Trending
वादविवाद आणि संघर्ष हे समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. व्यावसायिक करार, कुटुंबीयांमधील मतभेद, मालमत्ता वाद किंवा शासकीय प्रकरणे—या सर्व बाबतीत मतभेद उद्भवू शकतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयीन प्रक्रिया ही वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरू शकते. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तींवर मानसिक आणि आर्थिक ताण वाढतो. यामुळे पर्यायी वाद सोडवणाऱ्या पद्धतींना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे, ज्या जलद, प्रभावी आणि परस्पर सहमतीवर आधारित असतात.
मध्यस्थी ही अशाच पर्यायी उपायांपैकी एक प्रभावी पद्धत असून, न्यायालयीन प्रक्रियांच्या तुलनेत अधिक सौहार्दपूर्ण आणि लवचिक आहे.
या लेखामध्ये आपण मध्यस्थी ( Mediation ) प्रक्रियेच्या पैलूंचा आढावा घेणार आहोत.
मध्यस्थी (Mediation) ही वाद सोडवण्याची एक पर्यायी आणि मैत्रीपूर्ण पद्धत आहे, जिथे एक तटस्थ मध्यस्थ (Mediator) दोन्ही पक्षांना सामंजस्याने तोडगा काढण्यासाठी मदत करतो. या प्रक्रियेत न्यायालयासारखा औपचारिक हस्तक्षेप नसतो, आणि मध्यस्थ कोणताही निर्णय लादू शकत नाही, तर दोन्ही पक्षांना स्वतःच्या संमतीने तडजोड करण्यास मदत करतो.
मध्यस्थी ही वेगळी, कमी खर्चिक आणि जलद वाद निराकरण प्रणाली असून, न्यायालयीन प्रक्रियांच्या तुलनेत अधिक सौहार्दपूर्ण असते.
मध्यस्थी करार हा लेखी स्वरूपात असणे बंधनकारक आहे. तो स्वतंत्र करार असू शकतो किंवा एखाद्या करारातील मध्यस्थी तरतूद (Mediation Clause) म्हणून देखील समाविष्ट केला जाऊ शकतो. हा करार वैध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तो दोन्ही पक्षांनी सही केलेला असावा, तसेच ई-मेल, पत्रव्यवहार किंवा इतर डिजिटल संवाद (IT Act, 2000 अंतर्गत वैध) याद्वारे देखील तो प्रमाणित होऊ शकतो.
एखाद्या न्यायालयीन खटल्यातील लिखित नोंद, जिथे एक पक्ष मध्यस्थी करार अस्तित्वात असल्याचे सांगतो आणि दुसरा पक्ष त्याला विरोध करत नाही, तरी तो करार वैध मानला जातो. मध्यस्थी करार हा वाद होण्यापूर्वी किंवा वाद झाल्यानंतरही दोन्ही पक्षांच्या संमतीने केला जाऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय वादांमध्ये हा करार केवळ व्यावसायिक वादांसाठी लागू होतो. अशा प्रकारे, मध्यस्थी करार वाद सोडवण्यासाठी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरतो आणि तो दोन्ही पक्षांच्या संमतीने आणि स्पष्ट लिखित स्वरूपात वैध ठरतो.
मध्यस्थी कायदा, 2023 अंतर्गत काही वाद मध्यस्थी प्रक्रियेसाठी पात्र नाहीत. हे वाद प्रामुख्याने सार्वजनिक धोरण, गुन्हेगारी प्रकरणे, तृतीय पक्षाच्या हक्कांवर परिणाम करणारे विषय आणि नियामक संस्थांशी संबंधित असतात.मध्यस्थीसाठी अपात्र वादांचे प्रकार:
मध्यस्थी प्रक्रिया त्या न्यायालयाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात (jurisdiction) केली जाईल, जिथे वादाचा विषय न्यायालयीन निर्णयासाठी पात्र ठरेल. तथापि, जर दोन्ही पक्ष सहमत असतील, तर मध्यस्थी कोणत्याही इतर ठिकाणी किंवा ऑनलाइन देखील घेता येते. महत्त्वाचे म्हणजे, जरी मध्यस्थी न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर झाली, तरीही त्या कराराची अंमलबजावणी, नोंदणी आणि आव्हान न्यायालयाच्या मूळ कार्यक्षेत्रातच केली जाईल.
मध्यस्थी प्रक्रिया कधी सुरू झाली, हे ठरवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष लागू होतात. जर आधीच मध्यस्थी करार अस्तित्वात असेल, तर ज्या दिवशी कोणत्याही एका पक्षाने मध्यस्थी प्रक्रियेची सूचना पाठवली, त्या दिवशी ती सुरू झाल्याचे मानले जाते. जर कोणताही पूर्वनियोजित करार नसेल आणि पक्षांनी स्वतःहून मध्यस्थी करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ज्या दिवशी मध्यस्थाने नियुक्ती स्वीकारली, त्या दिवशी प्रक्रिया सुरू झाल्याचे मानले जाते.
मध्यस्थी प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असावी यासाठी ठराविक निकष ठेवले जातात. मध्यस्थ तटस्थ राहून दोन्ही पक्षांना तडजोड करण्यास मदत करतो. त्याच्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या (दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 आणि भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872) कोणत्याही अटी लागू होत नाहीत. तसेच, कोणतीही माहिती किंवा संभाषण गोपनीय ठेवले जाते. मध्यस्थी कोणत्या भाषेत होईल, हे दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ठरवले जाते.
मध्यस्थ हा केवळ वाद सोडवण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करतो. तो कोणत्याही पक्षावर कोणताही निकाल लादू शकत नाही. तो दोन्ही पक्षांना त्यांचे मुद्दे स्पष्ट करण्यास, तडजोडीचे पर्याय शोधण्यास आणि वादाचा योग्य मार्ग काढण्यास मदत करतो. मध्यस्थ हा तटस्थ राहून कोणत्याही पक्षाचा पक्षपात करत नाही आणि सर्व प्रक्रिया स्वेच्छेने पार पडते याची काळजी घेतो.
मध्यस्थाने त्या वादात न्यायालयात किंवा लवादात साक्षीदार म्हणून हजर राहू नये. तसेच, त्याने त्या प्रकरणात वकील किंवा सल्लागार म्हणून काम करू नये. यामुळे मध्यस्थी प्रक्रियेची तटस्थता आणि विश्वासार्हता कायम राहते.
मध्यस्थी प्रक्रिया 120 दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, दोन्ही पक्ष सहमत असतील, तर 60 दिवसांची अतिरिक्त मुदत मिळू शकते. हे वेळेचे बंधन वादविवाद लांबू नयेत म्हणून ठेवले आहे.
जर मध्यस्थी यशस्वी झाली, तर दोन्ही पक्षांनी तडजोडीचा करार (Mediated Settlement Agreement) लेखी स्वरूपात करावा. करारावर दोन्ही पक्षांच्या सह्या असणे आवश्यक आहे आणि मध्यस्थाने त्याला प्रमाणित (Authenticate) करणे गरजेचे आहे. जर मध्यस्थी संस्थात्मक (Institutional Mediation) असेल, तर हा करार मध्यस्थी सेवा प्रदात्याकडे (Mediation Service Provider) पाठवला जातो.
मध्यस्थी कराराची नोंदणी न्यायालयात किंवा अधिकृत कायदेशीर प्राधिकरणाकडे (Legal Authority) करता येते. ही नोंदणी प्रथम 180 दिवसांत पूर्ण करावी लागते. जर विलंब झाला, तर ठराविक शुल्क भरून ती नोंदणी करता येते.
जर मध्यस्थी प्रक्रियेत कोणताही निकाल लागला नाही, तर मध्यस्थाने “Non-Settlement Report” तयार करावी. मात्र, या रिपोर्टमध्ये वादाचे कारण किंवा कोणत्याही पक्षाचे वर्तन याबाबत कोणतीही माहिती समाविष्ट केली जात नाही.
मध्यस्थी दरम्यान झालेला कोणताही संवाद, दस्तऐवज किंवा प्रस्ताव गोपनीय ठेवला जातो. ऑडिओ किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास मनाई आहे. तसेच, मध्यस्थीतील कोणतीही माहिती न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. फक्त गुन्हेगारी धमकी, कौटुंबिक हिंसा किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका असेल, तर ती माहिती उघड करण्यास परवानगी आहे.
मध्यस्थी प्रक्रिया पुढील परिस्थितींमध्ये संपते:
मध्यस्थीचा खर्च दोन्ही पक्षांनी समान वाटून घ्यावा. यात मध्यस्थाची फी आणि मध्यस्थी सेवा प्रदात्याचे शुल्क समाविष्ट असते.
लोकअदालत (Lok Adalat) आणि कायमस्वरूपी लोकअदालत (Permanent Lok Adalat) अंतर्गत चालणाऱ्या प्रकरणांवर मध्यस्थी कायद्याचा प्रभाव पडणार नाही.
मध्यस्थी करार हा दोन्ही पक्षांसाठी बंधनकारक असतो आणि तो न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे लागू केला जातो.
मध्यस्थी ही वाद सोडवण्यासाठी जलद, परिणामकारक आणि कमी खर्चिक पद्धत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत लागणारा वेळ आणि तणाव टाळण्यासाठी मध्यस्थी अधिक फायदेशीर ठरते. मध्यस्थी कायदा, 2023 ने या प्रक्रियेला अधिक स्पष्ट आणि कायदेशीर आधार दिला आहे, ज्यामुळे वाद सामंजस्याने सोडवणे सोपे झाले आहे.
भविष्यात वाद निराकरणाच्या प्रक्रियेत मध्यस्थीला अधिक महत्त्व मिळेल आणि न्यायालयांवरील प्रचंड ताण कमी होईल. लोकांनी वकिलांद्वारे किंवा स्वयंप्रेरणेने या प्रक्रियेकडे वळणे गरजेचे आहे.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.व्यक्तिगत, व्यावसायिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मध्यस्थी हा सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
