Trending
महिला सशक्तीकरण म्हणजे केवळ समानतेची संकल्पना नसून, त्यांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव करून देऊन स्वयंपूर्ण बनवण्याची प्रक्रिया आहे. भारतीय संविधानाने महिलांना समान हक्क दिले असून, विविध कायद्यांच्या माध्यमातून त्यांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. घरेलू हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, हुंडाबळी प्रतिबंधक कायदा, कार्यस्थळी लैंगिक छळविरोधी कायदा आणि हिंदू वारसा कायदा हे महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे काही महत्त्वाचे कायदे आहेत.
पण ,अनेक महिलांना या कायद्यांची माहिती नसल्यामुळे त्या अजूनही अन्याय सहन करतात. समाजातील पितृसत्ताक विचारसरणी बदलण्यासाठी महिलांनी स्वतःच्या हक्कांची जाणीव ठेवली पाहिजे आणि कायद्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे.
या लेखाचा उद्देश महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांविषयी जागरूक करणे आणि त्यांना सक्षम बनवणे हा आहे, कारण सशक्त महिला म्हणजे समृद्ध आणि न्यायसंगत समाजाची पायाभरणी!
भारतीय संविधानाने महिलांना त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि सशक्तीकरणासाठी अनेक मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. हे हक्क महिलांना समानता, स्वतंत्र अस्तित्व, आणि शोषणापासून मुक्ती मिळवून देतात. खालील काही महत्त्वाचे घटनात्मक हक्क आहेत, जे महिलांच्या हितासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात:
भारतात महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कठोर कायदे लागू आहेत. हे कायदे महिलांवरील हिंसाचार, छळ आणि लैंगिक शोषण रोखण्यास मदत करतात.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये महिलांच्या संरक्षणासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कलम 63 आणि 70 नुसार, बलात्कारासाठी 10 वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत तर सामूहिक बलात्कारासाठी 20 वर्षांपर्यंत शिक्षा दिली जाते. 16 वर्षांखालील मुलीवरील बलात्कारासाठी मृत्युदंडाची तरतूद आहे. संस्थात्मक लैंगिक शोषणासाठी कठोर शिक्षा आणि स्त्रीच्या अपहरणासाठी जन्मठेपेची शिक्षा ठरवण्यात आली आहे.महिलांच्या विनयभंगविरोधी कलम 75 आणि 78 नुसार, छेडछाड व अश्लील कृत्यांसाठी 1 ते 5 वर्षांची शिक्षा दिली जाईल.
महिला कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित राहाव्यात म्हणून POSH कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा कार्यालये, कंपन्या आणि कोणत्याही कार्यस्थळी महिलांना संरक्षण देतो. लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी प्रत्येक संस्थेमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करण्याची अनिवार्य अट आहे.
हा कायदा महिलांच्या तस्करीला आळा घालतो आणि जबरदस्तीने लैंगिक शोषणाविरोधात कठोर कारवाई करतो. महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलणाऱ्या किंवा त्याचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षा दिली जाते. मानव तस्करी रोखण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरतो.
१८ वर्षांखालील मुलींचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी POCSO कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत दोषींना कठोर शिक्षा होते आणि पीडित बालकांच्या पुनर्वसनाचीही तरतूद आहे. बालकांच्या संरक्षणासाठी हा एक प्रभावी कायदा मानला जातो.
हा कायदा हिंदू विवाहांशी संबंधित असून, त्यात विवाहाचे वय (पुरुष: २१, स्त्री: १८ वर्षे ) निश्चित करण्यात आले आहे. विवाहाची नोंदणी बंधनकारक असून, घटस्फोट घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. विवाहातील अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
तिहेरी तलाक (Triple Talaq) प्रथा या कायद्याने अवैध ठरली आहे. जर पतीने पत्नीला तोंडी, लेखी किंवा डिजिटल स्वरूपात तिहेरी तलाक दिला, तर त्याला ३ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा मुस्लिम महिलांसाठी न्याय आणि समानतेचा मार्ग मोकळा करतो.
या कायद्यामुळे महिलांना त्यांच्या पित्याच्या संपत्तीत समान हक्क मिळतो. २००५ च्या सुधारणा कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित मुलींना वारसाहक्क मिळतो. हा कायदा महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
हा कायदा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलांना संरक्षण देतो. पीडित महिलांना निवासाचा, आर्थिक सहाय्याचा आणि संरक्षणाचा हक्क मिळतो. या कायद्यांतर्गत जलद मदतीसाठी स्थानिक अधिकारी आणि न्यायालयीन संरक्षणाची तरतूद आहे.
या कायद्याने हुंडा घेणे आणि देणे दोन्ही बेकायदेशीर ठरवले आहे. हुंड्यासाठी विवाहित महिलांचा छळ करणाऱ्या व्यक्तींना ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. हुंडा प्रथा नष्ट करण्यासाठी आणि महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा प्रभावी आहे.
भारतीय कायद्यांनुसार, महिलेला दिलेली संपत्ती, भेटवस्तू आणि मौल्यवान वस्तू तिच्या स्वतःच्या मालकीच्या असतात. पती किंवा सासरच्यांनी त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत. स्त्रीधनावर संपूर्ण मालकी हा महिलांचा कायदेशीर हक्क आहे.
पुरुष आणि महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेमध्ये महिलांना वेतन भेदभाव सहन करावा लागू नये. रोजगारात समानता सुनिश्चित करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.
काम करणाऱ्या गरोदर महिलांना २६ आठवड्यांची सवेतन प्रसूती रजा मिळावी म्हणून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. नवजात बाळाच्या संगोपनासाठी मातांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
महिलांचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे.
भारतीय कायद्यांमध्ये महिलांना अनेक हक्क आणि संरक्षण दिले आहे, पण त्यांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी महिलांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.
महिला सशक्तीकरणासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि महिलांची जागरूकता महत्त्वाची आहे. भारतीय संविधान आणि विविध कायदे महिलांना समान हक्क, सुरक्षितता आणि संधी देतात, परंतु त्यांचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी आपल्या हक्कांविषयी माहिती ठेवणे आवश्यक आहे. शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि कायदेशीर साक्षरता या घटकांमुळे महिलांना स्वयंपूर्णता आणि आत्मनिर्भरता प्राप्त करता येईल.
समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने महिलांच्या हक्कांचा आदर करणे आणि त्यांना पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. महिला सशक्तीकरण हा केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. महिलांनी निर्भयपणे आपल्या हक्कांसाठी पुढाकार घ्यावा आणि कायद्याचा योग्य वापर करून स्वतःच्या सन्मानासाठी लढा द्यावा. जेव्हा प्रत्येक महिला सशक्त बनेल, तेव्हा खर्या अर्थाने संपूर्ण देशाची प्रगती शक्य होईल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
HAPPY WOMEN’S DAY TO ALL THE WONDERFUL WOMEN…
May we continue to INSPIRE, EMPOWER and UPLIFT each other everyday…