Trending
११ मे हा दिवस भारतात राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन म्हणून साजरा केला जातो. १९९८ साली पोखरण अणुचाचणीच्या ऐतिहासिक यशाची आठवण म्हणून हा दिवस विज्ञान व तंत्रज्ञानातील भारताच्या प्रगतीचा गौरव करण्यासाठी निश्चित करण्यात आला. आज तंत्रज्ञान हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, अर्थव्यवस्था व न्यायव्यवस्था या सर्वच क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानामुळे सकारात्मक बदल घडत आहेत. डिजिटल व्यवहार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, सायबर स्पेस यांसारखी नवनवीन साधने नागरिकांचे जीवन अधिक सोपे, जलद व पारदर्शक बनवत आहेत.
तंत्रज्ञानाच्या या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीसोबतच कायद्याचे क्षेत्रही समांतरपणे विकसित होत आहे. माहिती अधिकार, सायबर कायदे, डेटा संरक्षण, ई-कॉमर्स व डिजिटल व्यवहारांसाठी विशिष्ट कायदेशीर चौकट उभारली जात आहे. तंत्रज्ञान व कायदा यांचा हा समन्वय लोकशाहीत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ठरतो.
या लेखाचा उद्देश तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रमुख कायदे व त्यामधील संभाव्य आव्हानांची माहिती देणे हा आहे.
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन (११ मे) हा भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा एक महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. ११ मे १९९८ रोजी भारताने राजस्थानमधील पोखरण येथे यशस्वीपणे अणुचाचण्या पार पाडल्या आणि जागतिक पातळीवर अण्वस्त्र संपन्न देश म्हणून स्वतःचे स्थान निश्चित केले. या चाचण्यांचे नेतृत्व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आणि डॉ. आर. चिदंबरम यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले आणि या मोहिमेला “ऑपरेशन शक्ती” असे नाव देण्यात आले होते. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ भारत सरकारने १९९९ पासून ११ मे रोजी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील वैज्ञानिक, अभियंते, संशोधक आणि नवप्रवर्तनकर्त्यांचे योगदान सन्मानित करणे व त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देणे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशाच्या संरक्षण, आरोग्य, शेती, शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये विकास साधणे, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि आत्मनिर्भरतेला चालना देणे हे देखील या दिवसाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय तरुण पिढीमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील करिअरच्या संधींबाबत जनजागृती करण्यासाठीही हा दिवस साजरा केला जातो. एकूणच, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन हा भारताच्या वैज्ञानिक आत्मनिर्भरतेचा, संशोधन क्षमतेचा आणि नवप्रवर्तनाच्या संधींचा उत्सव आहे.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 भारतातील डिजिटल आणि सायबर क्षेत्रातील मुख्य कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश इंटरनेट आणि सायबर स्पेसमधील विविध गुन्हे, धोके, आणि डेटा चोरी यावर नियंत्रण ठेवणे आहे. IT Act अंतर्गत सायबर क्राईम्स, उदाहरणार्थ, सायबर फसवणूक, हॅकिंग, सायबर बुलिंग, तसेच ऑनलाइन अपमान यावर कठोर कारवाई केली जाते. या कायद्याने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील दस्तऐवज आणि करारांना वैधता दिली आहे, ज्यामुळे डिजिटल करार आणि स्वाक्षरींना मान्यता मिळाली आहे. याशिवाय, या कायद्यामुळे इंटरनेट वापरकर्त्यांसाठी गोपनीयता, सुरक्षा, आणि हक्कांची संरक्षण देखील सुनिश्चित केली गेली आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा, २०२३ (DPDP Act) भारतातील डेटा गोपनीयता संदर्भातील महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत, व्यक्तीच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर नियम आहेत. यामध्ये व्यक्तीच्या माहितीचा संकलन, प्रक्रिया, आणि साठवण यावर नियंत्रण ठेवले जाते. या कायद्यामुळे, कंपन्यांना व्यक्तीच्या डेटा संकलनासाठी त्यांची स्पष्ट सहमती घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, व्यक्तीला त्याच्या डेटा संबंधित हक्क (जसे की डेटा प्रवेश, सुधारणा, आणि निष्कासन) देखील प्रदान केले आहेत. हा कायदा गोपनीयतेचा उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्तीस न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो.
भारतामध्ये बौद्धिक संपदा कायदे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवप्रवर्तन आणि संशोधनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पेटंट अधिनियम, 1970 द्वारे संशोधकांना त्यांच्या नवकल्पनांसाठी पेटंट प्राप्त करण्याचा अधिकार दिला जातो, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक संरक्षण मिळते. यामुळे भारतात तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन शोधांना प्रोत्साहन मिळते. कॉपीराइट कायदा, 1957 अंतर्गत सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल कंटेंटसाठी संरक्षण दिले जाते, ज्यामुळे निर्मात्यांना त्यांच्या कामाच्या वाणिज्यिक वापरावर नियंत्रण असते. याशिवाय, ट्रेडमार्क कायदा, 1999 अंतर्गत, तंत्रज्ञान उत्पादने किंवा सेवांचे ब्रँड नाव किंवा चिन्ह सुरक्षित केले जाते, जे व्यवसायांच्या अद्वितीयतेला आणि प्रतिस्पर्धी बाजूला बळकटी देते.
सायबर सुरक्षा: सायबर हल्ले आणि डेटा लीक हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठे आव्हान आहेत, ज्यामुळे सुरक्षितता वाढवण्यासाठी उच्च स्तरावरील उपायांची आवश्यकता आहे.
डेटा गोपनीयता: वाढत्या डेटा गोळा करण्यामुळे व्यक्तींच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होतो, ज्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्यांची आवश्यकता आहे.
नैतिक समस्या: AI आणि अन्य नव्या तंत्रज्ञानांसोबत नैतिक प्रश्न निर्माण होतात, जसे गोपनीयता आणि सत्तेचा गैरवापर.
कायदेशीर संरचनेतील कमतरता: ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरन्सी यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानांसाठी भारतात ठोस कायदे नाहीत.
इन्फ्रास्ट्रक्चरल समस्या: ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव असून, त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा उपयोग मर्यादित होतो.
कौशल्ययुक्त कार्यबलाची कमतरता: तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रशिक्षित तज्ञांची कमतरता आहे, ज्यामुळे उद्योगांचा विकास कमी होतो.
समाजावर होणारा प्रभाव: तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल विषमता आणि पारंपरिक उद्योगांवर परिणाम होतो, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधींमध्ये घट होऊ शकते.
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाच्या भूमिका आणि त्याच्या वाढीच्या संधींचा उद्घाटन करतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आव्हानांवर विचार करताना, सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि नैतिक दृष्टीकोनांचा समावेश असलेली ठोस कायदेशीर संरचना तयार करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल.
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात असलेल्या संधींमुळे भारताला जागतिक स्तरावर प्रगती करण्याचा एक मोठा अवसर मिळाला आहे. स्मार्ट सिटी, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, आणि स्टार्टअप्स सारख्या नव्या क्षेत्रात प्रगती करणे, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे शक्य आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापराने देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीला हातभार लागेल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
