Trending
आजच्या स्पर्धात्मक व्यवसायाच्या जगात प्रत्येक व्यवसायाची स्वतःची ओळख असणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. ही ओळख म्हणजेच ब्रँड – जो नाव, लोगो, डिझाइन, स्लोगन किंवा इतर चिन्हांद्वारे साकार होतो. पण फक्त ब्रँड तयार करणे पुरेसे नाही, त्याचे कायदेशीर संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेक वेळा इतर लोक तुमचा ब्रँड कॉपी करून बाजारात त्याचा गैरवापर करू शकतात. अशा वेळी तुमचा ब्रँड सुरक्षित आहे का, हे तपासणे आणि त्याची योग्य नोंदणी करणे आवश्यक ठरते.
भारतात ट्रेडमार्क कायदा, 1999 हा ब्रँड्सच्या नोंदणी आणि संरक्षणासाठी विशेषतः लागू आहे. या कायद्यानुसार, एखाद्या ब्रँडला ट्रेडमार्क म्हणून नोंदवून त्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त करता येतो. यामुळे ब्रँडची ओळख टिकते आणि त्याच्या वापराविरोधात संरक्षण मिळते. परंतु अनेक लघु उद्योजक, स्टार्टअप्स किंवा सामान्य व्यावसायिकांना या कायद्याची संपूर्ण माहिती नसते. या लेखामध्ये ट्रेडमार्क कायदा 1999 विषयी सोप्या भाषेत माहिती दिली आहे .
“ट्रेडमार्क” म्हणजे असे कोणतेही चिन्ह, नाव, लोगो, आकृती, रंगसंगती किंवा पॅकेजिंग, जे दृश्य स्वरूपात दाखवता येते आणि जे एखाद्या व्यक्तीच्या वस्तू किंवा सेवा इतरांपासून वेगळ्या ओळखण्यास मदत करते.
ट्रेडमार्क वापरण्याचा उद्देश म्हणजे त्या वस्तू किंवा सेवांचा व्यवसायामध्ये विशिष्ट व्यक्तीशी संबंध दर्शविणे.यामध्ये नोंदणीकृत ट्रेडमार्क, तसेच प्रमाणन ट्रेडमार्क (Certification Mark) किंवा सामूहिक ट्रेडमार्क (Collective Mark) यांचा समावेश होतो.
ट्रेडमार्क नोंदणी करताना कायदेशीर अटींचे पालन करणे आवश्यक असते. काही चिन्हे नोंदणीस पात्र नसतात, जसे की जे समान, समानार्थी किंवा भ्रम उत्पन्न करणारी असतील, किंवा जे सामान्य किंवा वर्णनात्मक असतील. या अटींना Absolute grounds म्हणतात. याशिवाय, जर एखाद्या ट्रेडमार्कचा वापर इतर कोणाच्या आधीच्या नोंदणीकृत हक्कांशी भेडसावणारा असेल, तर त्यालाही नोंदणी मिळणार नाही, ज्याला Relative grounds म्हणतात. नोंदणीसाठी अर्ज करणे आणि तो विविध वस्तू किंवा सेवा वर्गांमध्ये करता येतो, जेणेकरून व्यापारी त्याच्या विविध उत्पादनांसाठी किंवा सेवेकरिता एकाच वेळी संरक्षण मिळवू शकतात.
ट्रेडमार्क नोंदणी केल्यावर त्या चिन्हावर धारकाला कायदेशीर हक्क मिळतात, ज्यामुळे फक्त तोच त्या ट्रेडमार्कचा वापर करू शकतो. यामुळे ब्रँडची ओळख सुरक्षित राहते आणि ग्राहकांमध्ये विश्वास वाढतो. जर कोणीतरी त्या ट्रेडमार्कचा अनधिकृत वापर केला, तर नोंदणी धारकाला न्यायालयातून त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा आणि नुकसान भरपाई मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
ट्रेडमार्कची नोंदणी सामान्यतः 10 वर्षांसाठी केली जाते. या कालावधी नंतर ती नूतनीकरण करता येते, म्हणजेच ट्रेडमार्क धारक आपल्या हक्कांचे संरक्षण अजूनही चालू ठेवू शकतो. जर वेळेत नूतनीकरण न केल्यास, ट्रेडमार्क नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, पण काही अटींवर ती पुन्हा सक्रिय देखील करता येते. त्यामुळे व्यापाराच्या सतततेसाठी नूतनीकरण करणे फार महत्वाचे आहे.
व्यापार जागतिक स्तरावर विस्तारला आहे आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही ट्रेडमार्क संरक्षण गरजेचे आहे. Madrid Protocol अंतर्गत, भारतीय व्यापाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ट्रेडमार्क नोंदणीची सोय केली गेली आहे. यामुळे भारतातून एका अर्जाद्वारे अनेक देशांमध्ये आपला ट्रेडमार्क नोंदवता येतो, ज्यामुळे वेळ, खर्च आणि कागदपत्रांची सोय सुलभ होते.
काही वेळा एखाद्या संस्थेच्या किंवा संघटनेच्या नावाखाली उत्पादने येतात, ज्यासाठी Collective Marks असतात. हे चिन्ह त्या समूहाच्या सदस्यांनी वापरावे असे असते. तसेच, Certification Marks हे विशिष्ट गुणवत्ता, प्रमाण किंवा विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या उत्पादनांसाठी दिले जातात, ज्यामुळे ग्राहकांना त्या उत्पादनाचा दर्जा खात्रीशीर वाटतो. या प्रकारच्या ट्रेडमार्कसाठी कायदा वेगळा नियम ठरवतो.
ट्रेडमार्कचा गैरवापर किंवा खोटा ट्रेडमार्क वापर करण्यावर कायदा कडक शिक्षा ठरवतो. यामध्ये दंड, कारावास आणि मालमत्तेची जप्ती यांचा समावेश होतो. तसेच, पोलिसांना याप्रकारच्या प्रकरणात शोध व जप्ती करण्याचा अधिकार दिला आहे, ज्यामुळे अवैध व्यवहारांना प्रतिबंध करता येतो.
ट्रेडमार्क कायद्यात अपीलसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन केले गेले आहे, ज्यात नोंदणीदार किंवा इतर भागीदार न्यायालयीन निर्णयांविरुद्ध अपील करू शकतात. तसेच, ट्रेडमार्क उल्लंघन प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात दादली जाऊ शकतात. न्यायालय नुकसानभरपाई देऊ शकते, हुकूमनामा जारी करू शकते आणि मालमत्तेची जप्ती करू शकते, ज्यामुळे ट्रेडमार्क धारकाला योग्य न्याय मिळतो.
ट्रेडमार्क नोंदणी करताना किंवा ब्रँडशी संबंधित हक्क सुरक्षित ठेवताना कायदेशीर सल्ला घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेक वेळा ब्रँडची नोंदणी चुकीच्या वर्गात होते किंवा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही, ज्यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अनुभवी वकील अथवा ट्रेडमार्क तज्ज्ञ तुमच्या ब्रँडसाठी योग्य मार्गदर्शन करू शकतात, योग्य वर्गीकरण, नोंदणी प्रक्रिया आणि संभाव्य आक्षेप यांचा अभ्यास करून तुमच्या ब्रँडला कायदेशीर संरक्षण मिळवून देऊ शकतात. त्यामुळे ट्रेडमार्क कायद्याच्या बारकाव्यांची अचूक माहिती घेण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणे हे ब्रँड सुरक्षा प्रक्रियेतील महत्त्वाचे पाऊल आहे.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
ट्रेडमार्क कायदा 1999 हा आपल्या ब्रँडसाठी कायदेशीर संरक्षण देणारा महत्वाचा कायदा आहे. जर तुमचा ब्रँड नोंदणीकृत नसेल, तर तो इतर कुणीही वापरू शकतो, ज्यामुळे तुमच्या व्यवसायाची विश्वासार्हता आणि ओळख धोक्यात येऊ शकते.
या प्रक्रियेत कायदेशीर सल्ल्याचे महत्त्व फार मोठे आहे. योग्य मार्गदर्शनाशिवाय चुकीच्या वर्गात नोंदणी होऊ शकते किंवा एखाद्या आक्षेपार्ह ट्रेडमार्कवर दावा करता येणार नाही. अनुभवी कायदेशीर सल्लागार तुमच्या ब्रँडची संपूर्ण तपासणी करून योग्य वर्गीकरण, अर्ज प्रक्रिया आणि कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता सुनिश्चित करतो. त्यामुळे, तुमचा ब्रँड खरोखर सुरक्षित राहावा असे वाटत असेल, तर तज्ज्ञ कायदेशीर सल्ला घेऊनच ट्रेडमार्क नोंदणी करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
