Trending
वन ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नसून मानवी अस्तित्वाचा आधार आहेत. प्राणवायूची निर्मिती, हवामान संतुलन, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि जलचक्राचे संरक्षण या महत्त्वपूर्ण भूमिकांमुळे वनांचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि अवैध वृक्षतोड यामुळे वनसंपत्ती धोक्यात आली आहे. भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात वनोंत्पादन आणि संवर्धन यांच्यात असमतोल निर्माण होत आहे. त्यामुळे वनतोडीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे आवश्यक आहेत, तसेच त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी कोणाची आहे? हा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय वन दिन 2025 निमित्ताने, वनतोडीचे परिणाम, सध्याचे कायदे, त्यांची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील जबाबदारी यावर विचार करणे गरजेचे आहे.
या लेखामध्ये वनतोडीविरुद्ध असलेल्या कायद्यांची माहिती आणि वनसंरक्षणाची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे यावर चर्चा केली आहे .
आंतरराष्ट्रीय वन दिन 2025 ची थीम “Forests and Food” असून, ती जंगलांचे अन्नसुरक्षा, पोषण आणि उपजीविकेतील महत्त्व अधोरेखित करते. जंगल हे केवळ पर्यावरणाचा भाग नसून, ते मानवजातीच्या अन्नसुरक्षेसाठीही महत्त्वाचे स्रोत आहेत. अनेक खाद्यपदार्थ, जसे की फळे, कंदमुळे, मध, मसाले आणि औषधी वनस्पती, हे जंगलांमधून मिळतात. विशेषतः आदिवासी आणि स्थानिक समुदाय जंगलावर अवलंबून असतात. त्यांना जंगलातून मिळणाऱ्या पदार्थांमधून पोषण आणि आर्थिक उत्पन्न दोन्ही मिळते. परंतु वाढत्या वनतोडीमुळे हा अन्नस्रोत आणि जैवविविधता धोक्यात आली आहे.
वनतोड झाल्यास, जंगलातील खाद्य वनस्पती आणि प्राणी यांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊ शकते, परिणामी अन्नपुरवठा आणि पोषण सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होतो. जंगलतोडीमुळे हवामान बदल होतो, जमिनीची धूप वाढते आणि शेतीवरही परिणाम होतो, त्यामुळे अन्नसुरक्षेवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे वनसंवर्धनासाठी सरकार, स्थानिक समुदाय, उद्योग आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. वन टिकले तरच अन्नसुरक्षा टिकेल, त्यामुळे प्रत्येकाने जंगल संरक्षणाची जबाबदारी उचलायला हवी. “Forests and Food” या संकल्पनेनुसार, टिकाऊ पर्याय स्विकारणे आणि वनसंवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे.
भारतात वनसंवर्धन आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक कायदे आणि धोरणे अस्तित्वात आहेत. जंगलतोड रोखणे, जैवविविधता टिकवून ठेवणे आणि स्थानिक समुदायांचे हक्क संरक्षित करणे हे या कायद्यांचे प्रमुख उद्देश आहेत.
हा कायदा वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी लागू करण्यात आला. यात सरकारला जंगलांचे वर्गीकरण आणि नियंत्रणाचे अधिकार दिले गेले.
या कायद्याद्वारे जंगलाचा व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापर नियंत्रित करण्यात आला. कोणत्याही प्रकारच्या जंगलतोडीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
हा कायदा पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला. वनतोडीमुळे होणाऱ्या हानीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरतो.
या कायद्याद्वारे भारतातील जैवविविधतेचे संवर्धन आणि स्थानिक समुदायांचे हक्क संरक्षित केले जातात. जंगलातील वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा उपयुक्त आहे.
हा कायदा आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांना जंगलातील जमिनीवरील हक्क प्रदान करतो. तेथे राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या परंपरागत हक्कांचे संरक्षण मिळावे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
विविध राज्य सरकारे वनसंवर्धन आणि अन्नसुरक्षा यासाठी विशेष योजना राबवतात. यामध्ये सामुदायिक वन व्यवस्थापन योजना, सामाजिक वनीकरण प्रकल्प आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले जातात.
वनसंवर्धन आणि अन्नसुरक्षा ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर संपूर्ण समाजाने एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकार, उद्योग, स्थानिक समुदाय आणि नागरिक यांनी आपापली जबाबदारी पार पाडल्यासच जंगलांचे संरक्षण आणि अन्नसुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल.
सरकारने वनसंवर्धनासाठी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखणे, आणि स्थानिक व आदिवासी समुदायांचे हक्क संरक्षित करणे आवश्यक आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक विकासासाठी शासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात.
उद्योगांनी जंगलतोड टाळणे, नैसर्गिक संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करणे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान स्वीकारणे आणि CSR अंतर्गत वनसंवर्धन उपक्रम राबवणे गरजेचे आहे. मोठ्या कंपन्यांनी शाश्वत विकासास प्राधान्य द्यावे.
स्थानिक आणि आदिवासी समुदाय हे जंगलांचे नैसर्गिक रक्षक आहेत. त्यांनी शाश्वत पद्धतीने जंगलांचा वापर करावा, वनहक्क कायद्याचा योग्य उपयोग करावा आणि पर्यावरणसंवर्धन उपक्रमांमध्ये सक्रीय सहभाग घ्यावा.
सामान्य नागरिकांनी झाडे लावणे, वृक्षतोड रोखणे, पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे आणि वनसंवर्धन मोहिमांमध्ये सक्रीय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. लहानशा कृतींनीही मोठा बदल घडवता येतो.
वनतोड रोखणे आणि वनसंवर्धन करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर उद्योग, स्थानिक समुदाय आणि प्रत्येक नागरिकानेही यात सक्रिय भूमिका घ्यावी लागेल. कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी, शाश्वत शेती आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीच्या माध्यमातून आपण जंगलांचे रक्षण करू शकतो. वनसंपत्ती केवळ पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी नव्हे, तर अन्नसुरक्षा आणि जैवविविधतेसाठीही महत्त्वाची आहे, त्यामुळे तिला संरक्षित करणे अत्यावश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय वन दिनाच्या निमित्ताने आपण वनतोडीवर नियंत्रण, पुनर्वनीकरणाला चालना आणि नैसर्गिक संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याचा संकल्प करावा. जंगलांचे संरक्षण हे केवळ निसर्गसंवर्धन नव्हे, तर आपल्या अस्तित्वासाठीही महत्त्वाचे आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
