Trending
प्रॉपर्टी व्यवहार करताना कायदेशीर सुरक्षितता मिळवण्यासाठी दस्तऐवजांची नोंदणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नोंदणी कायदा, 1908 हा भारतातील संपत्ती व्यवहारांना कायदेशीर अधिष्ठान देणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या मदतीने व्यवहारांना पारदर्शकता मिळते आणि दस्तऐवजांना न्यायालयात ग्राह्य धरले जाते. जमीन, घर, वसीयत, दानपत्र, भाडेकरार यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नोंदणी केल्यास भविष्यात मालकी हक्काविषयी कोणतेही वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते. त्यामुळे कायदेशीर व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होतात.
या लेखामध्ये नोंदणी कायद्याची संकल्पना, महत्त्वाची कलमे आणि नोंदणी न झाल्यास येणारे संभाव्य परिणाम याबद्दल माहिती दिली आहे.
नोंदणी कायदा, 1908 (The Registration Act, 1908) हा भारतातील दस्तऐवजांच्या कायदेशीर नोंदणीसाठी लागू करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. याआधी देखील ब्रिटिश काळात नोंदणीशी संबंधित विविध कायदे होते, परंतु 1908 मध्ये संपूर्ण भारतासाठी कायदा लागू करण्यात आला. नोंदणी कायद्याचा मुख्य उद्देश खालील गोष्टींमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि कायदेशीर सुरक्षा देणे हा आहे:
नोंदणी कायदा , 1908 च्या कलम 17 नुसार, कायद्याच्या अनुसार काही विशिष्ट कागदपत्रांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. खाली अशा कागदपत्रांची माहिती दिली आहे:
राज्य सरकार काही विशिष्ट भाडेपट्टी दस्तऐवजांना नोंदणीतून सूट देऊ शकते, जर त्यांचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत असेल आणि वार्षिक भाडे ₹50 पेक्षा जास्त नसल्यास.
तसेच, मालमत्ता हस्तांतरण करण्यासंबंधी कोणताही करार जो मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 च्या कलम 53A अंतर्गत येतो, त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जर अशा कागदपत्रांची नोंदणी झाली नाही, तर ते कायदेशीर दृष्ट्या ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
खालील प्रकारची कागदपत्रे नोंदणीसाठी आवश्यक नाहीत:
दत्तक घेण्यासंबंधी नोंदणी – 1 जानेवारी 1872 नंतर दत्तक घेतलेल्या मुलासंदर्भातील अधिकार, जे मृत्यूपत्राद्वारे प्रदान केलेले नाहीत, त्यांची देखील नोंदणी करावी लागेल.
नोंदणी कायदा , 1908 च्या कलम 18 नुसार, काही कागदपत्रे नोंदणी करणे बंधनकारक नसते, मात्र ती नोंदणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. अशा ऐच्छिक नोंदणीस पात्र कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत:
जर कोणत्याही कागदपत्राद्वारे स्थावर मालमत्तेवरील हक्क, मालकी किंवा स्वामित्व निर्माण, घोषित, हस्तांतरित, मर्यादित किंवा समाप्त केले जात असेल आणि त्याची किंमत ₹100 पेक्षा कमी असेल, तर त्याची नोंदणी बंधनकारक नाही.मात्र, हे नियम भेटपत्रे (Gift Deeds) आणि मृत्यूपत्रावर (Wills) लागू होत नाहीत.
जर कोणत्याही व्यवहारात मिळालेल्या किंवा दिलेल्या पैशाची नोंद असेल आणि ती स्थावर मालमत्तेशी संबंधित हक्कांच्या बदल्यात असेल, तर अशा कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक नाही.
जर एखादी स्थावर मालमत्ता एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भाड्याने दिली जात असेल, किंवा कलम 17 अंतर्गत त्यास सूट दिली असेल, तर अशा करारांची नोंदणी ऐच्छिक आहे.
जर एखादा न्यायालयाचा आदेश, डिक्री किंवा पंचायतीचा (arbitration) निर्णय स्थावर मालमत्तेच्या हक्कांमध्ये बदल करत असेल आणि त्या मालमत्तेची किंमत ₹100 पेक्षा कमी असेल, तर त्याच्या नोंदणीची सक्ती नाही.
जर कागदपत्र केवळ चालू संपत्तीशी (movable property) संबंधित असेल आणि त्यामध्ये कोणताही हक्क निर्माण, घोषित, हस्तांतरित, मर्यादित किंवा समाप्त केला जात असेल, तर त्याची नोंदणी ऐच्छिक आहे.
मृत्यूपत्र (Will) नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. मात्र, भविष्यात वाद टाळण्यासाठी आणि कायदेशीर स्पष्टतेसाठी नोंदणी करणे फायदेशीर ठरू शकते.
जर कोणत्याही कागदपत्राची नोंदणी कलम 17 अंतर्गत बंधनकारक नसेल, तर ती नोंदणी करणे ऐच्छिक असते.
नोंदणी कायदा हा संपत्तीच्या सुरक्षित आणि कायदेशीर व्यवहारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नोंदणीकृत दस्तऐवज केवळ मालकीचा अधिकृत पुरावा म्हणून कार्य करत नाहीत, तर भविष्यातील वाद आणि फसवणूक टाळण्यास मदत करतात. संपत्ती व्यवहार पारदर्शक आणि कायदेशीरदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया अनिवार्य आहे.
नोंदणी न केल्यास कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कोणताही संपत्ती व्यवहार करताना नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करू नये. त्यासोबतच अनुभवी वकिलाचा सल्ला घेतल्यास दस्तऐवजांची शहानिशा करून भविष्यातील गुंतागुंतीच्या अडचणी टाळता येतात. अशा वेळी www.asmlegalservices.in किंवा www.lifeandlaw.in द्वारे सदर लेख लिहिणाऱ्या ॲड. अब्दुल मुल्ला यांचा सल्ला घेणे महत्वपूर्ण ठरू शकते.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
