Trending
कोणताही गुन्हा घडल्यावर किंवा गैरवर्तन झाल्यास, पोलिसांकडे अधिकृत तक्रार नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. एफआयआर (FIR – First Information Report) म्हणजे प्रथम माहिती अहवाल, जो कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याच्या तपासाची पहिली पायरी असते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) नुसार, एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक नागरिकाला पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्याचा आणि न्याय मिळवण्याचा अधिकृत मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
एफआयआर दाखल करण्याचा हक्क हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. याची प्रक्रिया समजून घेतल्यास, कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायाविरुद्ध नागरिक प्रभावीपणे उभे राहू शकतात. या लेखात, एफआयआर म्हणजे काय, ती कशी दाखल करावी तसेच पोलिस एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यास काय करावे, यासंदर्भात मार्गदर्शन केले आहे.
एफआयआर (FIR – First Information Report) म्हणजे प्रथम माहिती अहवाल, जो पोलिसांकडे कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याची नोंद करण्यासाठी दाखल केला जातो. गुन्ह्याच्या तपासाची ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी असते. एफआयआरमध्ये गुन्ह्याचे स्वरूप, तो घडलेली वेळ आणि ठिकाण, संबंधित व्यक्तींची माहिती आणि साक्षीदारांची माहिती दिली जाते. हा अहवाल पोलिस अधिकृतरीत्या नोंदवतात आणि त्यानंतर तपासाची प्रक्रिया सुरू होते.
एफआयआर दाखल करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा कायदेशीर हक्क आहे. पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवण्याची ही अधिकृत प्रक्रिया असल्याने, न्याय मिळवण्याच्या दृष्टीने हा पहिला टप्पा असतो. जर एफआयआर दाखल झाला नाही, तर संबंधित गुन्ह्याचा तपास सुरू होऊ शकत नाही आणि आरोपींना शिक्षा होण्याची शक्यता कमी होते. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने हा हक्क जाणून घेतला पाहिजे आणि जर गरज पडली, तर योग्य पद्धतीने एफआयआर दाखल केला पाहिजे.
एफआयआर (First Information Report) म्हणजे कोणत्याही संज्ञेय गुन्ह्याबाबत (Cognizable Offence) पोलिसांना दिलेली अधिकृत माहिती, ज्यावर त्वरित कारवाई होऊ शकते. BNSS-2023 च्या कलम 173 नुसार एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.
एफआयआर नोंदवण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत –
पोलीस एफआयआर (FIR) नोंदवतात, तेव्हा त्याची मोफत प्रत तक्रारदाराला दिली जाते.
शून्य एफआयआर म्हणजे कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करता येते, अगदी जिथे गुन्हा घडला नसेल तिथेही. यामुळे तक्रारदाराला योग्य पोलीस ठाण्यात जाण्याची वाट पाहावी लागत नाही, विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत.
ई-एफआयआर म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने गुन्ह्याची नोंदणी. नागरिकांना यासाठी पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही.
जर एखादी महिला खालील गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रार करत असेल (कलम 64, 66, 67, 68, 70, 73-78, 122 अंतर्गत गुन्हे), तर:
जर गुन्ह्याला 3 ते 7 वर्षे शिक्षा असू शकते, तर पोलिसांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DSP) कडून परवानगी घेऊन पुढील दोन पर्याय निवडावे लागतात:
जर पोलीस एफआयआर घ्यायला नकार देत असतील, तर:
एफआयआर दाखल करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कोणत्याही गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना देणे हे आपले कर्तव्यही आहे. एफआयआरच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता यायला हवी, यासाठी सरकारने विविध सुधारणा केल्या आहेत. ऑनलाइन एफआयआर, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, तसेच महिलांसाठी विशेष सुविधा या सुधारित नियमांमुळे नागरिकांना न्याय मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे. पोलिसांकडून एफआयआर दाखल करण्यास नकार मिळाल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा न्यायालयात दाद मागण्याचे पर्याय खुले आहेत.
योग्य माहिती देऊन एफआयआर दाखल करणे आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. न्याय मिळवण्यासाठी भीती न बाळगता कायद्याचा योग्य वापर करावा आणि आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवावी.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
