Trending
संयुक्त राष्ट्रसंघाने २० मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन म्हणून घोषित केला आहे. हा दिवस आनंदाच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकतो आणि व्यक्ती, समाज तसेच सरकारांनी आनंदाचे अधिकार ओळखावेत यासाठी प्रेरित करतो. आनंद हा फक्त वैयक्तिक भावना नसून तो मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीशी जोडलेला आहे. म्हणूनच, आनंदाला कायदेशीर हक्काचा दर्जा देण्याची चर्चा जगभर होत आहे. काही देशांनी आनंदाचे अधिकार संरक्षित करणारे कायदे लागू केले असून, भारतातही घटनात्मक तरतुदी व न्यायालयीन निर्णयांद्वारे नागरिकांच्या आनंदसंबंधी हक्कांना आधार मिळतो.
या लेखाद्वारे आनंदाचा मूलभूत हक्क आणि सरकार व न्यायसंस्थेची भूमिका याविषयी चर्चा केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने २० मार्च हा आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन म्हणून घोषित करण्यामागे आनंद हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याची जाणीव हा मुख्य उद्देश होता. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या जीवनात आनंदाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक किंवा राजकीय कारणांमुळे तो हिरावला जाऊ नये. पारंपरिक दृष्टिकोनातून देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप केवळ सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) या आर्थिक निकषावर आधारित होते. मात्र, GDP केवळ आर्थिक वृद्धी दर्शवतो, नागरिकांचे मानसिक आरोग्य, सामाजिक समाधान आणि जीवनाचा दर्जा याचा विचार करत नाही. म्हणूनच, केवळ आर्थिक प्रगती नव्हे, तर नागरिकांचा आनंद आणि कल्याण हेदेखील महत्त्वाचे मानले पाहिजे.
भूतान हा जगातील पहिला देश आहे ज्याने सकल राष्ट्रीय आनंद (Gross National Happiness – GNH) ही संकल्पना स्वीकारली आणि GDP ऐवजी GNH वर आधारित विकास मॉडेल अवलंबले. या संकल्पनेत शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकास, सांस्कृतिक जतन, पर्यावरण संरक्षण आणि सुशासन या चार महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश आहे. भूतानच्या या अभिनव प्रयोगाचा जागतिक स्तरावर प्रभाव पडला आणि त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१२ मध्ये आनंद हा जागतिक विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे मान्य करून, सरकारांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये नागरिकांच्या आनंदाला प्राधान्य द्यावे असा ठराव संमत केला. त्यानंतर २०१३ पासून आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन अधिकृतपणे साजरा केला जाऊ लागला. टिकावू विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये (Sustainable Development Goals – SDGs) देखील आनंद आणि नागरिकांच्या कल्याणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, गरिबी निर्मूलन, सुशासन आणि समानता या संकल्पनांशी आनंद थेट संबंधित आहे. त्यामुळे आनंद हा केवळ एक भावना नसून तो संपूर्ण समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक घटक आहे, हे संयुक्त राष्ट्रसंघाने अधोरेखित केले.
आनंद हा केवळ एक मानसिक भावना नसून तो प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचा मूलभूत घटक आहे. भारतीय संविधानातही अप्रत्यक्षरित्या आनंदाचा अधिकार समाविष्ट आहे. मानवी जीवन सन्माननीय, सुरक्षित आणि समाधानकारक असावे यासाठी काही संवैधानिक तरतुदी आनंदाचा हक्क स्पष्ट करतात. त्या मुख्यतः कलम 21, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आणि शिक्षणाच्या हक्काशी संबंधित आहेत.
भारतीय संविधानाचे कलम 21 प्रत्येक नागरिकाला “जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार” प्रदान करते. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी हा हक्क अधिक विस्तारित करून त्यात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा अधिकार, आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणाचा अधिकार समाविष्ट केला आहे. आनंदाने जगण्याचा अधिकार हा देखील कलम 21 च्या व्याख्येत मोडतो, कारण शारीरिक व मानसिक कल्याणाशिवाय आनंदाची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही.
2. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना (कलम 38, 39, 47)
भारतीय राज्यघटनेत कल्याणकारी राज्याची (Welfare State) संकल्पना आहे. याचा उद्देश असा आहे की सरकारने नागरिकांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी धोरणे तयार करावीत आणि सर्वांना समान संधी द्याव्यात.
कलम 21A अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. शिक्षण हे केवळ आर्थिक स्थैर्यासाठी नाही तर व्यक्तिमत्वविकास आणि मानसिक समाधानासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाच्या अभावामुळे अनेक मुले गरीबीत अडकून राहतात, ज्यामुळे त्यांचे जीवन आनंदी राहू शकत नाही. त्यामुळे शिक्षण हा आनंदाचा महत्त्वाचा घटक मानला जातो.
भारतीय संविधानात आनंदाचा हक्क स्पष्टपणे नमूद नाही, पण तो अप्रत्यक्षपणे कलम 21 (जीवनाचा हक्क), सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पना यामधून समाविष्ट केला जातो. न्यायसंस्था (Judiciary) हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असून, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हे तिचे मुख्य कार्य आहे. आनंद हा फक्त व्यक्तिगत भावनात्मक स्थिती नसून, तो जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचा मानला जातो. न्यायसंस्थेने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांमधून आनंदाचा हक्क किती महत्त्वाचा आहे, हे स्पष्ट होते.
आनंद सर्वांसाठी सुलभ करण्यासाठी सरकारने प्रभावी धोरणे राबवणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्याय आणि गरिबी निर्मूलन हा आनंदाचा पाया असून, मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय आनंदी जीवन शक्य नाही. त्यामुळे शासनाने आर्थिक आणि सामाजिक असमानता कमी करणाऱ्या योजनांचा विस्तार करावा. मानसिक आरोग्य, समुपदेशन सेवा आणि तणावमुक्त समाज घडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत.
तसेच, रोजगार संधी वाढवून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे, कारण बेरोजगारीमुळे असंतोष वाढतो. पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक जतन आणि सामाजिक स्थैर्य हे देखील आनंदासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. सरकारने आर्थिक प्रगतीबरोबरच नागरिकांच्या आनंदावर भर देत सर्वसमावेशक आणि शाश्वत धोरणे आखावीत, जेणेकरून समाजात समता, सुरक्षितता आणि सुसंवाद प्रस्थापित होईल.
आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन हा आनंदाचा मूलभूत हक्क आणि सामाजिक न्याय यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा दिवस आहे. आनंद हा केवळ वैयक्तिक भावना नसून, तो सन्मानपूर्वक आणि समतोल जीवनाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारतीय संविधान आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे अप्रत्यक्षपणे प्रत्येक नागरिकाला आनंदी जीवनाचा अधिकार देतात.
सरकार, न्यायसंस्था आणि समाजाने मिळून असे धोरण आखायला हवे, जे आर्थिक प्रगतीसोबत नागरिकांच्या मानसिक आणि भावनिक कल्याणावरही भर देतील. समता, न्याय आणि स्थैर्य असेल, तरच प्रत्येक व्यक्तीचा आनंदाचा हक्क प्रत्यक्षात येईल आणि खऱ्या अर्थाने समृद्ध समाजाची निर्मिती होईल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
