Trending
व्यावसायिक आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये हमी कराराला महत्त्वाची भूमिका असते. बँका, वित्तीय संस्था तसेच खासगी कर्ज व्यवहारांमध्ये हमी करार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. कर्जदाराने दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यास, हमीदार त्याची जबाबदारी स्विकारतो. त्यामुळे अशा करारामध्ये सहभागी होण्यापूर्वी त्याचे कायदेशीर परिणाम आणि संभाव्य जोखीम समजून घेणे आवश्यक असते.
हमी करार केवळ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करत नाही, तर पक्षांमधील विश्वास वाढवण्याचे माध्यम देखील ठरतो. मात्र, योग्य काळजी न घेतल्यास हमीदार मोठ्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने आपले हक्क आणि जबाबदाऱ्या नीट समजून घेतल्या पाहिजेत. या कराराची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी आणि त्याचे परिणाम समजून घेणे गरजेचे आहे.या बाबत कायदेशीर तरतुदी भारतीय करार अधिनियम, 1872 मध्ये आहेत.
या लेखाचा उद्देश हमी कराराचे महत्त्व, त्यातील कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि हक्क समजावून सांगणे हा आहे.
मूळ कर्जदाराच्या फायद्यासाठी काहीही केले गेले किंवा आश्वासन दिले गेले, तर ते हमीदारासाठी हमी देण्याचे पुरेसे कारण (Consideration) ठरू शकते.
भारतीय करार अधिनियम, 1872 नुसार हमीदाराचे हक्क खालीलप्रमाणे
उदाहरण:
जर हमीदाराने मुख्य देणेकऱ्याच्या वतीने ₹50,000 कर्जदाराला फेडले, तर हमीदाराला त्या रकमेचा संपूर्ण परतावा मुख्य देणेकऱ्याकडून मिळू शकतो.
उदाहरण:
जर हमीदाराने एखाद्या व्यक्तीच्या वतीने कर्ज फेडले असेल, तर त्याला मुख्य देणेकऱ्याकडून ती रक्कम परत मिळण्याचा हक्क आहे.
उदाहरण:
जर मुख्य देणेकऱ्याने कर्जदाराकडे ₹1 लाखाचे तारण ठेवले असेल आणि हमीदाराने कर्ज फेडले असेल, तर ते तारण जप्त करण्याचा हक्क हमीदाराला मिळतो.
उदाहरण:
जर तीन हमीदारांनी मिळून ₹60,000 चे कर्ज हमी घेतले असेल आणि एका हमीदाराने संपूर्ण रक्कम भरली असेल, तर तो उर्वरित दोघांकडून प्रत्येकी ₹20,000 मागू शकतो.
उदाहरण:
जर एका हमीदाराने ₹50,000 पर्यंत आणि दुसऱ्याने ₹1,00,000 पर्यंत हमी घेतली असेल, आणि ₹75,000 ची देय रक्कम भरली गेली, तर पहिला हमीदार ₹25,000 आणि दुसरा हमीदार ₹50,000 भरेल.
भारतीय करार अधिनियम, 1872 नुसार, हमीदार हा मुख्य देणेकऱ्याच्या वतीने कर्जाची हमी देतो. हमीदाराची जबाबदारी मुख्य देणेकऱ्याच्या जबाबदारीइतकीच असते, जे कलम 128 मध्ये नमूद आहे. जर मुख्य देणेकऱ्याने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर हमीदाराला ती रक्कम परत करावी लागते.
कलम 126 नुसार, हमीदार हा स्वेच्छेने हमी घेतो आणि कर्जदात्याला दिलेल्या हमीचे पालन करणे त्याचे कर्तव्य असते. हमीदाराची जबाबदारी मर्यादित किंवा अमर्यादित असू शकते. कलम 129 आणि 130 नुसार, जर करारात जबाबदारीसाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित नसेल, तर हमीदार संपूर्ण कर्जाच्या परतफेडीसाठी जबाबदार राहतो.
कलम 128 नुसार, हमीदाराविरुद्ध कर्जदाता थेट कायदेशीर कारवाई करू शकतो. तसेच, हमीदाराने केवळ मूळ कर्जाची रक्कमच नव्हे तर व्याज आणि अन्य शुल्क देखील भरणे आवश्यक असते. कलम 132 नुसार, जर एकापेक्षा अधिक हमीदार असतील, तर प्रत्येक हमीदार संपूर्ण कर्जाच्या जबाबदारीसाठी संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे जबाबदार असतो.
कलम 128 नुसार, हमीदार मुख्य देणेकऱ्याची बाजू घेऊ शकत नाही. जर मुख्य देणेकऱ्याने कर्ज परतफेड केली नाही, तर हमीदाराला कर्जदात्याविरुद्ध काही आक्षेप घेता येत नाही. त्यामुळे हमीदाराने हमी देताना सर्व अटी व शर्ती काळजीपूर्वक समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण एकदा हमी घेतल्यावर त्याच्या जबाबदाऱ्या कायदेशीररित्या अंमलात येतात.
न्यायालयांनी हमीदाराच्या जबाबदारीबाबत कठोर दृष्टीकोन स्वीकारले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने अनेक खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, हमीदाराने एकदा हमी घेतली की, तो मुख्य देणेकऱ्याच्या जबाबदारीपासून स्वतःला वेगळे करू शकत नाही. याचा अर्थ असा आहे की, जर कर्जदाता थेट हमीदाराकडून वसुली करतो, तर हमीदाराला “पहिल्यांदा मुख्य देणेकऱ्याकडून वसुली करा” असा आक्षेप घेता येत नाही.
भारतीय करार अधिनियम, 1872 अंतर्गत हमीदाराच्या जबाबदारीत काही परिस्थितींमध्ये बदल होतो किंवा ती समाप्त होते. खालील कलमांनुसार हमीदार हमी करारातून मुक्त होऊ शकतो:
कलम 133 नुसार, जर कर्जदाता आणि मुख्य देणेकऱ्याने हमीदाराच्या संमतीशिवाय कर्जाच्या अटींमध्ये कोणताही बदल केला, तर हमीदाराची जबाबदारी समाप्त होते. कारण हमीदाराने ज्या अटींवर हमी दिली होती, त्या अटी बदलल्यामुळे त्याला नव्या अटींसाठी जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही.
कलम 134 नुसार, जर मुख्य देणेकऱ्याची जबाबदारी कायद्याने संपली असेल, उदा. त्याला दिवाळखोरी जाहीर करण्यात आली किंवा न्यायालयाने त्याला जबाबदारीतून मुक्त केले, तर हमीदाराची जबाबदारीही समाप्त होते.
कलम 139 नुसार, जर कर्जदाता मुख्य देणेकऱ्याविरुद्ध वसुलीसाठी निष्काळजीपणा दाखवतो, उदा. त्याच्याकडे असलेली तारण (Security) गमावतो किंवा त्याचे नुकसान करतो, तर हमीदाराची जबाबदारी संपते. कारण कर्जदाराच्या निष्काळजीपणामुळे हमीदारावर अनावश्यक जोखीम येऊ शकते.
कलम 142 नुसार, जर हमीदाराची संमती फसवणुकीवर आधारित असेल आणि त्याला चुकीची माहिती देऊन हमी मिळवली असेल, तर हमीदाराची जबाबदारी लागू होत नाही.
कलम 143 नुसार, जर कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची माहिती हमीदारापासून लपवली गेली असेल, तर हमीदाराची जबाबदारी रद्द होऊ शकते.
हमीदार हा हमी कराराचा महत्त्वाचा भाग असून त्याच्यावर कर्ज परतफेडीची कायदेशीर जबाबदारी येते. हमी देताना कर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करणे आणि कर्जाच्या अटी स्पष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, हमीदाराला कर्जफेडीनंतर कर्जदाराकडून रक्कम वसूल करण्याचा व सुरक्षेच्या हक्कांचा लाभ घेण्याचा अधिकार असतो.
हमीदार म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी योग्य कायदेशीर सल्ला घेणे आणि संभाव्य जोखमींचे मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. संबंधित कायदे, अटी आणि प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी, तसेच योग्य सल्ला मिळवण्यासाठी www.asmlegalservices.in, किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेऊन योग्य निर्णय घेणे फायदेशीर ठरू शकते.कायद्याने हमीदाराचे हक्क संरक्षित केले असले तरी जबाबदाऱ्या समजून घेतल्यास अनावश्यक आर्थिक भार टाळता येऊ शकतो.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025