महाराष्ट्राची संविधानिक आणि कायदेशीर ओळख भारतीय संविधानाच्या चौकटीत खोलवर रुजलेली आहे, ज्यात भारतीय संघ व त्यातील घटक राज्यांचे संरचनात्मक स्वरूप व त्यांचे अधिकार निश्चित केले आहेत. भारतातील राज्यांच्या संघराज्यव्यवस्थेत महाराष्ट्र राज्य देखील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून कार्य करते. भारतीय संविधानाच्या भाग ६ मध्ये राज्यांचे शासकीय व्यवस्थापन आणि अधिकार ठरवले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे प्रशासन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्य विधिमंडळ यांद्वारे चालवले जाते. राज्य विधिमंडळात विधानसभा (Legislative Assembly) आणि काही ठिकाणी विधान परिषद (Legislary Council) असते, ज्यांना राज्य यादी आणि समवर्ती यादी मध्ये असलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार असतात. या कायद्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य आपल्या प्रादेशिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक आवश्यकता आणि मुद्दे हाताळते.

कायदेशीर दृष्टीकोनातून, महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्रपणे कायदे करण्यास सक्षम आहे आणि त्याच्याशी संबंधित कायदे राज्याच्या विविध कायद्यांद्वारे स्पष्ट केले जातात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर व प्रादेशिक नियोजन अधिनियम हे राज्याच्या विशिष्ट गरजा आणि सामाजिक परिस्थितीला अनुसरून बनवले गेले आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र राज्याला समवर्ती यादीवरील विषयांवर देखील कायदे करण्याचा अधिकार आहे, उदा. शिक्षण, आरोग्य, अपघातविमा आणि सामान्य कायदा. महाराष्ट्र राज्याच्या कायदेशीर ओळखीला बॉम्बे उच्च न्यायालय महत्त्वाचे स्थान आहे, जे राज्यातील कायद्यांचा न्यायिक विश्लेषण करतो आणि महाराष्ट्रासंबंधीचे कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट करतो. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा एक भाग असलेले बॉम्बे उच्च न्यायालय, राज्याच्या कानूनी व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

थोडक्यात, महाराष्ट्राची संविधानिक आणि कायदेशीर ओळख भारतीय संविधानातील घटक राज्य म्हणून त्याची स्थानिक स्वायत्तता, स्वतंत्र कायदे बनवण्याचा अधिकार आणि न्यायिक प्रणालीच्या माध्यमातून राज्याचा कायदेशीर न्याय व शासन कसे चालवले जाते हे दर्शवते. यामुळे, महाराष्ट्र राज्य त्याच्या विशेष कायदेशीर गरजांना उत्तर देणारे कायदे तयार करत असताना भारतीय संघाच्या मोठ्या कायदेशीर संरचनेशी सुसंगत राहते.