Trending
२५ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय गर्भस्थ बाळ दिन (International Unborn Child Day) म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचे उद्दिष्ट म्हणजे जन्म होण्यापूर्वीच बाळाच्या हक्कांना मान्यता मिळावी आणि गर्भपात, अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांमुळे किंवा अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे होणाऱ्या जीवितहानी विषयी जागरूकता वाढवावी.
गर्भधारणा ही केवळ एका स्त्रीच्या जीवनातील महत्त्वाचा टप्पा नसून, ती एका नव्या जीवाच्या अस्तित्वाची सुरुवात असते. गर्भस्थ बाळाच्या अस्तित्वाबाबत केवळ वैद्यकीयच नाही तर कायदेशीरदृष्ट्याही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गर्भस्थ बाळाच्या हक्कांवर चर्चा होत असली, तरी भारतीय न्यायसंस्थेतही गर्भस्थ बाळाचे विविध हक्क आणि संरक्षणासाठी विशिष्ट तरतुदी आहेत. भारतीय घटनेपासून ते विशेष कायद्यांपर्यंत, गर्भस्थ बाळाचे हक्क आणि त्याच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक नियम प्रस्थापित करण्यात आले आहेत.
या लेखामध्ये भारतीय कायद्यात गर्भस्थ बाळाच्या हक्कांविषयी माहिती दिली आहे.
गर्भस्थ बाळ म्हणजे गर्भधारणा झाल्यानंतर जन्म होण्याच्या प्रक्रियेत असलेले जीव. हे अजून जन्मले नसले तरीही त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतात मुलींची भ्रूणहत्या, अवैध गर्भपात, कुपोषण आणि अपुऱ्या आरोग्यसेवा यांसारख्या समस्या गर्भस्थ बाळाच्या अस्तित्वासाठी गंभीर धोका निर्माण करतात. त्यामुळे त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे आणि समाजिक जागरूकता दोन्ही आवश्यक आहेत.
हिंदू वारसा कायदा, 1956 अंतर्गत गर्भस्थ बाळाला वारसाहक्क दिला जातो. कलम 20 नुसार, जर गर्भस्थ बाळ जिवंत जन्माला आले, तर त्याला वारसा संपत्ती मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो. याचा अर्थ असा की जर वडिलांचा मृत्यू झाला आणि तेव्हा आई गरोदर असेल, तर जन्मलेल्या बाळाला वारसा संपत्तीचा समान अधिकार राहतो.
इतर धार्मिक कायद्यांमध्येही याचप्रकारच्या तरतुदी आहेत. मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार, जर बाळ जन्मल्यानंतर जिवंत असेल, तर त्याला वारसाहक्क लागू होतो. ख्रिश्चन आणि पारशी कायद्यांमध्येही यासंदर्भात विविध तरतुदी आहेत.
भारतामध्ये वैद्यकीय गर्भपात कायदा (MTP Act, 1971) अंतर्गत विशिष्ट अटींवर गर्भपात कायदेशीर आहे. 20 आठवड्यांपर्यंत एका डॉक्टरच्या सल्ल्याने, 20-24 आठवड्यांपर्यंत विशिष्ट परिस्थितीत दोन डॉक्टरांच्या सल्ल्याने, आणि 24 आठवड्यांनंतर वैद्यकीय मंडळाच्या परवानगीने गर्भपात करता येतो. गर्भपाताची मुख्य कारणे म्हणजे आईच्या आरोग्यास धोका, गर्भात गंभीर व्यंग असणे, बलात्कारामुळे झालेली गर्भधारणा किंवा गर्भनिरोधक अपयश. कायदा स्त्रीच्या हक्कांना संरक्षण देत असल्याने विवाहित आणि अविवाहित महिलांना समान अधिकार देतो आणि त्यांची गोपनीयता राखतो.
गर्भपाताच्या निर्णयात स्त्रीच्या हक्कांनाही महत्त्व आहे आणि गर्भस्थ बाळाच्या हक्कांचाही विचार होतो. कायद्याने स्त्रीच्या आरोग्यास प्राथमिकता दिली असली, तरी 24 आठवड्यांनंतर गर्भपातासाठी कठोर निकष लावले जातात. त्यामुळे कायदा स्त्रीच्या निवडीचे संरक्षण करतानाच गर्भस्थ बाळाच्या हक्कांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो.
भारतात स्त्री भ्रूणहत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे गर्भलिंग निदान आणि प्रतिबंधक कायदा (PCPNDT Act, 1994) लागू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत गर्भधारणेच्या आधी किंवा गर्भधारणेनंतर गर्भलिंग निदान करणे गुन्हा मानले जाते. डॉक्टर, वैद्यकीय संस्था किंवा इतर कोणालाही गर्भलिंग तपासणी करण्यास मनाई आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोषी व्यक्तीला पहिल्यांदा 3 वर्षे तुरुंगवास आणि दंड होतो, तर पुनरावृत्ती झाल्यास 5 वर्षे तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
हा कायदा स्त्रियांवरील भेदभाव थांबवण्यासाठी आणि समाजात मुला-मुलींमध्ये समानता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. लिंगनिदान चाचण्यांवर बंदी आणल्याने स्त्री भ्रूणहत्येचा धोका कमी झाला आहे.
कायद्यात गर्भस्थ बाळाच्या हक्कांना विशिष्ट मर्यादेत मान्यता आहे, परंतु अजूनही या विषयावर अधिक स्पष्टता आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. लिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा, वारसाहक्क संबंधित तरतुदी आणि गर्भपातासंबंधी कायदेशीर मर्यादा या सर्व गोष्टी गर्भस्थ बाळाच्या संरक्षणासाठी आहेत, मात्र त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि समाजातील मानसिकतेत बदल होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकार आणि न्यायसंस्थेच्या प्रयत्नांसोबतच कुटुंब, समाज आणि वैद्यकीय क्षेत्राने जबाबदारी स्वीकारून स्त्री भ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
गर्भस्थ बाळ हा भविष्याचा आधार आहे आणि त्याचे हक्क सुरक्षित करणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. आंतरराष्ट्रीय गर्भस्थ बाळ दिनाच्या निमित्ताने आपण समाजातील संवेदनशीलता वाढवूया आणि योग्य उपाययोजना अमलात आणूया.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025