जाते, आणि आदेश अंमलात आणण्यासाठी मूळ न्यायालय, इतर कौटुंबिक न्यायालय किंवा सामान्य दिवाणी न्यायालय यापैकी कुठल्याही न्यायालयात यावे शकते. या तरतुदी कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रक्रियेला अधिक कार्यक्षम, लवचीक आणि पक्षहित साधणाऱ्या स्वरूपात बनवतात.