Trending
प्रत्येक देशाची सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि कलात्मक ओळख जपणाऱ्या वास्तू म्हणजे संग्रहालये. ही फक्त वस्तूंच्या प्रदर्शनाची जागा नसून, त्या वस्तूंमध्ये दडलेला इतिहास, परंपरा, विज्ञान व सामाजिक प्रगती यांचे प्रतिबिंब असते. दरवर्षी 18 मे रोजी आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिन साजरा केला जातो, ज्याचा उद्देश “संग्रहालये ही सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे, संस्कृतीच्या समृद्धीचे आणि परस्पर समज, सहकार्य व शांती साधण्याचे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम आहेत” याबाबत जनजागृती निर्माण करणे हा आहे.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात संग्रहालयांचे महत्त्व अधिकच मोठे आहे. मात्र, या ऐतिहासिक वस्तूंच्या व सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर चौकट असणे अत्यावश्यक ठरते. कलाकृतींची चोरी, तस्करी, बनावट वस्तूंची विक्री यांसारख्या समस्यांपासून संग्रहालयांना वाचवण्यासाठी भारतात काही महत्त्वाचे कायदे अस्तित्वात आहेत.या लेखाचा उद्देश भारतीय संग्रहालयांचे संरक्षण करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या प्रमुख कायद्यांची माहिती देणे हा आहे.
आजचा काळ खूप वेगाने बदलत आहे, आणि संग्रहालयंही याच बदलांशी जुळवत आहेत. यावर्षीची थीम “वेगाने बदलणाऱ्या समाजांमधील संग्रहालयांचे भविष्य “आपल्याला विचार करायला लावते की संग्रहालयं कशी लोकांना जोडतात, नवीन कल्पना निर्माण करतात आणि आपल्या संस्कृतीचे रक्षण करतात.
यावर्षीची थीम खालील तीन महत्त्वाच्या जागतिक उद्दिष्टांशी जोडलेली आहे:
हा कायदा भारत सरकारने ऐतिहासिक स्थळे, प्राचीन वस्तू, शिल्पकला व पुरातत्त्वीय महत्त्वाच्या अवशेषांचे रक्षण करण्यासाठी आणला आहे. १०० वर्षांहून अधिक जुन्या वस्तूंना ‘प्राचीन वस्तू’ म्हणून मान्यता मिळते व त्यांचे व्यवस्थापन पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडे (ASI) असते. संग्रहालयांमध्ये प्रदर्शित अशा वस्तू या कायद्याअंतर्गत संरक्षित असतात आणि त्यांची तोडफोड किंवा चोरी ही गुन्हा मानली जाते.
हा कायदा भारतातील ऐतिहासिक वस्तूंच्या अवैध खरेदी-विक्री आणि परदेशात तस्करी रोखण्यासाठी करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्राचीन वस्तूंची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. संग्रहालये या कायद्याअंतर्गत त्यांच्या संग्रहीत वस्तूंची अधिकृत नोंद ठेवतात. या अधिनियमामुळे ऐतिहासिक वस्तूंच्या अस्सलतेचे प्रमाणपत्र मिळते व त्यांचा गैरवापर किंवा निर्यात रोखता येतो.
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) अंतर्गत संग्रहालयांतील वस्तू चोरीसाठी वेगवेगळ्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. उदाहरणार्थ, कलम 303 अंतर्गत चोरीची कारवाई केली जाते, ज्यामध्ये चोरी करणे हा दंडनीय गुन्हा मानला जातो. तसेच, कलम 317 अंतर्गत चोरीच्या मालमत्तेची मालकी ठेवणे देखील गुन्हा असून, अशा वस्तूंचा गैरवापर किंवा विक्री करणे अपराध ठरतो.
RTI कायद्यामुळे सरकारी किंवा निधी प्राप्त संस्थांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळतो. सार्वजनिक संग्रहालयांमध्ये निधीचा वापर, वस्तूंची खरेदी, सुरक्षा यंत्रणा याविषयी माहितीची मागणी करता येते. त्यामुळे संग्रहालय प्रशासन पारदर्शक आणि जबाबदार राहण्यास भाग पाडले जाते.
संग्रहालये अनेकदा दुर्मिळ चित्रे, प्रकाशनं, संशोधन अहवाल व डिजिटल प्रतिमा तयार करतात. या सर्जनशील कामावर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क किंवा पेटंटसारखे बौद्धिक हक्क लागू होतात. त्यामुळे संग्रहालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती वापरणे बेकायदेशीर ठरू शकते. यामुळे संग्रहालयाच्या संशोधन व सर्जनशीलतेचं रक्षण होते.
भारत युनेस्कोच्या 1970 मधील कराराचा भाग आहे, ज्यामध्ये सांस्कृतिक मालमत्तेच्या अवैध आयात, निर्यात आणि हस्तांतरणास विरोध करण्यात आला आहे. या करारामुळे जर भारतातील संग्रहालयातून वस्तू चोरी होऊन परदेशात गेल्या, तर त्या परत मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मदत घेता येते. यामुळे जागतिक पातळीवर सांस्कृतिक वारसा संरक्षित होतो.
काही राज्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र पुरातत्त्व, संग्रहालय व सांस्कृतिक वारसा संरक्षण कायदे केले आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात “महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्त्वीय स्थाने अधिनियम” लागू आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील संग्रहालये, ऐतिहासिक स्थळे व प्राचीन वस्तू यांचे व्यवस्थापन होते.
भारतात संग्रहालयांच्या वस्तू आणि स्थळांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी “प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्त्वीय स्थाने व अवशेष अधिनियम, १९५८” आणि “पुरातत्त्वीय वस्तू आणि कला खजिना अधिनियम, १९७२” सारखे महत्त्वाचे कायदे अस्तित्वात आहेत. हे कायदे चोरी, तस्करी आणि अवैध व्यापाराला प्रतिबंधित करतात, तर माहितीचा अधिकार आणि बौद्धिक मालमत्ता कायदे संग्रहालयांच्या पारदर्शकता आणि सर्जनशीलतेचे रक्षण करतात. त्यामुळे, संग्रहालये केवळ इतिहासाच्या जतनासाठी नव्हे तर सामाजिक विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
संग्रहालयांच्या संरक्षणासाठी कायद्यांची अंमलबजावणी महत्त्वाची असली तरी, नागरिकांचा सहभाग देखील अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या आसपासच्या संग्रहालयांबद्दल जागरूक राहून, त्यांचे महत्त्व समजून, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
