Trending
प्रत्येक वर्षी 30 मे रोजी, भारतात हिंदी पत्रकारिता दिन साजरा केला जातो. 1826 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या हिंदी वृत्तपत्र उदंत मार्तंड च्या स्मरणार्थ हा दिवस पाळला जातो. हा दिवस केवळ हिंदी पत्रकारितेच्या अग्रदूतांना श्रद्धांजली नाही, तर लोकशाही मूल्यांचा उत्सव आहे, ज्याचे रक्षण पत्रकारिता करते. या उत्सवाच्या केंद्रस्थानी आहे एक अमूल्य नातं: हिंदी पत्रकारिता आणि भारतीय संविधान यांच्यामधील. एक जनतेचा आवाज बनतो, तर दुसरा राष्ट्राचा आत्मा!
भारतातील पत्रकारिता ही केवळ बातम्या पुरवण्याचे माध्यम नसून ती लोकमत घडवण्याचे, सामाजिक जाणीवा निर्माण करण्याचे आणि सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवण्याचे प्रभावी साधन आहे. हिंदी पत्रकारिता नेहमीच भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांचा प्रचारक ठरली आहे आणि ती लोकशाहीच्या बळकटीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आली आहे.
या लेखाचा उद्देश भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची महत्ता स्पष्ट करणे आणि हिंदी पत्रकारितेने त्या स्वातंत्र्याचा कसा प्रभावी वापर करून लोकशाही बळकट केली आहे हे अधोरेखित करणे हा आहे.
हिंदी पत्रकारितेची सुरुवात ही उदंत मार्तंड या पहिल्या हिंदी वृत्तपत्राने झाली. उदंत मार्तंड हे वृत्तपत्र ब्रिटिश राजवटीत सामान्य जनतेचा आवाज बनले. त्यानंतर हिंदी पत्रकारिता स्वातंत्र्यलढ्याचं हत्यार आणि सामाजिक जागृतीचं साधन बनली.
भारतीय संविधान अस्तित्वात येण्याआधीच, हिंदी पत्रकारिता लोकांमध्ये राष्ट्रभावना आणि हक्कांची जाणीव निर्माण करत होती. ती लोकशाही मूल्यांची वाहक बनली होती, जिच्यावर पुढे संविधानाचे तत्त्व आधारले गेले.
भारतीय संविधान आणि पत्रकारिता यांचं नातं हे अतूट आणि परस्परपूरक आहेत. संविधान म्हणजे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा आहे, तर पत्रकारिता ही आत्म्याचा आवाज. भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या अधिकारामुळे पत्रकारांना सत्य बोलण्याची, लेखन करण्याची, सरकारवर टीका करण्याची आणि जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवण्याची संधी मिळते. तसेच पत्रकारिता समाजात प्रश्न विचारून चुकीच्या गोष्टी उजेडात आणू शकते आणि सत्ताधाऱ्यांवर लक्ष ठेवू शकते. म्हणून पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते.
मात्र संविधान पत्रकारांना केवळ हक्कच देत नाही, तर काही बंधनांची आणि जबाबदाऱ्या जपण्याचीही अपेक्षा करते. चुकीची माहिती पसरवणे, द्वेष पसरवणारे लेख प्रकाशित करणे, किंवा समाजात तेढ निर्माण करणे याला संविधान पाठिंबा देत नाही. म्हणूनच पत्रकारितेचा गाभा असावा तो जबाबदार, नैतिक आणि सत्यप्रिय असावा. न्यायालयानेही अनेक वेळा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करताना स्पष्ट केले आहे की, मुक्त आणि निष्पक्ष माध्यमं ही लोकशाहीसाठी ऑक्सिजन सारखी आहेत.
आजच्या डिजिटल युगात, जिथे माहिती वेगाने पसरते आणि सोशल मीडियावर बनावट बातम्यांचा सुळसुळाट आहे, तिथे संविधानाच्या मूल्यांनुसार काम करणारी पत्रकारिता अत्यंत आवश्यक झाली आहे. पत्रकारिता आणि संविधान यांचं नातं म्हणजे केवळ कायद्याचा संबंध नाही, तर ते समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि लोकशाहीच्या टिकावासाठी असलेले एक मजबूत भावनिक आणि बौद्धिक बंध आहे.
हिंदी पत्रकारिता ही भारतातील एक महत्त्वपूर्ण माध्यमिक शक्ती आहे, जिला “लोकांचा आवाज” म्हणून ओळखले जाते. ही केवळ बातम्या देणारी व्यवस्था नसून, समाजातील सामान्य माणसाच्या भावना, समस्या, आशा-अपेक्षा आणि संघर्षांना शब्द देणारी एक शक्तिशाली अभिव्यक्ती आहे. हिंदी ही भारतातील सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा असून, ग्रामीण भागांपासून ते शहरांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर लोक हिचा उपयोग करतात. त्यामुळे हिंदी पत्रकारिता ही सर्वसामान्य भारतीय जनतेशी थेट संवाद साधणारे प्रभावी माध्यम ठरते.
हिंदी पत्रकारितेची सुरुवात 1826 मध्ये ‘उदंत मार्तंड’ या पहिल्या हिंदी वृत्तपत्राने झाली होती. त्या वेळेपासूनच हिंदी पत्रकारिता ही सामाजिक जागृती, शैक्षणिक सुधारणा, आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील सक्रिय सहभागासाठी ओळखली जात आहे. ती नेहमीच दबलेल्या, शोषित, वंचित वर्गाचा आवाज बनली आहे. जेव्हा संसद, सरकार किंवा मोठ्या माध्यमसंस्था एखाद्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा हिंदी पत्रकारिता अनेकदा त्या समस्येला मुख्य प्रवाहात आणते.
लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमं म्हणजे “चौथा स्तंभ” मानले जातात. संविधानातल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारामुळे पत्रकारिता ही खुल्या समाजात निर्भयपणे बोलू शकते. हिंदी पत्रकारितेने या स्वातंत्र्याचा योग्य वापर करत अनेकदा सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आहे, आणि बदलासाठी लोकमत तयार केलं आहे.
आजच्या डिजिटल युगातही हिंदी पत्रकारिता विविध स्वरूपात आपली जबाबदारी निभावत आहे – वृत्तपत्र, टीव्ही, यूट्यूब चॅनल्स, वेबसाइट्स, आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. ग्रामीण भागांतील प्रश्न, महिला अत्याचार, पर्यावरणविषयक चिंता, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, बेरोजगारी, शिक्षण – हे विषय जिथे इतर माध्यमांतून बाजूला ठेवले जातात, तिथे हिंदी पत्रकारिता त्यांना आवाज देते.
इतक्या गौरवशाली परंपरेनंतरही हिंदी पत्रकारिता आज अनेक अडचणींना सामोरे जाते. राजकीय हस्तक्षेप आणि संपादकीय स्वातंत्र्यावर दबाव कायद्याचा गैरवापर करून पत्रकारांना गप्प बसवणे डिजिटल माध्यमांवर अफवा आणि खोट्या बातम्यांचा प्रसार ग्रामीण पत्रकारितेमध्ये आर्थिक अडचणी व संसाधनांचा अभाव या अडचणींचा विचार करता, प्रश्न उभा राहतो “आजच्या माध्यमांमध्ये संविधानाची आत्मा खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंबित होते आहे का?”
हिंदी पत्रकारिता आणि संविधान यांचं नातं जपण्यासाठी पुढील गोष्टी आवश्यक आहेत. तरुण पत्रकारांनी सत्य, नैतिकता आणि जनहित यांना प्राधान्य द्यावे, जनतेमध्ये मीडिया साक्षरता वाढवणे, स्वतंत्र हिंदी मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना पाठिंबा देणे, पत्रकारांचं संरक्षण करणारे कायदे आणि व्यवस्था बळकट करणे, हिंदी पत्रकारितेने बदलतं तंत्रज्ञान स्वीकारावं, पण आपल्या लोकशाही रक्षक या ओळखीपासून कधीही दूर जाऊ नये.
हिंदी पत्रकारिता दिन साजरा करताना आपण विसरू नये की संविधान ही आपल्या राष्ट्राची आत्मा आहे, आणि तिचा आवाज म्हणजे पत्रकारिता. प्रत्येक निष्पक्ष बातमी, प्रामाणिक लेख आणि खेड्यापर्यंत पोहोचलेली कथा या सगळ्यात संविधानाची मूल्य आणि लोकशाहीचे तत्वज्ञान दिसून येतात.प्रेसचा स्वातंत्र्य जपणं ही केवळ कायदेशीर गरज नाही, तर लोकशाहीसाठीची नैतिक जबाबदारी आहे. चला, आपण सर्वांनी मिळून हा आवाज जपूया कारण पत्रकारितेचा आवाज दडपला गेला, तर संविधानाचा आत्माच गमावला जाईल.
Adv. Abdul Mulla (Mob. No. 937 007 2022) is a seasoned legal professional with over 18 years of experience in advocacy, specializing in diverse areas of law, including Real Estate and Property Law, Matrimonial and Divorce Matters, Litigation and Dispute Resolution, and Will and Succession Planning. read more….
Copyright BlazeThemes. 2025
