Trending
घर खरेदी करणे ही अनेकांसाठी आयुष्यातील महत्त्वाची आणि मोठी आर्थिक गुंतवणूक असते. मात्र, घर खरेदी करताना बहुतांश लोकांना संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी देणे शक्य नसते, म्हणून गृहकर्ज (Home Loan) हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. विविध बँका आणि वित्तीय संस्था गृहकर्ज देतात, परंतु हे कर्ज घेताना अनेक कायदेशीर बाबी तपासणे अत्यंत आवश्यक असते. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्यास भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे गृहकर्ज घेण्यापूर्वी आणि घेतल्यानंतर आवश्यक असलेल्या कायदेशीर गोष्टींची माहिती असणे गरजेचे आहे.
गृहकर्ज घेताना प्रॉपर्टीची कायदेशीर वैधता, बँकेच्या अटी व शर्ती, दस्तऐवजांची पडताळणी, RERA नोंदणी, कराराच्या अटी आणि गहाण प्रक्रिया यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष देणे गरजेचे असते. अनेकदा गृहकर्ज घेण्याच्या घाईत हे महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित होतात, ज्यामुळे भविष्यात समस्या निर्माण होऊ शकतात.
या लेखाद्वारे गृहकर्ज घेताना कोणत्या कायदेशीर बाबींची काळजी घ्यावी, याची माहिती देण्यात आली आहे.
गृहकर्ज मंजुरीसाठी बँका तुमचा क्रेडिट स्कोअर (CIBIL Score) तपासतात. हा स्कोअर चांगला असेल (साधारणतः ७५० किंवा त्याहून अधिक), तर तुम्हाला गृहकर्ज सुलभतेने आणि तुलनेने कमी व्याजदरात मिळू शकते. कमी क्रेडिट स्कोअर असल्यास बँक जास्त व्याजदर आकारू शकते किंवा कर्ज नाकारू शकते. तसेच, तुमच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताची स्थिरता, विद्यमान कर्जे आणि परतफेडीची क्षमता यावरही गृहकर्ज मिळण्याची संधी अवलंबून असते. त्यामुळे गृहकर्ज घेण्यापूर्वी स्वतःचा क्रेडिट स्कोअर तपासणे आणि तो सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाय करणे गरजेचे आहे.
गृहकर्ज घेण्यापूर्वी वेगवेगळ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांचे व्याजदर, कर्ज अटी आणि अतिरिक्त शुल्क यांची तुलना करणे महत्त्वाचे आहे. काही बँका गृहकर्जावर कमी व्याजदर देतात, तर काही बँका प्रोसेसिंग फी, मुदतपूर्व परतफेडीचे शुल्क आणि अतिरिक्त खर्च आकारतात. गृहकर्ज निवडताना या सर्व बाबींची नीट माहिती घेणे आणि EMI गणना करून परतफेडीची योग्य योजना तयार करणे आवश्यक आहे.
गृहकर्ज घेताना फिक्स्ड रेट (Fixed Rate) आणि फ्लोटिंग रेट (Floating Rate) व्याजदर यातील फरक समजून घ्या. फिक्स्ड रेटमध्ये व्याजदर स्थिर राहतो, तर फ्लोटिंग रेटमध्ये बँकेच्या धोरणांनुसार व्याज बदलतो. याशिवाय, कर्ज किती कालावधीसाठी घ्यायचे (कर्जाची मुदत) आणि EMI भरण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत, याची माहिती घेणे गरजेचे आहे. काही बँका मुदतपूर्व परतफेडीवर अतिरिक्त शुल्क आकारतात, त्यामुळे त्याचीही खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
गृहकर्ज प्रक्रियेमध्ये विविध कायदेशीर बाबी समाविष्ट असतात. प्रॉपर्टीच्या कागदपत्रांची वैधता, बँकिंग करार, कर लाभ, परवानग्या आणि इतर कायदेशीर अटी समजून घेण्यासाठी अनुभवी वकील किंवा कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरते. यामुळे भविष्यातील कोणत्याही कायदेशीर अडचणी टाळता येतात. अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
गृहकर्ज घेताना प्रॉपर्टीच्या कायदेशीर वैधतेची खातरजमा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रॉपर्टीचा टायटल कागदपत्रे (Title Deed) तपासून ती कोणत्याही वादात नाही याची पुष्टी करणे गरजेचे आहे. तसेच, जमिनीवरील मालकी, त्यावरील कोणतेही तंटे, जुनी थकीत कर्जे किंवा कायदेशीर बंधने यांची चौकशी करावी. प्रॉपर्टीचा विकासकर्ता किंवा विक्रेता प्रामाणिक आहे का, याचीही खात्री करावी.
जर तुम्ही नवीन फ्लॅट किंवा घर खरेदी करत असाल, तर तो प्रकल्प रेरा (RERA) मध्ये नोंदणीकृत आहे का, हे तपासा. रेरा कायद्यांतर्गत बांधकाम प्रकल्पांची पारदर्शकता आणि ग्राहकांचे संरक्षण यासाठी कडक नियम आहेत. त्यामुळे बिल्डर किंवा विकासकाने सर्व आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
गृहकर्ज घेताना बँकेशी केलेल्या कराराच्या सर्व अटी आणि शर्ती नीट वाचाव्यात. अनेकदा सूक्ष्म मुदती (Fine Print) मध्ये लपवलेल्या अटींमुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होतात. उदा. व्याजदर कसा वाढू शकतो, मुदतपूर्व परतफेडीचे शुल्क काय आहे, विलंब शुल्क किती आहे यासंबंधी संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे.
भारतातील आयकर कायद्यानुसार गृहकर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना काही कर लाभ मिळतात. आयकर कलम 80C अंतर्गत गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवरील परतफेडीसाठी ₹1.5 लाखांपर्यंत कर कपात मिळते, तसेच कलम 24(b) अंतर्गत व्याजाच्या परतफेडीसाठी ₹2 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते. त्यामुळे गृहकर्ज घेताना या कर लाभांचा योग्य प्रकारे फायदा घेण्यासाठी कर सल्लागाराचा सल्ला घेणे चांगले ठरते.
गृहकर्ज घेताना काही बँका आणि वित्तीय संस्था होम लोन इन्शुरन्स (Home Loan Insurance) घेणे बंधनकारक करतात. हा विमा गृहकर्ज धारकाच्या अचानक मृत्यू किंवा गंभीर आजाराच्या परिस्थितीत उर्वरित कर्जाची परतफेड करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. त्यामुळे गृहकर्जासोबत विमा घ्यावा की नाही, हे बँकेच्या अटींनुसार समजून घ्या आणि गरज असेल तर योग्य विमा योजना निवडा.
गृहकर्ज घेताना तुमची खरेदी केलेली मालमत्ता बँकेकडे गहाण (Mortgage) ठेवली जाते. त्यामुळे गृहकर्ज फेडेपर्यंत त्या मालमत्तेवरील संपूर्ण मालकी बँकेकडे राहते. तुम्ही पूर्ण कर्ज फेडल्यानंतर नो-ड्यू सर्टिफिकेट (NOC) आणि टायटल क्लीयरन्स मिळवणे गरजेचे असते. काही वेळा मालमत्तेवरील बंधने काढण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क लागू शकते, त्यामुळे गहाण प्रक्रियेसंबंधी सर्व नियम समजून घ्या.
गृहकर्ज घेताना केवळ आर्थिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी त्यासोबत असलेल्या कायदेशीर अटी आणि कागदपत्रांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. कर्ज करारातील अटी, मालमत्तेचा टायटल क्लिअरन्स, आवश्यक दस्तऐवज, व्याजदराचे प्रकार आणि मुदतपूर्व परतफेडीच्या अटी यांची सखोल माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, मालमत्तेवर कोणतेही जुने कर्ज किंवा कायदेशीर वाद नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी भारभार प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate – EC)तपासावा.
बँकेच्या नियमांमध्ये लपलेल्या अटी, अतिरिक्त शुल्क आणि विमा यासारख्या बाबी कर्जदाराच्या अडचणी वाढवू शकतात. त्यामुळे गृहकर्ज घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे आणि सर्व कागदपत्रे नीट पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि कायदेशीर तपासणी केल्यास तुम्ही भविष्यातील आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींपासून सुरक्षित राहू शकता.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
