Trending
नॅशनल अँटी-टेररिझम डे अर्थात राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी दिन प्रत्येकवर्षी २१ मे रोजी पाळला जातो. या दिवशी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या बलिदानाची आठवण करून देण्यात येते आणि देशातील नागरिकांमध्ये दहशतवादाविरोधात जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला जातो. दहशतवाद हा केवळ देशाच्या सुरक्षेसाठीच नव्हे तर सामाजिक ऐक्य व मानवी मूल्यांसाठीही मोठा धोका आहे. म्हणूनच कायद्याच्या अंमलबजावणीत जनतेचा सहभाग आणि सजग नागरिकत्व अतिशय महत्त्वाचे ठरते.
या दिवसाचे औचित्य साधून आपण दहशतवादविरोधी कायदे, सुरक्षा व्यवस्था आणि नागरिकांचे कर्तव्य यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ सरकार किंवा सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी म्हणून न पाहता, आपण प्रत्येकाने सजग नागरिक म्हणून दहशतवादाच्या विरोधात आवाज उठवणं गरजेचं आहे.
या लेखाचा उद्देश दहशतवादविरोधी कायदे आणि सामान्य नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी याविषयी जनजागृती निर्माण करणे हा आहे .
दहशतवाद (Terrorism) म्हणजे एखाद्या विशिष्ट राजकीय, धार्मिक, सामाजिक किंवा इतर उद्देशाने जनतेमध्ये भीती, गोंधळ किंवा अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी करण्यात येणारी हिंसक कृत्ये. यामध्ये बॉम्बस्फोट, हत्या, अपहरण, आत्मघातकी हल्ले, सायबर हल्ले अशा अनेक प्रकारांचा समावेश होतो.
दहशतवादाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सरकार, संस्था किंवा नागरिकांवर दबाव आणणे, त्यांची निती बदलणे किंवा कोणत्यातरी मागणीसाठी त्यांना झुकवणे. हे कृत्य बऱ्याचदा निर्दोष नागरिकांवर होत असल्यामुळे त्याचा समाजावर खोल परिणाम होतो – भीतीचं वातावरण निर्माण होतं, आर्थिक नुकसान होतं आणि सामाजिक सलोखा बिघडतो.
दहशतवाद दोन प्रकारचा असू शकतो:
बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा, 1967 (Unlawful Activities Prevention Act – UAPA)
या कायद्याचा उद्देश म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या क्रियाकलापांना प्रतिबंध घालणे. केंद्र सरकारला एखादी व्यक्ती किंवा संघटना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार या कायद्यानुसार आहे. तसेच, संशयित व्यक्तींना अटक करणे, त्यांची संपत्ती जप्त करणे आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे हे या कायद्यात अंतर्भूत आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा, 2008 (National Investigation Agency Act – NIA Act)
भारतभर गंभीर स्वरूपाच्या दहशतवादी घटनांचा स्वतंत्र तपास करण्यासाठी 2008 मध्ये हा कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यानुसार स्थापन झालेली “राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA)” ही दहशतवाद, सीमापार गुन्हे, बनावट चलन आणि देशद्रोहासारख्या गुन्ह्यांचा तपास करते. राज्य सरकारची परवानगी न घेता NIA ला संपूर्ण देशात कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामुळे तपास अधिक वेगवान व प्रभावी होतो.
शस्त्र कायदा, 1959 (Arms Act, 1959)
या कायद्यानुसार शस्त्र बाळगण्यासाठी परवाना घेणे अनिवार्य आहे. दहशतवाद्यांकडून अवैध शस्त्रांचा वापर होऊ नये यासाठी या कायद्याद्वारे कठोर नियम लागू केले गेले आहेत. अवैध शस्त्रे तयार करणे, साठवणे किंवा वापरणे हे गंभीर गुन्हे समजले जातात आणि त्यासाठी कठोर शिक्षा दिली जाते.
स्फोटके कायदा, 1884 (Explosives Act, 1884)
स्फोटके वापरून होणाऱ्या दहशतवादी घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश काळात तयार झालेला हा कायदा आजही प्रभावी आहे. या कायद्यानुसार स्फोटक पदार्थांची निर्मिती, साठवणूक आणि वाहतूक यावर कडक निर्बंध आहेत. कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था परवानगीशिवाय स्फोटके बाळगू शकत नाही, अन्यथा तीव्र शिक्षा केली जाते.
मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (Prevention of Money Laundering Act – PMLA)
दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत पोहोचवण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गाने पैशांची देवाणघेवाण केली जाते, ज्याला “मनी लॉन्डरिंग” म्हणतात. या कायद्यानुसार अशा आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेऊन दोषींची संपत्ती जप्त करता येते आणि त्यांच्यावर कारवाई करता येते. दहशतवादाला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या साखळ्यांना तोडण्यासाठी हा कायदा एक प्रभावी हत्यार ठरतो.
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
कलम ११३ नुसार, जो कोणी भारताच्या ऐक्य, सार्वभौमत्व, सुरक्षितता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना धोका निर्माण करण्याच्या हेतूने स्फोटके, शस्त्रे, ज्वलनशील किंवा धोकादायक पदार्थांचा वापर करतो, लोकांना जीवितहानी पोहोचवतो, मालमत्ता नष्ट करतो किंवा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान करतो, त्याला दहशतवादी कृत्य करणारा मानले जाते.अशा कृत्यांमध्ये मृत्यू झाल्यास दोषींना मृत्युदंड किंवा आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते तसेच मोठ्या रकमेत दंडही ठोठावला जातो. तसेच, दहशतवादी संघटना स्थापन करणारे, त्यांना मदत करणारे, आर्थिक साहाय्य पुरवणारे किंवा दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर देखील कडक शिक्षा केली जाते.
दहशतवाद ही केवळ कायद्यांनी किंवा सुरक्षा यंत्रणांनीच थांबवता येणारी बाब नाही. प्रत्येक नागरिकाची सजगता आणि जागरूकता ही दहशतवादाविरोधी संघर्षाचा महत्वाचा भाग आहे. नागरिकांनी त्यांच्या सभोवताली असलेल्या संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर कोणीतरी अपारंपरिक वर्तन करत असेल, एखादी संशयास्पद वस्तू किंवा पार्सल दिसले, किंवा असामान्यपणे कोणतीही गोष्ट वाटल्यास त्वरित पोलिस किंवा सुरक्षा यंत्रणेला कळवणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे, नागरिक सुरक्षाबळांना मदत करून दहशतवाद्यांच्या कारवायांना रोखू शकतात.
याशिवाय, सामाजिक माध्यमांवर अफवा, चुकीची माहिती आणि दहशतवादी विचारसरणीचा प्रसार होण्यापासून बचाव करणे हे देखील नागरिकांचे कर्तव्य आहे. चुकीची माहिती पसरवून समाजात भीती आणि गैरसमज निर्माण होतात, जे दहशतवाद्यांच्या उद्दिष्टांना पूरक ठरू शकते. म्हणूनच प्रत्येकाने माहितीच्या खऱ्या आणि योग्य स्त्रोतांकडे लक्ष द्यावे, आणि फेक न्यूज किंवा अफवा टाळाव्यात.
विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी तर यामध्ये विशेष भूमिका बजावायला हवी. शिक्षण संस्थांमध्ये दहशतवादाविरोधी जागरूकता कार्यक्रम राबवणे, शांतता आणि सहिष्णुतेचा संदेश देणे, आणि देशभक्तीची भावना वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सजग नागरिक म्हणजे जे फक्त स्वतःसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी जबाबदार असतात. त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळेच देशाच्या सुरक्षिततेला बळकटी मिळते.
दहशतवादाविरोधात सजग नागरिकांमुळेच सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक प्रभावी ठरतात. म्हणूनच, प्रत्येक नागरिकाने सजग राहून, आपल्या परीसरातील शक्य तितकी मदत करून, देशाच्या शांततेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी हातभार लावावा.
दहशतवाद हा देशासाठी गंभीर धोका आहे आणि त्याला रोखण्यासाठी प्रभावी कायदे आणि सुरक्षा यंत्रणा आवश्यक आहेत. मात्र, फक्त कायद्यांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही; प्रत्येक नागरिकाची सजगता आणि जबाबदारीदेखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागरिकांनी संशयास्पद हालचाली वेळेवर सुरक्षा यंत्रणांना कळवून देशाच्या सुरक्षिततेत सक्रिय भूमिका पार पाडावी.
राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी दिन आपल्याला एकजूट आणि सजगतेचा संदेश देतो. या दिवशी आपण सर्वांनी दहशतवादाविरोधात जागरूक राहण्याचा आणि देशाच्या शांततेसाठी कटिबद्ध राहण्याचा संकल्प करायला हवा. सजग नागरिक आणि कडक कायद्यांच्या सहकार्याने आपण दहशतवाद्यांना पराभूत करू शकतो आणि सुरक्षित भारत घडवू शकतो.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
