Trending
दरवर्षी ११ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिन (National Safe Motherhood Day) साजरा केला जातो. भारतातील मातांचे आरोग्य, सुरक्षा व कल्याण यासाठी जनजागृती करण्याचा मुख्य उद्देश या दिवसामागे आहे. मातृत्व हा प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र सुरक्षित गर्भधारणा, प्रसूती आणि जन्मानंतरची काळजी या सर्व बाबतीत महिलांना अनेक अडचणी व अज्ञानाचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच भारत सरकार व विविध कायद्यांच्या माध्यमातून मातृत्वासाठी विविध अधिकार व संरक्षण दिले गेले आहे.
भारतात मातांसाठी वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य हक्क, प्रसूतीसाठी विशेष सुविधा, गर्भवती महिलांसाठी कामाचे संरक्षण, प्रसूती रजा, माता व बालकांच्या आरोग्यासाठी विशेष योजना, महिला व बालक हक्क कायदे अशा विविध उपाययोजना व कायदेशीर संरक्षणांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांना सुरक्षित व सन्मान्य मातृत्वाचा हक्क मिळवून देणे हे या मागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या लेखाचा उद्देश मातृत्वाशी संबंधित महिलांना असलेले कायदेशीर हक्क व संरक्षण यांची माहिती देणे हा आहे.
भारतामध्ये दरवर्षी ११ एप्रिल रोजी ‘राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिन’ साजरा केला जातो. हा दिवस भारत सरकारने २००३ मध्ये घोषित केला असून कस्तुरबा गांधी यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने साजरा केला जातो. कस्तुरबा गांधी या महात्मा गांधींच्या पत्नी होत्या व त्यांनी महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले होते. त्यांच्या स्मृतीला आदरांजली म्हणून हा दिवस निवडण्यात आला आहे. भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, ज्याने मातृत्वाच्या सुरक्षिततेसाठी असा विशेष दिवस घोषित केला आहे.
हा दिवस साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे महिलांना सुरक्षित गर्भधारणा व सुरक्षित प्रसूती मिळावी, यासाठी जनजागृती करणे. अजूनही अनेक स्त्रिया त्यांच्या आरोग्याच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. योग्य आरोग्य सेवा, पोषण, आरोग्य तपासणी, आणि सुरक्षित प्रसूतीसाठी असलेले कायदे व सरकारी योजना यांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवणे हा या दिवसामागचा हेतू आहे. सुरक्षित मातृत्व ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून एक सामाजिक व कायदेशीर हक्क आहे, याची जाणीव सर्व महिलांना करून देणे हाच या दिवसाचा खरा संदेश आहे.
प्रत्येक वर्षी व्हाइट रिबन अलायन्स (WRAI) कडून गरोदर माता आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांसाठी आरोग्य सेवा व सुविधा याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी एक विशेष विषय ठरवला जातो. या उपक्रमांचा मुख्य हेतू म्हणजे — गर्भधारणा आणि प्रसूती दरम्यान प्रत्येक महिलेला सुरक्षितता आणि योग्य आरोग्यसेवा मिळाली पाहिजे, हे लोकांच्या लक्षात आणून देणे.
2025 सालासाठी WRAI ने ठरवलेला विषय “मातृत्व आरोग्य सेवांमध्ये समान हक्क : प्रत्येक आईची काळजी घेऊया” हा आहे.
हा कायदा विशेषतः खाजगी व सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. या कायद्यामुळे गर्भवती महिलेला तिच्या गर्भधारणा व प्रसूती काळात सुरक्षितता व आर्थिक मदतीचे संरक्षण दिले जाते. या अंतर्गत महिलेला २६ आठवड्यांची वेतनासह मातृत्व रजा मिळते. तसेच, स्तनपानासाठी विश्रांतीची सुविधा, प्रसूतीपूर्व व पश्चात वैद्यकीय खर्चाची मदत आणि नोकरीवरून काढता येणार नाही, असा महिला कामगारांचा हक्क यात मान्य केला आहे.
या कायद्यांतर्गत विमा घेतलेल्या महिला कामगारांना गर्भधारणा व प्रसूतीच्या काळात आर्थिक मदत व मोफत आरोग्य सेवा दिली जाते. गरोदरपणाच्या काळात आरोग्य तपासणी, औषधोपचार, प्रसूतीसाठी खर्च, तसेच विश्रांतीच्या दिवसांमध्ये वेतनासारखी रक्कम देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्यामुळे कामगार महिलांसाठी हा कायदा अत्यंत फायदेशीर आहे.
या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार मिळतो. काही विशिष्ट परिस्थितीत जसे की – गर्भवती महिलेच्या आरोग्याला धोका असल्यास, बलात्कार किंवा अनैच्छिक गर्भधारणा झाल्यास, अपंग किंवा अकार्यक्षम गर्भ असल्यास – डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपात करता येतो. हा कायदा महिलांच्या आरोग्य व स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे.
या कायद्याचा उद्देश गर्भलिंग परीक्षणावर बंदी घालणे व स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घालणे हा आहे. भारतात मुलगा-मुलगी प्रमाण असंतुलित होऊ नये म्हणून हा कायदा तयार करण्यात आला. डॉक्टर, रुग्णालय किंवा डायग्नोस्टिक सेंटर गर्भलिंग चाचणी करू शकत नाहीत आणि असे केल्यास कठोर शिक्षा व दंडाची तरतूद यात आहे.
या कायद्यानुसार नवजात बाळांच्या आहाराबाबत चुकीची जाहिरात करणे, आईच्या दुधाऐवजी कृत्रिम दूध देण्यास प्रोत्साहन देणे, यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे आईच्या दुधाचे महत्त्व वाढवणे, बाळांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे व योग्य मार्गदर्शन देणे हा या कायद्याचा हेतू आहे.
भारत सरकारच्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा आहे. या नियमांतर्गत आई किंवा वडिलांना त्यांच्या १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या देखभालीसाठी विशिष्ट दिवसांची रजा (Child Care Leave) घेता येते. या रजेमुळे मुलांची आरोग्य, शिक्षण किंवा आपत्कालीन काळात योग्य काळजी घेता येते.
भारतामध्ये बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध कायदे आहेत. त्यामध्ये जुवेनाईल जस्टिस कायदा 2015, बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा, बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा (POCSO Act, 2012) हे महत्त्वाचे कायदे आहेत. या कायद्यांच्या माध्यमातून बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, आणि विकासासाठी संरक्षण दिले जाते.
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिन महिलांच्या सुरक्षित गर्भधारणा व प्रसूतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत सरकारने महिलांच्या आरोग्यासाठी विविध कायदे व योजना राबविल्या आहेत, ज्या त्यांच्या मातृत्व काळात आर्थिक, वैद्यकीय व कायदेशीर संरक्षण देतात.
प्रत्येक महिलेला आपल्या हक्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे. सुरक्षित मातृत्व हा तिचा कायदेशीर अधिकार आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने समाजानेही महिलांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अधिक जागरूक व्हावे, हीच या दिवसामागची खरी भावना आहे.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
