Trending
आजच्या वेगवान युगात न्यायालयीन वाद सोडवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च लक्षात घेता, अनेकजण पर्यायी विवाद निवारण प्रणालींचा अवलंब करत आहेत. न्यायालयाच्या बाहेर दोन्ही पक्षांना समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी काही प्रक्रिया उपलब्ध आहेत, ज्या वेळ आणि पैशांची बचत करतात. या प्रक्रियांपैकी एक प्रभावी प्रक्रिया म्हणजे कन्सिलिएशन. अनेक कंपन्या, व्यावसायिक, तसेच व्यक्तिगत वाद मिटवण्यासाठी ही पद्धत अधिकाधिक स्वीकारू लागले आहेत.
कन्सिलिएशन प्रक्रिया विवाद मिटवण्यास मदत करणारी जलद आणि मैत्रीपूर्ण पद्धत आहे, जिचा उपयोग अनेक प्रकारच्या वादांसाठी केला जाऊ शकतो.
या लेखाच्या माध्यमातून कन्सिलिएशन प्रक्रियेचे स्वरूप, तिच्या अंमलबजावणीची पद्धत आणि कायदेशीर महत्त्व याबाबत माहिती देणे हे उद्दिष्ट आहे.
कन्सिलिएशन (Conciliation) म्हणजे दोन पक्षांमध्ये असलेला कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी तटस्थ मध्यस्थाच्या (Conciliator) मदतीने समेट घडवून आणण्याची प्रक्रिया. ही वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (Alternative Dispute Resolution – ADR) आहे, जी न्यायालयाच्या बाहेर वाद मिटवण्याचा प्रभावी मार्ग आहे.
कन्सिलिएशनमध्ये, तटस्थ कन्सिलिएटर (मध्यस्थ) दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकतो, त्यांच्यात चर्चा घडवून आणतो आणि तडजोडीसाठी मार्गदर्शन करतो. मात्र, कन्सिलिएटर कोणताही बंधनकारक निर्णय देत नाही, तर केवळ दोन्ही पक्षांना परस्पर संमतीने तडजोड करण्यास मदत करतो. जर दोन्ही पक्ष कन्सिलिएटरच्या सुचवलेल्या तोडग्यावर सहमत झाले, तर ते लेखी कराराद्वारे निश्चित करता येते.
कन्सिलिएशन म्हणजे कोर्टाच्या बाहेर दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद साधून, एकमेकांच्या दृष्टीकोनाचा विचार करून, योग्य तोडगा काढण्याची प्रक्रिया. ही प्रक्रिया खालील टप्प्यांमध्ये पार पडते:
कन्सिलिएशन प्रक्रियेत पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे तटस्थ कन्सिलिएटरची निवड करणे. कन्सिलिएटर हा दोन्ही पक्षांसाठी निष्पक्ष असतो आणि त्याचा मुख्य उद्देश वाद मिटवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन करणे असतो. कधी कधी न्यायालयही कन्सिलिएटरची नियुक्ती करते, तर काही वेळा दोन्ही पक्ष परस्पर संमतीने एखाद्या अनुभवी व्यक्तीची निवड करतात. कन्सिलिएटर हा कायद्याचा सखोल अभ्यास असलेला, वाद मिटवण्याच्या प्रक्रियेत कुशल, तसेच विश्वासार्ह व्यक्ती असावा. त्याच्या निष्पक्षतेमुळे दोन्ही पक्ष त्याच्यासमोर मोकळेपणाने संवाद साधू शकतात.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
या टप्प्यात कन्सिलिएटर दोन्ही पक्षांचे म्हणणे शांतपणे ऐकतो आणि वादाचा मुख्य मुद्दा समजून घेतो. त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे, करारनामे, पुरावे आणि कायदेशीर बाबींचा आढावा घेतला जातो. कधी कधी साक्षीदारांचे जबाब घेतले जातात किंवा दोन्ही पक्षांकडून त्यांच्या मागण्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले जाते. वादाच्या मुळाशी काय कारण आहे, कोणत्या मुद्द्यांवर तडजोड होऊ शकते, आणि कोणत्या अटी अंतिम करारात ठेवाव्यात, याचा अभ्यास याच टप्प्यात केला जातो.
कन्सिलिएटरची मुख्य भूमिका म्हणजे दोन्ही बाजूंची समजूत घालून त्यांच्यात समेट घडवून आणणे. त्यासाठी तो दोन्ही पक्षांना संवाद साधण्यास प्रवृत्त करतो आणि त्यांचा दृष्टीकोन समजून घेतो. काही वेळा तो दोन्ही पक्षांसोबत एकत्र चर्चा करतो, तर काही वेळा वेगवेगळ्या बैठका घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकतो. त्यानंतर तो दोन्ही पक्षांच्या हिताचे तोडगे सुचवतो आणि वादाचा न्याय्य निपटारा कसा होऊ शकतो यावर मार्गदर्शन करतो.
जेव्हा दोन्ही पक्ष तडजोडीसाठी तयार असतात, तेव्हा कन्सिलिएटर त्यांच्या संमतीने कराराचा मसुदा तयार करतो. हा मसुदा वादाचे निराकरण करणारा असतो आणि त्यामध्ये कोणत्या अटी दोन्ही पक्षांना मान्य आहेत, याचे स्पष्टपणे विवरण असते. करारनामा तयार करताना तो कायदेशीर दृष्टीने योग्य आणि व्यवहार्य असावा याची खात्री केली जाते. कराराच्या अटी दोन्ही पक्षांना समजल्यास आणि त्यावर स्वाक्षरी झाल्यास, तो न्यायालयीन दस्तऐवजाप्रमाणे बंधनकारक होऊ शकतो.
करार अंतिम झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी तो स्वीकारण्याची प्रक्रिया होते. करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात होते. काही प्रकरणांमध्ये हा करार न्यायालयात सादर केला जातो, ज्यामुळे तो अधिकृत स्वरूप धारण करतो. जर एखादा पक्ष कराराच्या अटींचे उल्लंघन करत असेल, तर दुसऱ्या पक्षाला न्यायालयीन मार्गाने त्याची अंमलबजावणी करता येते. त्यामुळे कन्सिलिएशन प्रक्रिया फक्त संवाद साधण्यापुरती मर्यादित न राहता, अंतिम निर्णय अंमलात येईपर्यंत प्रभावी ठरते.
कन्सिलिएशन ही कोर्टाच्या तुलनेत वेगवान आणि कमी खर्चिक प्रक्रिया आहे. कोर्टात खटला चालवण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात, तसेच वकिलांचे मानधन आणि इतर न्यायालयीन खर्च जास्त असतात. कन्सिलिएशनमध्ये दोन्ही पक्ष थेट संवाद साधतात आणि लवकरच तोडगा काढला जातो, त्यामुळे वेळेची आणि पैशाची बचत होते.
न्यायालयीन खटल्यांमध्ये तारखांवर तारखा पडत राहतात, त्यामुळे निर्णय लांबणीवर जातो. कन्सिलिएशन प्रक्रियेत मात्र दोन्ही पक्ष स्वेच्छेने चर्चेस बसतात आणि थोड्या वेळातच वादाचा निपटारा होतो. त्यामुळे न्याय मिळण्याची प्रक्रिया जलद होते आणि दोन्ही पक्षांना त्वरित दिलासा मिळतो.
कोर्टातील खटल्यांमध्ये सगळी माहिती सार्वजनिक होते, त्यामुळे व्यक्ती किंवा संस्थेच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. कन्सिलिएशन ही एक खाजगी प्रक्रिया आहे, जिथे वादाची माहिती बाहेर जात नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्ष आपली बाजू स्पष्टपणे मांडू शकतात आणि त्यांना आपल्या प्रतिष्ठेची काळजी वाटण्याची गरज नसते.
काही वाद असे असतात जिथे दोन्ही पक्षांचे भविष्यात संबंध टिकवणे महत्त्वाचे असते, जसे की व्यावसायिक भागीदार, कुटुंबातील सदस्य, ग्राहक आणि विक्रेते. कोर्टाच्या खटल्यांमुळे संबंध दुरावतात, पण कन्सिलिएशनमुळे दोन्ही पक्ष समेटाने वाद मिटवू शकतात आणि भविष्यातही चांगले संबंध कायम ठेवू शकतात.
कोर्टाच्या प्रक्रियेत अनेक कायदेशीर तांत्रिक बाबी, साक्षीपुरावे, खटल्यांची सुनावणी आणि अपील करण्याची संधी असते, ज्यामुळे प्रक्रिया क्लिष्ट होते. कन्सिलिएशनमध्ये मात्र थेट चर्चा आणि तडजोडीचा मार्ग अवलंबला जातो. त्यामुळे न्यायालयीन तांत्रिक बाबींमध्ये अडकण्याची गरज भासत नाही आणि दोन्ही पक्षांना सुलभ व सोपी पद्धतीने आपला वाद सोडवता येतो.
कन्सिलिएशन ही एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रक्रिया (Alternative Dispute Resolution – ADR) असून, ती न्यायालयाच्या बाहेर वाद मिटवण्याचा अधिकृत आणि कायदेशीर मार्ग आहे. भारतातील विविध कायद्यांमध्ये कन्सिलिएशनला मान्यता देण्यात आली आहे. खालील कायद्यांद्वारे कन्सिलिएशनचे कायदेशीर महत्त्व स्पष्ट करता येईल:
भारतामध्ये कन्सिलिएशन प्रक्रिया मध्यस्थी आणि कन्सिलिएशन कायदा, 1996 अंतर्गत कायदेशीर मान्यता प्राप्त आहे. या कायद्यानुसार, विवादित पक्ष परस्पर सहमतीने तडजोड करू शकतात आणि जर दोन्ही पक्ष एका करारावर सहमत झाले, तर तो कायद्याच्या दृष्टीने बंधनकारक ठरतो.
नागरी प्रक्रिया संहिता, 1908 मधील कलम 89 नुसार, न्यायालये पक्षकारांना वाद मिटवण्यासाठी कन्सिलिएशन, मध्यस्थता, लोक अदालत किंवा न्यायालयीन समेट यासारख्या पर्यायांचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करू शकतात.
कन्सिलिएशन प्रक्रियेत झालेल्या लेखी करारांना (Conciliation Agreements) भारतीय करार अधिनियम, 1872 नुसार कायदेशीर मान्यता आहे आणि त्यांची अंमलबजावणी करावी लागते.
कामगार आणि नियोक्ता यांच्यातील वाद कन्सिलिएशनद्वारे सोडवण्याचा प्रावधान आहे. यासाठी सरकार कन्सिलिएशन अधिकारी (Conciliation Officer) नेमत असते, जो समेट घडवून आणतो.
घटस्फोट, पोटगी, मालमत्ता वाटप आदी कुटुंबविषयक प्रकरणांमध्ये Family Courts Act, 1984 अंतर्गत कन्सिलिएशन प्रक्रिया राबवली जाते, जेणेकरून कुटुंबातील वाद मैत्रीपूर्ण पद्धतीने मिटवता येतील.
कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987अंतर्गत लोक अदालत (People’s Court) मध्ये कन्सिलिएशनच्या माध्यमातून वाद मिटवले जातात. येथे झालेले निर्णय न्यायालयीन आदेशाइतकेच बंधनकारक असतात.
आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक वाद सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायदा आयोग मॉडेल लॉ ऑन कन्सिलिएशन ला मान्यता आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारांमध्ये याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
कन्सिलिएशन प्रक्रिया ही जलद, खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर आणि समेटकारक विवाद निवारण प्रणाली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा ती लवचिक असून, दोन्ही पक्षांना समेट साधण्याची संधी देते. यामुळे न्यायालयांवरील ताण कमी होतो आणि विवाद जलद सोडवले जातात.
भारतामध्ये विविध कायद्यांतर्गत कन्सिलिएशनला मान्यता आहे, त्यामुळे व्यावसायिक, कुटुंबविषयक आणि नागरी वाद सोडवण्यासाठी याचा उपयोग वाढत आहे.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते. भविष्यातही न्यायालयाच्या बाहेर तडजोडीचा हा प्रभावी मार्ग ठरेल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
