Trending
आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन दरवर्षी २२ मे रोजी साजरा केला जातो, जो जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी जागतिक पातळीवर जनजागृती निर्माण करण्यासाठी समर्पित आहे. जैवविविधता म्हणजेच पृथ्वीवरील सर्व सजीव प्रजातीन वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव आणि त्यांच्या परस्परसंबंधांचा एक समृद्ध गोफ. ही जैवविविधता आपली अन्नसाखळी, औषधोपचार, हवामान नियंत्रण, जलचक्र आणि एकूण पर्यावरण संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, वाढते औद्योगीकरण, जंगलतोड, प्रदूषण, आणि हवामान बदल यामुळे जैवविविधतेवर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
भारताने या संकटाची दखल घेऊन जैवविविधता कायदा, 2002 तयार केला, जो पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांच्या पारंपरिक ज्ञानाचे संवर्धन करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या कायद्यानुसार जैवसंपत्तीचे शाश्वत उपयोग, त्याच्याशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण, आणि फायदे वाटपाचे धोरण राबवले जाते. यामुळे जैवविविधतेसंबंधित कायदेशीर उपायांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक ठरते.या लेखाचा उद्देश जैवविविधता कायदा, 2002 कायद्याच्या कलमांची ओळख करून देणे हा आहे .
आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन दरवर्षी २२ मे रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी आणि जनजागृतीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने साजरा केला जातो. सुरुवातीला हा दिनांक २९ डिसेंबर होता, कारण १९९३ साली जैवविविधतेवरील करार (Convention on Biological Diversity) अमलात आला. मात्र, डिसेंबरमधील सण व सुट्ट्यांमुळे प्रभावी जनजागृती होत नसल्याने २००० पासून हा दिन २२ मे रोजी साजरा केला जातो, जो १९९२ मधील रिओ पृथ्वी परिषदेत या कराराच्या स्वीकृतीचा दिवस आहे.
हा दिवस शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संबंधित असून टिकाऊ शेती, हवामान बदल, अन्न व पाण्याची उपलब्धता, आरोग्य, वनसंवर्धन, जमिनीचे क्षरण, आणि आदिवासी समाजांचे हक्क यांसारख्या विविध विषयांवर प्रकाश टाकतो. २०२५ साठी “निसर्गाशी सुसंवाद साधत शाश्वत विकासाकडे वाटचाल” हा विषय (theme) निवडण्यात आला आहे, जो पर्यावरणीय संतुलन राखत मानवी विकास साधण्याची गरज अधोरेखित करतो.
जैवविविधता म्हणजे पृथ्वीवरील सर्व प्रकारचे सजीव जीव, त्यांचा अधिवास आणि त्यांच्यातील संबंध. ही जैवविविधता अन्न, औषध, हवामान संतुलन आणि निसर्गाशी संबंधित अनेक सेवांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु आजच्या घडीला मानवनिर्मित विविध कारणांमुळे जैवविविधतेवर अनेक प्रकारची संकटे ओढवली आहेत.
भारतातील जैवविविधतेचे संरक्षण, शाश्वत वापर आणि त्यातून होणाऱ्या लाभांचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने जैवविविधता कायदा, 2002 लागू केला. हा कायदा प्रामुख्याने जागतिक जैवविविधता परिषदेतील (Convention on Biological Diversity – CBD) भारताच्या सहभागातून प्रेरित होऊन तयार करण्यात आला. या कायद्याचा उद्देश पारंपरिक ज्ञानाचे संरक्षण करणे, स्थानिक समुदायांचा सहभाग सुनिश्चित करणे आणि जैवसंपत्तीचे परकीय शोषण टाळणे हाच आहे.या अधिनियमातील महत्त्वाची कलमे पुढीलप्रमाणे:
भारताच्या जैविक संसाधनांचा वापर परदेशी नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI) किंवा परकीय नियंत्रणाखालील संस्था करत असल्यास, त्यांना राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची (NBA) पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
भारताच्या जैवसंपत्ती किंवा संबंधित पारंपरिक ज्ञानावर आधारित संशोधनासाठी, देशांतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बौद्धिक संपदा हक्क (IPR) मिळविण्यापूर्वी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे.
भारतीय नागरिकांनी व्यवसायासाठी जैवसंपत्तीचा वापर करायचा असल्यास संबंधित राज्य जैवविविधता मंडळास (SBB) पूर्वसूचना द्यावी लागते. स्थानिक लोक, शेतकरी, वैद्य, हकीम, आणि AYUSH वैद्यक पद्धती वापरणारे यांना काही अपवाद आहेत.
या कलमानुसार केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची स्थापना केली जाते, ज्यामध्ये त्याची रचना व कार्यपद्धती नमूद केली आहे.
NBA ला प्रवेश नियंत्रित करणे, केंद्र व राज्य सरकारांना सल्ला देणे, लाभवाटप निश्चित करणे, तसेच परदेशातील चुकीच्या बौद्धिक संपदा अर्जांविरोधात कारवाई करणे यासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत.
जैवसंपत्ती व पारंपरिक ज्ञानाच्या वापरातून मिळणाऱ्या फायदेशीर गोष्टींचे स्थानिक लोकांशी न्याय्य व समवेत लाभवाटप कसे करावे हे यामध्ये स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक राज्यात जैवसंपत्ती संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य जैवविविधता मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
जर कोणतीही कृती जैवसंपत्तीच्या संरक्षणाला धोका पोचवत असेल, तर राज्य जैवविविधता मंडळ त्या कृतीवर निर्बंध घालू शकते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करणे बंधनकारक आहे, ज्यांचा उद्देश स्थानिक जैवसंपत्तीचे दस्तावेजीकरण, जतन आणि शाश्वत वापर असतो.
NBA किंवा SBB च्या आदेशाविरोधात लाभवाटप किंवा प्रवेशासंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (NGT) अपील करता येते.
या कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन केल्यास, उदा. बिनपरवानगी जैवसंपत्तीचा वापर केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते.
जैवविविधतेचे संवर्धन हे केवळ पर्यावरणपूरक विचार न राहता आता कायद्याच्या चौकटीत बसवलेले एक महत्त्वाचे दायित्व बनले आहे.जैवविविधता कायदा, 2002 यासारख्या कायद्यांमुळे जैवसंपत्तीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवत स्थानिक ज्ञान आणि हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित होते.
आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला पर्यावरणीय समतोल आणि कायदेशीर संकल्पनांमधील सुसंवाद वाढवण्याची गरज अधोरेखित होते. प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने वागून निसर्ग संवर्धनात आपले योगदान दिले पाहिजे, हेच या दिवसाचे खरे सार आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
