Trending
दरवर्षी १५ मे रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन’ साजरा केला जातो. या दिनाचे उद्दिष्ट म्हणजे कुटुंब या सामाजिक संस्थेच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकणे आणि त्याच्या सशक्तीकरणासाठी विविध धोरणांची चर्चा करणे. भारतीय समाजात कुटुंब ही एक मूलभूत आणि सशक्त सामाजिक एकक मानली जाते. परंतु केवळ सामाजिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर कायद्याच्या चौकटीतूनही कुटुंबाचे विशिष्ट स्थान निश्चित करण्यात आले आहे. विवाह, घटस्फोट, पालकत्व, वारसा, आणि वृद्धांसाठीच्या कल्याणकारी तरतुदी अशा अनेक बाबतींत भारतीय कायदे कुटुंब संस्थेला संरक्षण देतात.
भारतीय राज्यघटना आणि विविध वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे हक्क, जबाबदाऱ्या आणि संरक्षण यांची स्पष्ट व्याख्या करतात. स्त्रियांचे विवाहोत्तर अधिकार, पती-पत्नीतील विभक्ततेच्या वेळी आर्थिक सहाय्य, अपत्यांचे पालनपोषण, वृद्ध माता-पित्यांचे निर्वाह यांसारख्या विषयांवर कायद्यानं वेळोवेळी हस्तक्षेप केला आहे. या लेखाचा उद्देश भारतीय कायद्यातील कुटुंब संस्थेचे स्थान यावर चर्चा करणे हा आहे.
भारतीय कायद्यांमध्ये “कुटुंब” ही संकल्पना एकाच घरात राहणाऱ्या, रक्तसंबंध, विवाह, किंवा दत्तकत्वाने जोडलेल्या व्यक्तींचा समूह म्हणून मांडली जाते. वेगवेगळ्या कायद्यानुसार कुटुंबाची व्याख्या थोडीफार बदलते.
भारतामध्ये विवाह ही एक धार्मिक व सामाजिक संस्था मानली जाते. विविध धर्मांनुसार विवाहासाठी स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. हिंदू विवाह कायदा, 1955 हा कायदा हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीय व्यक्तींवर लागू होतो. या कायद्यात विवाहाची वैधता, विवाह मोडणे, विभक्त राहणे, आणि विवाह नोंदणी यासंबंधी तरतुदी आहेत. मुस्लिम वैवाहिक कायदे शरीयतवर आधारित असून विवाह (निकाह) हा एक सामाजिक करार मानला जातो. यात मेहर, तलाक, खुला, आणि फसख यासारख्या संकल्पना आहेत. ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, 1872 लागू असून चर्चमध्ये पुजाऱ्याच्या उपस्थितीत विवाहाची अट आहे. पारसी समाजासाठी पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, 1936 लागू होतो. तसेच, वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्तींमध्ये किंवा धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने विवाह करण्यासाठी विशेष विवाह कायदा, 1954 अस्तित्वात आहे, ज्यामध्ये विवाह नोंदणी अनिवार्य असून विवाहापूर्वी 30 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे.
भारतातील प्रत्येक वैवाहिक कायद्यात घटस्फोट घेण्याच्या ठराविक कारणांची तरतूद आहे. यामध्ये जोडीदाराकडून क्रूर वागणूक, व्यभिचार, वंध्यत्व, मानसिक आजार, किंवा सातत्याने वियोग यांचा समावेश होतो. विशेष विवाह कायद्यान्वये कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तींना धर्मनिरपेक्ष मार्गाने घटस्फोट घेण्याचा पर्याय आहे. घटस्फोट प्रक्रियेमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप, पोटगी, अपत्य हक्क आणि मालमत्तेचे वाटप हे सर्व घटक विचारात घेतले जातात.
अपत्याच्या पालनपोषण आणि कल्याणासाठी पालकत्व कायदे महत्त्वाचे आहेत. हिंदू अल्पवयीन मुलांचे पालकत्व व वॉर्ड कायदा, 1956 नुसार वडील हा प्राथमिक पालक मानला जातो, परंतु मुलाच्या कल्याणासाठी न्यायालय योग्य पालक ठरवू शकते. मुस्लिम कायद्यानुसार आईला लहान मुलासाठी हक्क असतो (हिजानत), पण कायदेशीर पालकत्व वडिलांकडे असते. ख्रिश्चन व पारसी समाजासाठी भारतीय पालक व वॉर्ड कायदा, 1890 लागू होतो. दत्तक घेण्यासंदर्भात हिंदू दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, 1956 नुसार फक्त हिंदू व्यक्तींना दत्तक घेण्याचा हक्क आहे. इतर धर्मीयांसाठी दत्तक कायदेशीर नसले तरी ‘बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) नुसार धर्मनिरपेक्ष दत्तक प्रक्रिया अस्तित्वात आहे.
विवाहित किंवा घटस्फोट घेतलेल्या महिलांसाठी तसेच मुला-मुलींसाठी आणि वृद्ध पालकांसाठी भरणपोषणाचा हक्क कायद्याने दिला आहे. हिंदू भरणपोषण आणि दत्तक कायदा, 1956 नुसार विवाहित स्त्री, विधवा, अल्पवयीन अपत्य आणि पालक यांना पोटगी मागण्याचा हक्क आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 144 नुसार सर्व धर्माच्या स्त्रिया, अपत्य व वृद्ध पालक न्यायालयात पोटगी मागू शकतात. मुस्लिम महिलांच्या बाबतीत, मुस्लिम महिलांचे संरक्षण कायदा, 1986 लागू होतो, ज्यात तलाक दिल्यानंतर ‘इद्दत’च्या कालावधीपर्यंत आणि इतर काही परिस्थितींमध्ये पोटगी मिळवण्याची तरतूद आहे.
भारतात वारसा हक्क धर्मानुसार ठरतो. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 नुसार पुत्र आणि कन्या दोघांनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क आहे. 2005 मध्ये झालेल्या सुधारण्यांनंतर स्त्रियांनाही समान वारसा हक्क प्राप्त झाला आहे. मुस्लिम वारसा कायदा शरीयतवर आधारित असून मुलाला मुलीपेक्षा दुहेरी हिस्सा मिळतो. मुस्लीम व्यक्ती वसीयत करून फक्त 1/3 मालमत्ता वाटू शकतो. ख्रिश्चन आणि पारसी धर्मीयांसाठी भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 लागू असून यात वसीयत, कायदेशीर वारस आणि संपत्तीचे वाटप याबाबत नियम दिले आहेत. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह केलेल्या व्यक्तींनाही हा कायदा लागू होतो.
स्त्रियांवर घरामध्ये होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किंवा लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी ‘महिला घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, 2005’ अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यानुसार विवाहित स्त्री, साखरपुडा झालेली महिला किंवा ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये असलेली स्त्री देखील संरक्षणासाठी न्यायालयात जाऊ शकते. यामध्ये निवासाचा हक्क, संरक्षण आदेश, अपत्यांसाठी काळजी, आणि गुन्हेगारापासून अंतर ठेवण्याचे आदेश मिळू शकतात.
पालक व वृद्ध नागरिकांचे भरणपोषण आणि कल्याण कायदा, 2007 नुसार अपत्यांना आपल्या वृद्ध आईवडिलांचे भरणपोषण करणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. वृद्ध पालक न्यायालयात जाऊन अपत्यांकडून मासिक भरणा मागू शकतात. तसेच, या कायद्यात वृद्धांसाठी निवास व्यवस्था, आरोग्य सुविधा आणि कल्याण योजनांचेही व्यवस्थापन केले जाते.
भारतीय कायद्यात कुटुंबाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. विवाह, घटस्फोट, दत्तक प्रक्रिया, वारसा, पालकत्व आणि वृद्धांच्या हक्कांपासून ते महिलांचे व बालकांचे संरक्षण यासाठी वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत. हे कायदे कुटुंबातील सदस्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या ठरवतात.
आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिनाच्या निमित्ताने आपण याची जाणीव ठेवायला हवी की बदलत्या काळानुसार कुटुंबविषयक कायद्यांत सुधारणा आवश्यक आहेत. कुटुंब ही समाजाची मूलभूत एकक आहे, आणि तिचे संरक्षण करणे हे न्यायपूर्ण आणि सशक्त समाजासाठी अत्यावश्यक आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
