डिझाईन्स अधिनियम, 2000 (Designs Act, 2000) अंतर्गत डिझाईनच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध महत्त्वाचे कलमे आहेत. खाली त्याचे प्रमुख प्रावधान दिलेले आहेत:

कलम ३. नियंत्रक आणि इतर अधिकारी

• पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचे नियंत्रक-जनरल म्हणजेच नियंत्रक म्हणून कार्य करतील. केंद्रीय सरकार परीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांची नेमणूक करू शकते. नियंत्रक या अधिकाऱ्यांना लेखी आदेशानुसार कार्यांचे विल्हेवाट लावू, मागे घेऊ किंवा हस्तांतरित करू शकतो.

कलम ४. काही डिझाईन नोंदणीवर बंदी

• जर डिझाईन नवीन किंवा मौलिक नसेल, अर्जाच्या फाईलिंग किंवा प्राधान्य तारखेपूर्वी प्रसिद्ध झाले असेल, विद्यमान डिझाईनशी महत्वाची भिन्नता नसेल, किंवा ते अपमानास्पद/अश्लील असेल, तर त्या डिझाईनची नोंदणी केली जाणार नाही.

कलम ५. डिझाईन नोंदणीसाठी अर्ज

• नवीन/मौलिक डिझाईनसाठी अर्ज पेटंट कार्यालयात नियमनबद्ध पद्धतीने आणि शुल्कासह दाखल करावा लागतो. नियंत्रक ते परीक्षकाकडे तपासणीसाठी पाठवतो आणि जर नोंदणी नाकारली गेली, तर उच्च न्यायालयात अपील करता येते. अपूर्ण अर्ज कालबाह्य समजला जातो, आणि नोंदणीची तारीख अर्जाच्या फाईलिंगचीच मानली जाते.

कलम ६. विशिष्ट वस्तूंसाठी नोंदणी

• डिझाईन कोणत्या वर्गातील वस्तूंवर लागू आहे, हे निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे. वर्गांविषयी शंका असल्यास नियंत्रक ठरवेल. जर एका वर्गात पुन्हा अर्ज केला, तर मूळ मुदतीपेक्षाही कॉपीराइट वाढणार नाही.

कलम ७. नोंदणीनंतरचे प्रकाशन

• एका डिझाईनची नोंदणी झाल्यावर नियंत्रक त्याची माहिती नियमानुसार प्रकाशित करेल आणि ती सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध होईल.

कलम ८. अर्जाचे हस्तांतरण व बदल

• अर्जाचे हस्तांतरण, करार किंवा वारसाहक्काद्वारे अर्ज दावेदाराच्या नावाने चालू ठेवता येईल. संयुक्त अर्जदारांमध्ये वाद असल्यास नियंत्रक मध्यस्थी करून अर्ज कसा पुढे चालवायचा ते ठरवेल.

कलम ९. नोंदणीचा प्रमाणपत्र

• नोंदणीनंतर नियंत्रक डिझाईनधारकाला प्रमाणपत्र जारी करेल. प्रमाणपत्र हरविल्यास प्रत प्रमाणपत्र मिळवता येईल.

कलम १०. डिझाईन रजिस्टर

• पेटंट कार्यालयात डिझाईन रजिस्टर ठेवला जाईल, ज्यात कॉपीराइटधारकांची नावे, हस्तांतरणे इत्यादी नोंदविली जातील. तो रजिस्टर अभिप्रमाणक म्हणून मान्य केला जाईल.

कलम ११. नोंदणीवर कॉपीराइट

• नोंदणीनंतर डिझाईनवर १० वर्षांची कॉपीराइट सुरक्षा मिळते, आणि जर मुदतीपूर्वी शुल्क भरले गेले, तर आणखी ५ वर्षांची वाढ केली जाऊ शकते.

कलम १२. मुदत संपल्यावर पुनर्स्थापना

• विस्तार शुल्क न भरल्यामुळे कॉपीराइट संपल्यास, एक वर्षाच्या आत कारणे दर्शवून व शुल्क भरून पुनर्स्थापना करता येते.

कलम १३. पुनर्स्थापना प्रक्रियेचे निकष

• आवेदनदाराच्या ऐच्छेनुसार किंवा नियंत्रकच्या इच्छेनुसार, जुने शुल्क भरल्यावर आणि अनपेक्षित विलंब न असल्यास पुनर्स्थापना मंजूर केली जाते.

कलम १४. पुनर्स्थापित डिझाईनवरील हक्क

• पुनर्स्थापित डिझाईनवर तृतीय पक्षांच्या वापराच्या हक्कांचे संरक्षण लागू होऊ शकते. मुदत संपल्यापासून पुनर्स्थापना होईपर्यंतच्या वापरावर दावे करता येत नाहीत.

कलम १५. विक्रीपूर्वीची अटी

• नोंदणीनंतर डिझाईन वापरलेल्या वस्तू विकण्यापूर्वी नियंत्रकाला प्रतिकृती/नमुने द्यावेत आणि वस्तूंवर नोंदणी चिन्ह लावावे. अपयश झाल्यास, चिन्हीकरणासाठी योग्य उपाय दाखवले जात नाही तोपर्यंत नुकसानभरपाई मिळणार नाही.

कलम १६. प्रकटीकरणाचा प्रभाव

• विश्वासू व्यक्तीला गोपनीयपणे दाखवलेली किंवा प्रथम गोपनीय ऑर्डर घेतलेली डिझाईन नंतर नोंदविल्यास ती “प्रकाशन” मानली जाणार नाही आणि कॉपीराइट वैध राहील.

कलम १७. नोंदणीकृत डिझाईन्सची तपासणी

• कोणत्याही व्यक्तीला नोंदणीकृत डिझाईन तपासण्यासाठी आवश्यक माहिती प्रदान करुन आणि निश्चित केलेल्या शुल्काचे देयक देऊन तपासणी करता येईल.
• नोंदणीकृत डिझाईनची प्रमाणित प्रत मिळवण्यासाठीही अर्ज करता येईल आणि शुल्क भरणे आवश्यक आहे.

कलम १८. कॉपीराइट अस्तित्वाची माहिती

• कोणतीही व्यक्ती आवश्यक माहिती देऊन आणि शुल्क भरणे, नोंदणीकृत डिझाईनचे अस्तित्व तपासू शकते, तसेच त्याचा कोणत्या वस्तूंसाठी वापर होतो, नोंदणीची तारीख, आणि नोंदणीकृत मालकाचे नाव व पत्ता मिळवू शकते.

कलम १९. नोंदणी रद्द करणे

• नोंदणीकृत डिझाईनची रद्द नोंदणी करण्यासाठी खालील कारणांवर आधारित अर्ज करता येतो:
  • डिझाईन आधी भारतात नोंदणीकृत झाले आहे.
  • डिझाईन नोंदणीच्या आधी भारतात किंवा अन्य देशात प्रकाशित झाले आहे.
  • डिझाईन नवीन किंवा मौलिक नाही.
  • डिझाईन या कायद्याअंतर्गत नोंदणीस पात्र नाही.
  • डिझाईन हा कायद्याने परिभाषित केलेला डिझाईन नाही.
• या निर्णयावर कंट्रोलरच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात अपील करता येते, आणि उच्च न्यायालय निर्णय घेईल.

कलम २०. सरकारवर डिझाईन्स लागू होणे

• नोंदणीकृत डिझाईन सरकारसाठी देखील त्या प्रमाणे प्रभावी असते, जसे ते इतर व्यक्तींना लागू असते. पेटंट कायद्यानुसार, नोंदणीकृत डिझाईन्ससाठी देखील पेटंट कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात.