Trending
भारतात कर प्रणालीत मोठा बदल घडवून आणणारा वस्तू आणि सेवा कर (GST) १ जुलै २०१७ रोजी लागू करण्यात आला. यापूर्वी विविध प्रकारच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमुळे व्यवसायांना आणि ग्राहकांना अनेक अडचणी येत होत्या. विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे कर, जटिल कर प्रक्रिया आणि दुहेरी कर प्रणाली यामुळे उद्योग आणि व्यापारासाठी मोठ्या समस्या निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर एकसंध कर प्रणाली लागू करण्यासाठी जीएसटी आणण्यात आला. “एक देश, एक कर” या संकल्पनेवर आधारित या प्रणालीमुळे संपूर्ण देशात एकच करसंबंधी नियम लागू झाला.
जीएसटीमुळे उद्योगांना सुलभ कर प्रणाली मिळाली असली तरी सुरुवातीच्या काळात त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडथळे आले. ग्राहकांच्या दृष्टीने, काही वस्तू स्वस्त झाल्या, तर काही महाग झाल्या. व्यवसायांसाठी अनुपालन प्रक्रिया सुलभ झाली असली, तरी काही ठिकाणी कर भार वाढला.
या लेखाच्या माध्यमातून आपण जीएसटीचा व्यवसायांवर आणि ग्राहकांवर नेमका काय परिणाम झाला आहे, याची माहिती घेणार आहोत.
जीएसटी (GST – Goods and Services Tax) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो भारतात १ जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला. हा कर “एक देश, एक कर” या संकल्पनेवर आधारित असून, यामुळे संपूर्ण देशभर एकसंध करप्रणाली लागू झाली आहे.
पूर्वी विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर जसे की, मूल्यवर्धित कर (VAT), सेवा कर, उत्पादन शुल्क, प्रवेश कर, आणि विविध राज्यस्तरीय कर अस्तित्वात होते. जीएसटीमुळे हे सर्व कर एका करप्रणालीखाली समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे कर संरचना सुलभ झाली आणि करांवरील दुहेरी भार (Cascading Effect) कमी झाला.
एकसंध कर प्रणाली – पूर्वी विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर (VAT, Service Tax, Excise Duty इ.) लागू होते, ज्यामुळे व्यवसायांना वेगवेगळ्या करप्रणाल्या सांभाळाव्या लागत होत्या. जीएसटीमुळे एकाच कर प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला, त्यामुळे कर भरपाई आणि परताव्याची प्रक्रिया सोपी झाली.
टॅक्स क्रेडिटची सुविधा – जीएसटी अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ची संकल्पना आहे, ज्यामुळे व्यवसायांना त्यांनी भरलेल्या करावर सवलत मिळते. यामुळे अंतिम उत्पादनाची किंमत कमी होण्यास मदत होते.
ई-कॉमर्स व स्टार्टअप्ससाठी सोपे नियम – पूर्वी ई-कॉमर्स व्यवसायांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगळे कर भरावे लागत असत. आता संपूर्ण भारतात एकाच नियमांचा अवलंब केल्याने नवीन व्यवसायांना संधी निर्माण झाली आहे.
कर अनुपालन प्रक्रियेत सुधारणा – पूर्वी व्यवसायांना अनेक प्रकारचे कर भरणे आणि त्याचे वेगवेगळे रिटर्न दाखल करणे आवश्यक होते. जीएसटी लागू झाल्यामुळे ऑनलाइन पद्धतीने कर भरण्याची सुविधा निर्माण झाली, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आली.
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) कर भार – पूर्वी काही लघु उद्योगांना कमी कर भरावा लागत असे किंवा त्यांना काही सवलती मिळत असत. मात्र, जीएसटीमुळे सर्व व्यवसायांना एकाच प्रकारचा कर भरावा लागतो, त्यामुळे काही लघु उद्योगांवर आर्थिक ताण पडला आहे.
टॅक्स रिटर्न प्रक्रिया आणि डिजिटल अडचणी – जीएसटी रिटर्न्स ऑनलाइन दाखल करावे लागतात. ग्रामीण भागातील आणि तांत्रिक सुविधा नसलेल्या व्यवसायांसाठी ही प्रक्रिया जटिल ठरू शकते.
वारंवार होणारे दर बदल – सरकारने जीएसटी दरांमध्ये वेळोवेळी बदल केले आहेत, ज्यामुळे व्यवसायांना त्यांच्या किंमती आणि कर संरचना सतत अपडेट करावी लागते. याचा व्यवस्थापन खर्चावर परिणाम होतो.
कॅश फ्लोवर परिणाम – जीएसटी अंतर्गत कर भरल्यानंतर त्याचा परतावा मिळण्यास वेळ लागू शकतो, ज्यामुळे व्यवसायांना भांडवली अडचणी येतात. विशेषतः निर्यातदार आणि लघु व्यवसायांसाठी हा मोठा मुद्दा ठरू शकतो.
जीएसटीमुळे कर प्रणाली सुलभ आणि पारदर्शक झाली असून, व्यवसायांना सुव्यवस्थित कररचना लाभली आहे. मात्र, लघुउद्योगांसाठी कर प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि परताव्याच्या विलंबामुळे अडचणी निर्माण होतात.
ग्राहकांसाठी काही वस्तू स्वस्त झाल्या असल्या तरी वारंवार होणाऱ्या कर दर बदलांमुळे महागाईचा प्रभाव जाणवतो. सरकारने व्यवसाय आणि ग्राहकांसाठी अधिक सुलभ आणि स्थिर धोरणे राबवण्याची गरज आहे, जेणेकरून जीएसटीचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
