Trending
व्यापार आणि आर्थिक व्यवहार हे कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मेरुदंड असतात. या व्यवहारांचे सुलभ व सुरक्षित संचालन होण्यासाठी काही कायदेशीर साधने अत्यंत आवश्यक ठरतात. अशाच महत्त्वाच्या कायद्यांपैकी एक म्हणजे चलनक्षम दस्तऐवज कायदा, 1881. या कायद्यात मुख्यतः प्रॉमिसरी नोट (Promissory Note), बिल ऑफ एक्सचेंज (Bill of Exchange) आणि चेक (Cheque) या तीन प्रमुख आर्थिक साधनांचे नियमन केले आहे. हे दस्तऐवज व्यवहारात पैसे अदा करण्याची हमी देणारे, सहज हस्तांतरित होणारे व कायदेशीर दृष्टीने बळकट असतात.
या कायद्यामुळे व्यापारातील विश्वास वाढतो, व्यवहार सुरळीत राहतात आणि फसवणुकीला आळा बसतो. विशेषतः चेक व्यवहारांमध्ये हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. चेक बाउन्स झाल्यास कायदेशीर कारवाईसाठी या कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. त्यामुळे हा कायदा प्रत्येक व्यापारी, व्यावसायिक तसेच सामान्य व्यक्तीसाठी उपयुक्त आहे.या लेखात चलनक्षम दस्तऐवज कायद्याची सोपी व समजण्यासारखी ओळख करून दिली आहे.
चलनक्षम दस्तऐवज म्हणजे असे लिखित दस्तऐवज (written document) जे एखाद्या व्यक्तीस किंवा धारकास (holder) ठराविक रक्कम निश्चित कालावधीत किंवा मागणीवर अदा करण्याचे वचन किंवा आदेश देते. याला इंग्रजीत Negotiable Instrument असे म्हणतात.सोप्या भाषेत हे असे साधन जे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे सहजपणे (हस्तांतरणीय) जाऊ शकते आणि जे प्राप्तकर्त्यास पैसे मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार देते, ते चलनक्षम दस्तऐवज म्हणतात.
चलनक्षम दस्तऐवजांचे मुख्य तीन प्रकार आहेत, जे प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात वापरले जातात. त्यापैकी प्रत्येकाचे विशेष महत्त्व आहे आणि ते विविध परिस्थितींमध्ये उपयोगी पडतात.
प्रॉमिसरी नोट एक लेखी वचन असते ज्यात एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला ठराविक रक्कम काही काळानंतर अदा करण्याचे वचन देते. यामध्ये ऋण कर्जाची शाश्वती असते.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
बिल ऑफ एक्सचेंज (हे एक लेखी आदेश असतो ज्यात एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला त्याच्या कडून ठराविक रक्कम अदा करण्याची विनंती करतो. यामध्ये तिसऱ्या पक्षाचा समावेश असतो. याचा उपयोग व्यापारात केलेल्या देयकांची पेमेंट निश्चित करण्यासाठी होतो.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
चेक हे एक लेखी आदेश असतो, ज्यात बँकेला ठराविक रक्कम एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची विनंती केली जाते. चेक बहुतेक व्यक्तिगत व व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये वापरले जाते.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
चलनक्षम दस्तऐवज कायदा, 1881 हा एक व्यापक कायदा आहे जो भारतातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्स्चेंज आणि चेक यासारख्या साधनांच्या कायदेशीर बाबतीत मार्गदर्शन करतो. या कायद्यात एकूण 148 कलमे (Sections) आहेत आणि सुरुवातीला एकच अनुसूची (Schedule) होती. परंतु आजच्या घडीला अनुसूची (Schedule) रद्द करण्यात आली आहे. या कलमांमध्ये चलनक्षम दस्तऐवजांची व्याख्या, हक्क, कर्तव्ये, अटी, चेक बाउन्स संबंधित तरतुदी (कलम 138 ते 142) आणि इतर विविध प्रकारचे कायदेशीर प्रावधान समाविष्ट आहेत. अनेक वेळा दुरुस्त्या (Amendments) करून या कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित व सुलभ होतील. या कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस निश्चित रकमेची देयता मान्य करून लेखी स्वरूपात प्रतिज्ञा करते तेव्हा त्या दस्तऐवजाला प्रॉमिसरी नोट (Promissory Note) म्हणतात. यामध्ये “मी अमूक रक्कम अमूक व्यक्तीस अदा करीन” अशी स्पष्ट प्रतिज्ञा असते.
एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीस आदेश देते की, ठराविक व्यक्तीस ठराविक रक्कम अदा करावी, तेव्हा तो दस्तऐवज बिल ऑफ एक्सचेंज (Bill of Exchange) असतो. यात आदेश असतो, प्रतिज्ञा नसते
बँकेतून विशिष्ट रक्कम अदा करण्यासाठी बँकेस दिलेला आदेश म्हणजे चेक (Cheque).
जो व्यक्ती चांगल्या विश्वासाने, पूर्ण किंमत देवून आणि कोणतीही दोष किंवा अपुरी माहिती नसताना, चलनयोग्य साधन प्राप्त करतो, तो विधिपूर्वक धारक (Holder in Due Course) म्हणतो.
कलम 13 या कायद्याचे एक अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे, जे चलनक्षम दस्तऐवजांची (Negotiable Instruments) परिभाषा देते. या कलमात असे सांगितले आहे की, प्रॉमिसरी नोट, चेक आणि बिल ऑफ एक्स्चेंज हे साधन चलनयोग्य असू शकतात, याचा अर्थ त्यांना हस्तांतरित केले जाऊ शकते आणि ते एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जाऊ शकतात.
या कलमाअंतर्गत, चेकवर सही करणे (endorsement) याची प्रक्रिया स्पष्ट केली गेली आहे. चेकवर सही केल्याने त्या चेकचा स्वामित्व बदलतो आणि चेक हस्तांतरणीय बनतो. यामध्ये अनेक अटी आणि प्रक्रिया दिल्या आहेत ज्याद्वारे चेकची हस्तांतरण प्रक्रिया सहज होईल.
कलम 138 चेक बाउन्स बाबत महत्त्वाची तरतूद आहे. यामध्ये असे ठरवले आहे की, जर चेक दिल्यानंतर बँकेने तो चेक बाउन्स (अदा न होणे) केला तर, त्या चेक धारकाला नोटीस पाठवण्याचा अधिकार असतो आणि जर 30 दिवसांच्या आत पैसे देण्यात आले नाहीत, तर कायदेशीर कारवाई करता येते. यामुळे चेक वापरकर्त्यांना आपल्या कागदी वचनांची अंमलबजावणी कडकपणे सुनिश्चित केली जाते.
या कायद्यानुसार, प्रॉमिसरी नोट, चेक आणि बिल ऑफ एक्स्चेंज यांचा वापर कायदेशीर आणि सुरक्षित रूपात केला जातो. जर कोणत्याही व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे देण्याची वचनबद्धता असलेली प्रॉमिसरी नोट देण्यात आली तर, या नोटवर कायदेशीर अधिकार असतो, ज्यामुळे ते एक सुरक्षित व्यवहार होतो. यामुळे व्यापारात आणि वित्तीय व्यवहारांमध्ये विश्वास निर्माण होतो.
चलनक्षम दस्तऐवज कायदा आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखतो. चेक किंवा बिल ऑफ एक्स्चेंजसारख्या साधनांची अंमलबजावणी एक प्रणालीबद्ध आणि स्पष्ट पद्धतीने केली जाते, जेव्हा त्या साधनांचा वापर होतो. यामुळे संबंधित पक्षांना त्यांचे हक्क व कर्तव्य समजून उमगतात, आणि कोणतीही अडचण झाल्यास कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते.
हे कायदा व्यवसायिक व्यवहारांना सुरळीत आणि जलद गतीने पार पडण्यास मदत करतो. जर कधी चेक बाउन्स होतो, तर त्या व्यक्तीस दंडाची आणि कायदेशीर कारवाईची धास्ती असते. यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होते, आणि व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ होतो.
या कायद्यात असलेल्या नियम आणि अटी मुळे, विविध चलनक्षम दस्तऐवजांची वापरण्याची एक प्रमाणित प्रणाली तयार केली आहे. यामुळे बँका, वित्तीय संस्थांशी संबंधित व्यवहार अधिक सुसंगत आणि सुरक्षेचे ठरतात.
हा कायदा आर्थिक व्यवहार आणि कर्ज देणे-घेणे यांना कायदेशीर दृष्टीने नियंत्रित करतो. उदाहरणार्थ, चेक बाउन्स झाल्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया कायद्यात स्पष्ट केली गेली आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाते.
चलनक्षम दस्तऐवज कायदा, 1881 हा भारतीय आर्थिक व्यवहारांचा एक मजबूत पाया आहे. प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्स्चेंज आणि चेक यासाठी दिलेल्या स्पष्ट तरतुदींमुळे व्यवहार जलद, सुरक्षित आणि कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत राहतात. विशेषतः चेक बाऊन्स सारख्या प्रकरणांमध्ये या कायद्यामुळे विश्वासार्हता टिकून राहते.
आजही व्यापार, बँकिंग व दैनंदिन व्यवहारांत या कायद्याचे महत्त्व कायम आहे, कारण अनेक व्यवहार अजूनही अशा साधनांद्वारे होतात. व्यवहार करताना योग्य कायदेशीर सल्ला घेतल्यास आपल्या हक्कांचे संरक्षण होते व संभाव्य वाद टाळता येतात.अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
