Trending
भारतातील न्यायसंस्थेवर दिवसेंदिवस प्रचंड ताण येत आहे. लाखो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे अनेक वर्षे नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळत नाही. मोठ्या खर्चासह वेळखाऊ न्यायालयीन प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी अडचणीची ठरते. अशा परिस्थितीत, जलद आणि सुलभ न्याय मिळवण्यासाठी लोक अदालत ही संकल्पना प्रभावी ठरते. लोक अदालत म्हणजे वाद-विवाद तडजोडीच्या आधारावर सोडवण्याचे एक व्यासपीठ आहे, जेथे कोणतेही न्यायालय शुल्क नसते आणि प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढली जातात.
लोक अदालत ही पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगवान, अनौपचारिक आणि कमी खर्चाची आहे. येथे न्यायाधीशांसोबत सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञ दोन्ही पक्षांना मध्यस्थी करून तडजोड करण्यास मदत करतात.
या लेखाचा उद्देश लोक अदालतची संकल्पना , फायदे आणि त्यामधून मिळणाऱ्या न्यायाच्या संधींबाबत माहिती देणे हा आहे.
लोक अदालत ही भारतातील न्यायसंस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे, जी विवाद तडजोडीच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी कार्यरत असते. पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विलंब आणि आर्थिक खर्च येतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी सहज आणि वेगवान न्याय मिळवण्यासाठी लोक अदालत स्थापन करण्यात आली.
लोक अदालत म्हणजे एक अशा प्रकारचे विशेष न्याय मंच आहे जिथे वादग्रस्त प्रकरणे परस्पर सामंजस्याने आणि दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने निकाली काढली जातात. येथे कोणतेही न्यायालय शुल्क नसते, तसेच प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान असते. लोक अदालतमध्ये तडजोडीवर आधारित निर्णय घेतले जात असल्याने, याचा फायदा दोन्ही पक्षांना होतो.
लोक अदालत विविध प्रकारच्या प्रकरणांसाठी उपयुक्त आहे. मुख्यतः खालील प्रकारची प्रकरणे येथे सोडवली जातात:
नियमित न्यायालयीन खटल्यांमध्ये अनेक वर्षे लागतात आणि मोठा आर्थिक खर्च येतो. मात्र, लोक अदालत ही जलदगती आणि खर्चविरहित प्रक्रिया आहे. येथे कोणतेही न्यायालय शुल्क नसते आणि प्रकरण एका दिवसात किंवा अत्यल्प कालावधीत सोडवले जाते.
लोक अदालत ही पारंपरिक न्यायालयांसारखी कठोर नियमावली असलेली व्यवस्था नाही. येथे वातावरण मैत्रीपूर्ण असते आणि न्यायाधीश दोन्ही पक्षांना सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी मदत करतात. त्यामुळे तणावमुक्त वातावरणात तडजोडीला प्राधान्य दिले जाते.
सामान्यतः न्यायालयात खटला दाखल करताना विविध प्रकारची न्यायालयीन शुल्के द्यावी लागतात. मात्र, लोक अदालतीत कोणतेही शुल्क लागत नाही, त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गालाही न्याय मिळण्याची संधी उपलब्ध होते.
लोक अदालतींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा सक्तीचा निर्णय घेतला जात नाही. न्यायाधीश, वकील किंवा मध्यस्थ दोन्ही पक्षांना योग्य सल्ला देतात आणि सामंजस्याने तडजोड करण्यास प्रवृत्त करतात.लोक अदालत ही “विन-विन” (Win-Win) परिस्थिती निर्माण करणारी यंत्रणा आहे, जिथे दोन्ही पक्ष परस्पर सहमतीने तडजोडीवर पोहोचतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला हरल्याची भावना राहत नाही आणि संबंध टिकून राहतात.
लोक अदालतीत दिलेला निर्णय अंतिम मानला जातो आणि त्यावर कोणतेही अपील करता येत नाही. त्यामुळे प्रकरण अधिक लांबण्याची शक्यता राहत नाही. मात्र, जर कोणत्याही पक्षाला तडजोड मान्य नसेल, तर ते न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे पुन्हा खटला दाखल करू शकतात.
लोक अदालतमध्ये विविध प्रकारच्या प्रकरणांचा निपटारा केला जातो, जसे की सिव्हिल प्रकरणे,कुटुंबविषयक तंटे इत्यादी
देशभरातील न्यायालयांमध्ये लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. लोक अदालतींमुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होतो आणि अनेक छोटे-मोठे वाद सामंजस्याने मिटवले जातात.
लोक अदालत राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि तहसील स्तरावर आयोजित केल्या जातात. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही न्याय मिळवण्यासाठी मदत होते.
लोक अदालत ही न्याय मिळवण्याचा जलद आणि प्रभावी पर्याय असला तरी काही मर्यादा देखील आहेत.जसे कि ,
लोक अदालतमध्ये कोणताही निर्णय सक्तीने लागू केला जात नाही. वाद मिटवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याने तडजोड करणे आवश्यक असते. जर दोन्ही पक्ष सहमत नसतील, तर प्रकरण न्यायालयात पाठवले जाते, त्यामुळे वेळ आणि संसाधनांची नासाडी होऊ शकते.
लोक अदालती केवळ नागरी (Civil) आणि काही किरकोळ फौजदारी (Criminal) प्रकरणे हाताळू शकतात. हत्येचे गुन्हे, बलात्कार, गंभीर आर्थिक फसवणूक, दहशतवाद किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणे लोक अदालतीत सोडवता येत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी न्यायालयीन प्रक्रियाच आवश्यक ठरते.
लोक अदालतचा निर्णय अंतिम असतो आणि त्यावर कोणतेही अपील करता येत नाही. त्यामुळे जर एखाद्या पक्षाने चुकीच्या निर्णयावर सहमती दर्शवली असेल, तरी त्याला पुन्हा संधी मिळत नाही. यामुळे काही वेळा अन्याय होऊ शकतो.
लोक अदालतमध्ये पारंपरिक न्यायालयासारख्या तपासणी आणि पुराव्यांवर आधारित निर्णय दिला जात नाही. फक्त सामंजस्य आणि तडजोड यावर प्रकरण सोडवले जाते. त्यामुळे काही वेळा एका पक्षाला पूर्ण न्याय मिळत नाही.
लोक अदालत ही भारतातील न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची आणि प्रभावी यंत्रणा आहे, जी नागरिकांना जलद, सुलभ आणि खर्चविरहित न्याय मिळवून देते. पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियांच्या तुलनेत लोक अदालतमध्ये वेळेची आणि पैशाची मोठी बचत होते, तसेच न्याय प्राप्‍त करण्यासाठी कमीत कमी ताण आणि दबाव निर्माण होतो.
तरीही, लोक अदालतच्या काही मर्यादा आहेत, ज्या गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांना आणि तडजोडीला न मानणाऱ्या प्रकरणांना लागू होतात. पण साधारणपणे सामान्य नागरिकांसाठी ही प्रणाली अत्यंत फायदेशीर आहे. त्यामुळं, लोक अदालत भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे एक प्रभावी भाग बनून न्याय मिळवण्याच्या मार्गात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
