Trending
इंटरनॅशनल डे ऑफ विमेन जजेस (International Day of Women Judges) दरवर्षी १० मार्च रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या योगदानाची जाणीव करून देण्यासाठी आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने साजरा केला जातो. न्यायव्यवस्थेत महिलांचा समावेश वाढवण्याची गरज, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि समतेच्या दिशेने त्यांचे प्रयत्न यावर प्रकाश टाकण्यासाठी या दिवसाचे महत्त्व आहे.
पूर्वीच्या काळात न्यायव्यवस्थेत महिलांची संख्या अत्यल्प होती. मात्र, गेल्या काही दशकांत महिलांनी मोठ्या संख्येने वकिली आणि न्यायाधीशपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. न्यायमूर्ती फातिमा बीवी, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांसारख्या महिला न्यायाधीशांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आणि विविध उच्च न्यायालयांमध्ये महिलांची उपस्थिती वाढत असली, तरीही त्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक समता आणण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत.
हा लेख महिला न्यायाधीशांच्या प्रवासाचा आढावा घेऊन त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानावर प्रकाश टाकेल.
भारतातील महिला न्यायाधीशांचा इतिहास ( History of Women Judges in India)
स्वातंत्र्यपूर्व भारतात महिलांना न्यायसंस्थेत स्थान मिळणे ही फार दूरची गोष्ट होती. त्या काळात समाजात पितृसत्ताक विचारसरणी प्रभावी होती, त्यामुळे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या महिलांची संख्या अत्यल्प होती. ब्रिटिश राजवटीत न्यायसंस्थेवर पुरुषांचे वर्चस्व होते, आणि महिला वकील किंवा न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकतील का, यावरच मोठी चर्चा होती. त्या काळात महिलांना वकिली व्यवसायात येण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत होता, त्यामुळे न्यायाधीश होण्याचा विचारही दुर्मिळ वाटत असे.
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना समान संधी आणि हक्क दिले. या सकारात्मक बदलामुळे महिलांना न्यायसंस्थेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात स्थानिक न्यायालयांमध्ये काही महिला न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्या, मात्र उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये त्यांची उपस्थिती फारच कमी होती. कालांतराने महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि निर्णयक्षमतेने न्यायसंस्थेत स्वतःचे महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले. संविधानिक तरतुदींमुळे आणि समाजातील परिवर्तनामुळे न्यायव्यवस्थेत महिलांची संख्या हळूहळू वाढली. आजही न्यायसंस्थेत महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी असले, तरीही अनेक महिला न्यायाधीशांनी ऐतिहासिक निर्णय देऊन सामाजिक बदल घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत महिलांचा प्रवेश हा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी टप्पा ठरला. समाजातील आणि व्यावसायिक अडचणींवर मात करत या स्त्रियांनी न्यायव्यवस्थेत आपली विशेष ओळख निर्माण केली.
महिला न्यायाधीश केवळ कायद्याचे पालन आणि न्यायदान करतात असे नाही, तर त्या समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे महत्त्वाचे कार्यही करतात. समाजातील वंचित, पीडित आणि दुर्लक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला न्यायाधीश अधिक संवेदनशील आणि समतोल दृष्टिकोन बाळगतात. विशेषतः महिला आणि मुलींच्या हक्कांसंदर्भातील खटल्यांमध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
भारतीय समाज अजूनही पितृसत्ताक चौकटीत अडकलेला आहे. अनेक ठिकाणी महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. अशा परिस्थितीत, महिला न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या न्यायनिर्णयांमधून लैंगिक समानतेचा संदेश दिला जातो आणि महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली जाते.
महिला न्यायाधीश लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांमध्ये अधिक संवेदनशील आणि कठोर दृष्टिकोन ठेवतात. लैंगिक शोषण, बलात्कार, कौटुंबिक हिंसा यांसारख्या प्रकरणांमध्ये महिला न्यायाधीश कठोर निर्णय घेतात आणि आरोपींना योग्य शिक्षा होईल याची काळजी घेतात.
उदाहरणार्थ, निर्भया प्रकरणात आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, आणि संपूर्ण देशाने त्या निकालाचे स्वागत केले. या खटल्यात महिला न्यायाधीशांच्या सहभागाने कठोर शिक्षा लावण्याच्या प्रक्रियेस अधिक बळकटी मिळाली.
पूर्वी महिलांना संपत्ती व वारसा हक्कांबाबत अनेक मर्यादा होत्या. मात्र, महिला न्यायाधीशांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांमुळे स्त्रियांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव झाली आणि त्यांनी आपल्या अधिकारांसाठी लढा द्यायला सुरुवात केली.
उदाहरणार्थ, विनिता शर्मा वि. राकेश शर्मा या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 अंतर्गत कन्येलाही पितृसत्ताक संपत्तीवर समान हक्क आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे स्त्रियांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळाला.
कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीश मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. घटस्फोट, पोटगी, पालकत्व हक्क, हुंडाबळी अशा खटल्यांमध्ये महिलांना योग्य न्याय मिळवून देण्यात महिला न्यायाधीश मोलाची भूमिका बजावतात.
महिला न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेत राहून समाजातील महिलांना सक्षम करण्याचे कार्य करतात. महिला वकील आणि कायद्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी त्या प्रेरणादायी असतात. आजच्या काळात अनेक महिला कायद्याच्या क्षेत्रात पुढे येत आहेत, आणि यात महिला न्यायाधीशांचा मोठा वाटा आहे.
महिला न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेत समता आणि न्यायाच्या संकल्पनेला बळकटी देतात. त्यांचा सहभाग फक्त प्रतीकात्मक नसून, सामाजिक न्याय अधिक संवेदनशील आणि प्रभावी करण्यास मदत करतो. मात्र, लिंगभेद, संधींच्या मर्यादा आणि नेतृत्वाच्या अडचणींमुळे त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते.
यासाठी महिलांना न्यायसंस्थेत अधिक संधी, सुरक्षितता आणि समान हक्क मिळायला हवेत. त्यांच्या सहभागामुळे न्यायव्यवस्था अधिक समतोल आणि समावेशक होईल. योग्य धोरणे आणि सामाजिक जागरूकतेच्या माध्यमातून महिला न्यायाधीश समाज बदलण्याचे महत्त्वाचे कार्य करू शकतात.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
